Uttar Pradesh government is inviting online applications for UP Migrant Workers (Go From / Return) registration at jansunwai.up.nic.in. The UP pravasi majdur panjikaran has now been started at the official Jansunwai portal for stranded migrants. The Pravasi Majdur Registration form filling process is for those migrants who wants to come back (return) to the state or go from UP to their home states. People can now fill UP Migrants online application / registration form to register themselves for travel purposes amid Coronavirus (COVID-19) lockdown.

This Uttar Pradesh Pravasi Majdur Yatra Panjikaran online form is compulsory for all migrants to travel in or out of the state. People can now fill the UP Migrants (Go From / Come Back) Online Registration Form at the official website. All such persons who have already provided registration information to the concerned DC Office in UP are not required to fill this form.

People can now check the apply online process and complete details at this official portal.

UP Migrant Workers (Go From / Return) Registration Form Online

Both the process of Pravasi Panjikaran i.e to return to UP state or go from UP to other states have been started at the jansunwai.up.nic.in. Now lets check both these processes in detail here in this post.

Pravasi Majdur Panjikaran Form to Return to UP

In order to make pravasi majdur panjikaran, migrants can fill apply online form to return UP from other states through the process below:-

• Firstly visit the official website at jansunwai.up.nic.in
• At the homepage, click at the “प्रवासी पंजीकरण: अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु क्लिक करें” link under ‘प्रवासी पंजीकरण‘ section as shown below:-
  

  Pravasi Majdur Registration Return UP

• Direct Link – http://jansunwai.up.nic.in/covid19_migrant_application_other
• Upon clicking this link, the Migrants Return UP Application Form will appear as shown below:-
  

  UP Migrants Return Registration Apply Form

• Then enter the mobile number, captcha, validate OTP to open the UP Migrant Workers Return Registration Form online as shown below:-
  

  UP Migrant Workers Return Registration Form

• Enter all the details accurately and click at the Submit button to complete the UP Migrant Workers Return registration process online.

List of Details to be Filled in UP Migrants Return Registration Form

Here is the complete list of details which are required to be filled in the UP Migrants Return Registration Form:-

A) Personal Details: Category of traveller, Name, Age, Gender, Mobile Number, E-mail, ID Card, Identity Card Number, Mode of travel, Any symptoms, From date, To date.

B) Current address details: State, District, Full Address.

C) Address where you want to go in Uttar Pradesh: Area (Rural / Urban), District, Tehsil, Block, Village Panchayat, Village, Full Address.

D) Contact Person Details: Contact person name and mobile number.

Pravasi Majdur Registration to Go From UP to Other States

In order to make pravasi majdur registration, migrants can fill apply online form to go from UP to other states through the process below:-

• Visit the same official website at http://jansunwai.up.nic.in/
• At the homepage, click at the “प्रवासी पंजीकरण: उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु क्लिक करें” link under ‘प्रवासी पंजीकरण‘ section as shown below:-
  

  Pravasi Majdur Panjikaran Go From UP

• Direct Link http://jansunwai.up.nic.in/covid19_migrant_application
• Upon clicking this link, the Migrants Go From UP Application Form will appear as shown below:-
  

  jansunwai.up.nic.in Covid-19 Migrants Application

• In this application, enter the mobile number or email ID and then click at the “Send OTP” button. Afterwards, validate the OTP to open the UP Migrant Registration Online to Go From UP to Other States:-
  

  Migrant Registration Online Go From UP

• Accordingly, enter all the necessary details accurately to complete the Migrant Workers Registration Form to Go From UP to other states.

UP COVID-19 Helpline Numbers

The Coronavirus Helpline number for UP migrants is 18001805145.
State Wise Covid 19 Helpline Number List – Click Here
For more details, visit the official website at http://jansunwai.up.nic.in/

NITI Aayog of Central government has launched Aarogya Setu Mitr Website at www.aarogyasetumitr.in. At this newly launched portal, people can avail facility like consulting doctors, home lab test and epharmacy. AarogyaSetuMitr initiative involves voluntary participation from organizations, industry coalitions and startups. People / Organizations can apply to join AarogyaSetu Mitr initiative to take various facilities essential to tackle COVID-19 pandemic.

