प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पीएम स्वनिधि योजना – प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि या एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना को शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से रेहड़ी और पटरी वालों को सरकार 10,000 रुपए का लोन देगी। विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस सरकारी योजना को लॉन्च करने के अलावा इस बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए जैसे की कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए फैसले हुए।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दूकानें व कपड़े धोने की दूकानें, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है ऐसे समय में उन्हें अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सस्ता क्रेडिट देने की तत्काल आवश्यकता है। इसी कारण पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर जो फल, सब्जियाँ बेचते हैं या रेहड़ी पर छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं उन्हे 10,000 रूपये का लोन आसानी से मिलेगा और अपने काम को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इसी वजह से यह योजना विशेष है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, लोन लेने के लिए क्या-क्या जरूरी है, लोन कैसे और कहाँ से मिलेगा, इसकी लाभार्थी सूची में कौन लोग शामिल होंगे इन सबकी जानकारी हमारे लेख में उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आवेदन प्रक्रिया
1. लोन लेने की प्रक्रिया – यह इतिहास की पहली ऐसी योजना जिसमें कि शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसमें लाभार्थी बनाया गया है। स्ट्रीट वेंडर सीधा 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। अगर कोई ऋण की को समय पर या जल्दी चुकाना चाहता हैं तो उसे 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हर छह महीने के आधार पर जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मिलने वाले लोन को समय से पहले चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी।
2. सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग – प्रभावी वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की दृष्टि के अनुरूप इस योजना को एंड-टू-एंड समाधान के साथ शुरू करने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों को एक साथ विकसित किया जा रहा है। इस प्लेटफ़ॉर्म से क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मनी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा जिससे ब्याज सब्सिडी को नियंत्रित किया जा सके।
3. डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना – प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 सड़क पर माल बेचने वालों को डिजिटल लेनदेन के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।
4. क्षमता निर्माण पर ध्यान – पीएम स्वनिधि योजना में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय राज्य सरकारों से साथ मिलकर निम्न्लिखित योजनाओं और सेवाओं का इस्तेमाल करेगा:
i) दीनदयाल अंत्योदय योजना
ii) नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन
iii) शहरी स्थानीय निकाय
iv) सिडबी
v) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइज़ेस
इन सभी कार्यक्रमों के साथ मिल कर सभी हितधारकों और आईईसी गतिविधियों की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का पूरे देश में जून में शुभारंभ होगा और जुलाई के महीने में लोन मिलना शुरू हो जाएगा।
पीएम स्वनिधि योजना – लाभार्थी
पीएम स्वनिधि योजना में निम्न्लिखित लाभार्थी शामिल होंगे जिन्हे इस लोन स्कीम का लाभ मिलेगा:
- नाई की दुकानें
- जूता गांठने वाले (मोची)
- पान की दूकानें (पनवाड़ी)
- कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
- सब्जियां बेचने वाले
- फल बेचने वाले
- रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
- चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
- ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
- फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
- किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
- कारीगर उत्पाद
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी
सोमवार 1 जून 2020 को हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (MSMEs), किसानों और रेहड़ी पटरी वाले के बारे में कई अहम फैसले लिए गए हैं:
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या स्ट्रीट वेंडर के लिए क्रेडिट स्कीम को मिली मंजूरी
- MSME सेक्टर के लिए इक्विटी स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी
- 14 फसलों की एमएसपी तय
- कृषि ऋण पर ब्याज छूट का लाभ अब 31 अगस्त तक मिलेगा
- एमएसएमई में शेयर लेकर अपनी भागीदारी देगी सरकार
- सैलून, पान की दुकान और मोची को भी मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने तय की 14 फसलों की एमएसपी
कैबिनेट ने धान की एमएसपी 1,868 रुपये, ज्वार की 2,620 रुपये, बाजरा की 2,150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। साथ ही मक्का की एमएसपी में 53 फीसद, मूंगफली में 50 फीसद, सूरजमुखी में 50 फीसद, सोयाबीन में 50 फीसद और कपास में 50 फीसद की वृद्धि हुई है।