With Aarogya Setu Mitr, users will get free consultancy from doctors on Covid-19 in addition to ancillary services like home collection of samples for Diagnostics and Medicine delivery at home. Previously, the NITI Aayog had developed Aarogya Setu Mobile App which is a necessary tool to tackle Coronavirus (COVID-19) spread. People can now access the Arogya Setu App at which the new link to access AarogyaSetu Mitr website is present.

Now the new AarogyaSetu Mitr website aims to bring healthcare services to the doorstep of all Indians in the time of the Covid-19 crisis.

Aarogya Setu Mitr Website – Apply to Join

NITI Aayog has launched AarogyaSetu Mitr website for free Covid-19 consultancy, medicine deliveries and home lab test. Below is the complete procedure to fill apply online form to join the Aarogya Setu Mitr initiative:-

• Firstly visit the official website at www.aarogyasetumitr.in
• At the homepage, scroll down to the bottom and click at the “Apply to Join” link.
• Direct Link: https://www.aarogyasetumitr.in/apply.html
• Afterwards, the Aarogya-Setu Mitr Website Apply to Join online form will appear as shown below:-
  

  www.aarogyasetumitr.in Apply Join

• Here applicants can fill in all the necessary details like name, designation, e-mail ID, phone number, company name, website and other details accurately.

Facilities at Aarogya Setu Mitr Portal

Any person can log on to the Aarogya Setu Mitr portal and opt for any of the three options:-

A) Consult Doctor Online: Now people can talk to doctors over call, chat or video conferencing, so people will not have to step out. Following are the companies which are providing the online doctor consultancy facilities:-
1) eSanjeevaniOPD
2) Swasth
3) StepOne
4) Tata Bridgital Health
5) Tech Mahindra Connectsense

B) Home Lab Test: This facility includes sample collection from your home so people can stay at their homes. Following are the companies which are providing the home lab test facilities:-
1) 1mg
2) Dr. Lal Pathlabs
3) Metropolis
4) SRL Diagnostics
5) Thyrocare

C) ePharmacy: The ePharmacy tab lets you order medicines from the following companies:-
1) 1mg
2) netmeds.com
3) MedLife
4) PharmEasy

Clicking on any of these navigates the user to the company’s website from where they can consult doctors, apply for the home lab test or order medicines to get it home delivered.

The website is a Public and Private collaboration and operates under the offices of the PSA and Niti Aayog, with partnership of volunteers from the private sector. Although there is no app for AarogyaSetu Mitr, the service is already integrated in the Aarogya Setu app. Tapping on the section opens the mobile version of the website.

For more details, visit the official website at https://www.aarogyasetumitr.in/

Himachal Pradesh government is inviting online applications for HP Migrant Workers (Go From / Return) registration with or without vehicle at covid19epass.hp.gov.in. The HP pravasi majdur registration apply online process has now been started at the official COVID-19 ePass HP portal for stranded migrants. The Pravasi Yatra Panjikaran form filling process is for those migrants who wants to come back (return) to the state or go from HP to their home states. People can now fill HP Migrants online application / registration form to register themselves for inter state travel (entry / exit) purposes amid Coronavirus (COVID-19) lockdown.

This HP Pravasi Majdur Yatra Panjikaran online form is compulsory for all migrants to travel in or out of the state. People can now fill the HP Migrants (Go From / Come Back) Online Registration Form at the official website. All such persons who have already provided registration information to the concerned DC Office in HP are not required to fill this form.

People can now check the apply online process and complete details at this official COVID-19 Himachal Pradesh epass portal.

HP Migrant Workers Registration Form Online (With / Without Vehicle)

Both the process of Pravasi Panjikaran i.e to return to HP state or go from HP to other states have been started at the covid19epass.hp.gov.in. Now lets check both these processes in detail here in this post.

Migrants Apply for Go From / Return HP State With Vehicle

The Applicants who want to Enter Himachal Pradesh or exit Himachal Pradesh and have Vehicle apply for E-Pass. Here is the complete process for the migrants to apply online for entry / exit to HP state with vehicle:-

• Firstly visit the official website at covid19epass.hp.gov.in
• At the homepage, click at the “Apply Here” link under ‘Inter State Applicants‘ section as shown in number 1 here:-
  

  HP Migrants Inter State Covid19 Pass Apply

• Then the HP Migrant Workers Go From / Return Himachal Pradesh Registration Form online with vehicle will open as shown below:-
  

  HP Migrant Workers Go From Return Registration Form Vehicle

• The Applicants who want to Enter HP or exit HP and don’t have Vehicle are requested to Get Registered. If you do not have vehicle, then don’t apply for COVID ePass rather your can make registration first as explained in next section.

HP Migrants without Vehicle Entry / Exit Registration

HP Migrants who are not having any vehicle and wants to travel in or out of the state can make online registration. Below is the complete process to register themselves at the COVID HP help portal:-

• Visit the same official website at http://covid19epass.hp.gov.in/
• At the homepage, click at the “Register Here” link under ‘Inter State Applicants‘ section as shown in number 2 in the image above.
• Then the HP Migrants Registration Form online without Vehicle will open as shown below:-
  

  HP Migrants Entry Exit Registration Form Without Vehicle

• All the applicants can enter all the necessary details accurately and click at the “Submit” button to complete the online registration process.

All the within state applicants can also apply for epass for movement within the Himachal Pradesh state at covid19epass.hp.gov.in.

COVID-19 Helpline Number Himachal Pradesh

Toll Free Helpline (COVID-19) 104
State Control Room(COVID-19) 1070
Official Website http://covid19epass.hp.gov.in/

Andhra Pradesh government had earlier launched AP YSR Matsyakara Bharosa Scheme on 21 November 2019. Now the AP govt. on 6 May 2020 begins disbursement of Rs. 10,000 to fishermen under AP YSR Matsyakara Bharosa Yojana. In this scheme, govt. provides financial assistance to fishermen operating mechanised, motorised and non-motorised fishing nets. Fishermen will now receive Rs. 10,000 from earlier amount of Rs. 4,000 due to Coronavirus (COVID-19) lockdown.

AP govt. will extend benefits of scheme to fishermen who have already benefited from Rythu Bharosa, Vahana Mitra and YSR Pension Kanuka schemes.

Fishermen who received Rythu Bharosa, Vahana Mitra, pension benefits will even get holiday assistance under the scheme.

AP YSR Matsyakara Bharosa Scheme 2020

The important features and highlights of this AP govt. scheme for fishermen are as follows:-

• Increased assistance of Rs. 10,000 (previously Rs. 4,000) to fishermen amid COVID-19 lockdown.
• AP YSR Matsyakara Bharosa Scheme beneficiaries to get increased diesel subsidy of Rs. 9 per litre which was Rs. 6.03 earlier. AP govt. has identified 81 filing stations for this purpose.
• Earlier, financial assistance was only given to those fishermen who uses mechanised and motorized boats. But the current dispensation would extend benefits to even those fishermen who uses hunting rafts.
• A total number of 1.09 lakh families of fishermen would be benefited from AP YSR Matsyakara Nestham Scheme.
• Furthermore, ex-gratia provided to fishermen families which died while hunting has been raised from Rs. 5 lakh to Rs. 10 lakh. All the fishermen in 18 to 60 years of age group can avail this benefit.

CM YS Jagan Mohan Reddy announced enhancement of benefits after reviewing the miserable conditions of fishermen during his 3,648 km-long padayatra.

All the beneficiaries are rejoicing and expressed their pleasure as the unprecedented aid of Rs. 10,000 comes from AP govt. during Coronavirus lockdown.

Other Benefits for Fishermen in AP

AP govt. will setup Integrated aqua labs in 46 locations at Rs. 56.53 crore. These labs are going to test quality of water, sand, feed and seeds for the benefit of aquaculturists.

AP govt. has also allocated Rs. 720 crore to provide power to aqua farmers at cost of Rs. 1.5 per unit to benefit around 53,550 farmers. Other major decisions are to provide rights to fishermen on canals on lease at a nominal cost and provision of input subsidy.

दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत मालिकाना हक देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। यह सरकारी योजना उन लोगों के लिए है जो राजधानी दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। प्रधानमंत्री उदय योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वे अपने घरों के लिए मालिकाना हक ले सकते हैं यानि मकान की रजिस्ट्री के लिए पीएम उदय योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया था पर अब अनधिकृत कॉलोनियों में अपने घरों की रजिस्ट्री के लिए delhi.ncog.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।

DDA प्रधानमंत्री उदय योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लोगों से बहुत ही मामूली शुल्क लिया जाएगा जिसके बाद रजिस्ट्री के कागजात उनको सौंप दिये जाएंगे। जैसा की सभी को पता है अवैध कॉलोनियां हमेशा से चुनाव का मुद्दा रही हैं पिछले वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अनधिकृत कॉलोनियों की आरडब्ल्यूए के लोगों के सामने पीएम उदय योजना का ऐलान किया था।

जब तक किसी मकान के रजिस्ट्री के कागज नहीं होते तब तक उस पर बैंक से लोन भी नहीं लिया जा सकता पर अब DDA प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर कर मालिकाना हक प्राप्त कर लेने के बाद बैंक से लोन भी आसानी से लिया जा सकता है।

दिल्ली पीएम उदय योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020

दिल्ली में इस DDA प्रधानमंत्री उदय योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके लिए निम्न्लिखित प्रक्रिया है:

• इच्छुक लोग दिल्ली के आधिकारिक DDA पीएम उदय योजना के पोर्टल https://delhi.ncog.gov.in/login पर जा सकते हैं।
• यहाँ पर होम पेज पर “Registration” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

  PM-UDAY Yojana Registration Application

• Registration के बटन पर क्लिक करने के बाद DDA प्रधानमंत्री उदय योजना 2020 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।

  DDA PM-UDAY Online Registration Form

• DDA PM-UDAY Online Registration Form 2020 में पूछी गई जानकारी को भर कर नीचे दिये गए “Submit” के बटन पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा कर लेना है।

आवेदन द्वारा DDA PM-UDAY Online Registration Form सफलतापूर्वक जमा करने के बाद मोबाइल फोन पर ई-मेल या मैसेज द्वारा पावती प्राप्त होगी जिसको आगे के लिए सेव करके भी रख सकते हैं।

PM उदय योजना फ्लैट / मकान ऑनलाइन पंजीकरण

ऊपर दिये गए स्टेप्स के जरिये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसके बाद लॉगिन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:

• रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद होम पेज पर जाना है और “File Application” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• जिसके बाद पीएम उदय योजना के तहत अवैध फ्लैट / मकान रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

  DDA Unauthorised Colonies House Registry Application Form

• यहाँ पर आवेदक को अपना मोबाइल नंबर डालना है और “Send OTP” पर क्लिक करना है।
• जिसके बाद फोन पर ओटीपी मिलेगा इसको भर कर “Login” कर लेना है बस इसके बाद आपका आवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा।

DDA PM-UDAY Online Login करने के बाद आप “Preview Draft” के बटन पर क्लिक कर सकते हैं जहां पर अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आवेदक द्वारा भरें हुए फॉर्म को देखा जा सकता है की उसके द्वारा भरा गया विवरण सही है या नहीं।

दिल्ली अवैध कॉलोनी मकान / फ्लैट के आवेदन की स्थिति

अनधिकृत कॉलोनियों में मकान या फ्लैट के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है:

• पहले की तरह ही https://delhi.ncog.gov.in/login पर जाना है।
• होम पेज पर दो ऑप्शन दिखेंगे ‘Published Applications’ और ‘Disposed Applications’ इसमें आपको पहले वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

  PM Uday Published Disposed Applications

• Published Applications के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दिल्ली अवैध कॉलोनी मकान / फ्लैट के आवेदन की स्थिति का पेज खुल जाएगा जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है:

  PM-Uday Yojana Published Application Status

• यहाँ पर आवेदक को PM-UDAY case ID, colony name & number, name of applicant, application submission date, address, plot number, floors of which applied, street आदि की जानकारी मिल जाएगी।
• अगर आवेदक अस्वीकृत आवेदनों की लिस्ट देखना चाहता है तो वे “Disposed Applications” के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिसके बाद जो आवेदन निरस्त कर दिये गए हैं उसकी सूची खुल जाएगी

  PM-Uday Yojana Disposed Application Status

प्रधानमंत्री उदय योजना मकान / फ्लैट रजिस्ट्रेशन फीस

100 गज तक के प्लॉट पर मुश्किल से 5,000 रुपये से भी कम का रजिस्ट्री शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जैसे की अगर सर्किल रेट के अनुसार देखा जाये तो 20,000 रुपये प्रति वर्गमीटर वाले एरिया में एक प्लॉट पर 4 फ्लैट बने हैं तो 5000 रुपये 4 फ्लैटों में बट जाएंगे। अवैध फ्लैट और मकान के रजिस्ट्रेशन को कई सालों से दिल्ली की सत्ता में काबिज सरकारों ने लटका कर रखा हुआ था जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी है।

किसी ने मकान पावर ऑफ अटार्नी पर खरीदा है तो उसको सब पुरानी खरीद-फरोख्त के कागजों को दिखाने की जरूरत नहीं होगी वह केवल अंतिम पावर ऑफ अटार्नी दिखा सकता है और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की छोटे उद्यम शुरू करने के लिए एक फ्लैगशिप लोन स्कीम है। इस सरकारी योजना के तहत लोगों को अपना उद्यम (कारोबार) शुरू करने के लिए छोटी रकम यानि 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में अप्रैल में शुरू किया था। पीएमएमवाई के मुख्यत दो उद्देश्य हैं पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना दूसरा, छोटे उद्यमों के माध्यम से रोजगार का सृजन करना जिससे असीमित रोजगार की संभावनाएँ पैदा हो सकें। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके लिए आर्टिक्ल को पूरा पढ़ें।

पीएम मुद्रा लोन योजना में ऋण को तीन भागों में बांटा गया है शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। लोग अपने व्यवसाय जरूरत के हिसाब से इन तीनों में से किसी एक के तहत लोन प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑनलाइन आवेदन www.udyamimitra.in, www.mudra.org.in पोर्टल पर कर सकते हैं।

पीएम मुद्रा लोन योजना में ब्याज दर कितनी है, पात्रता क्या है, किस अंग में कितने तक का ऋण मिल सकता हैं चलिये देखते हैं पूरी जानकारी इस लेख में।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 2020 – ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

पीएमएमवाई लोन योजना के तहत आप अपना उद्यम शुरू करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके लिए निम्न्लिखित प्रक्रिया है:

• पहले आप पीएम मुद्रा योजना के आधिकारिक www.udyamimitra.in पोर्टल पर जायें।
• जिसके बाद आपको होमपेज पर नीचे जाना होगा जहां पर “MUDRA LOANS” का सेक्शन दिखाई देगा।
• डाइरैक्ट लिंक : https://www.udyamimitra.in/MudraLoan
• जिसके बाद “Apply for Mudra Loan” के सेक्शन में “Click here to Apply” के लिंक पर क्लिक करना है।
• डाइरैक्ट लिंक : यहाँ क्लिक करें
• ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करें के बाद पीएमएमवाई योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020 खुल जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है।

• PM Mudra Yojana Online Registration Form

• यहाँ पर आपको जीतने तक का ऋण लेना है वो अमाउंट भरनी है और स्कीम की श्रेणी का चयन करना है ऐसा करने के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2020 खुल जाएगा।

• PM Mudra Yojana Apply Online Form

• जिसके बाद इस पीएमएमवाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे की नाम, ई मेल, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, गाँव आदि भर कर नीचे दिये “Register” के बटन पर क्लिक करना है।

मुद्रा योजना (PMMY) से पहले तक छोटे उद्यम के लिए बैंक से लोन लेने के लिए लोगों को काफी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं, लोन लेने के लिए गारंटी भी देनी पड़ती थी। इस वजह से कई लोग उद्यम तो शुरू करना चाहते थे, लेकिन बैंक से लोन लेने से कतराते थे पर पीएमएमवाई ने इस काम को बहुत ही आसान बना दिया है।

पीएम मुद्रा लोन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड – ऑफलाइन अप्लाई

पीएमएमवाई योजना के लिए आप आवेदन किसी भी बैंक में कर सकते हैं इसके लिए आपको फॉर्म बैंक में भी उपलब्ध कराया जाता है या फिर नीचे दिये गए स्टेप्स के जरिये भी आप ऑफलाइन पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं:

• पीएमएमवाई बैंकर किट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिसके बाद आप सीधा Pradhan Mantri Mudra Yojana Banker Kit के पेज पर पहुंच जाओगे।
• https://www.mudra.org.in/Home/PMMYBankersKit
• PMMY Bankers Kit में आपको शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन तीनों के लिए फॉर्म उपलब्ध होंगे।

• PMMY Bankers Kit Pradhan Mantri Mudra Yojana Loan

• मुद्रा शिशु लोन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 (Application Form for Shishu in PMMY Bankers Kit) कुछ इस तरह होगा।

• PM Mudra Yojana Shishu Loan Application Form Download

• पीएम मुद्रा योजना किशोर / तरुण लोन आवेदन, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र 2020 (Common Loan Application form for Kishor and Tarun in PMMY Bankers Kit) कुछ इस तरह होगा।

• Mudra Yojana Kishor Tarun Loan Form PDF Download

पीएमएमवाई योजना के लाभ / चार्ज

• पीएम मुद्रा लोन योजना (PMMY) के तहत किसी भी व्यक्ति को जो अपना छोटा या मध्यम व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसे बिना गारंटी के लोन मिलता है
• इसके अलावा लोन के लिए किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस या चार्ज भी नहीं लिया जाता।
• मुद्रा योजना (PMMY) में लोन चुकाने की अवधि को भी 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
• लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से कारोबारी जरूरत पड़ने पर खर्च कर सकता है।

कौन ले सकता है मुद्रा योजना (PMMY) के तहत लोन

कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह PMMY के तहत लोन ले सकता है। अगर वह व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहता है वह पहले से ही कारोबार करता है और उसको आगे बढ़ाना चाहता है और उसको पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है।

MUDRA Products

जिसके लिए या तो वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है जिसके लिए हमने पहले ही प्रक्रिया ऊपर बता दी है या फिर बैंक में जाकर 10 लाख तक के लोन जिसमें तीन श्रेणी है उनका फॉर्म भर कर जमा कर सकता है।

पीएमएमवाई योजना ऋण प्रकार / श्रेणी

जैसा की हमने पहले भी बताया की लोन की राशि के अनुसार सरकार ने इसको तीन श्रेणियों में बांटा है जो निम्न्लिखित है:

1. शिशु लोन : शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं।
2. किशोर लोन : किशोर कर्ज के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं।
3. तरुण लोन : तरुण कर्ज के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं।

PMMY के तहत MUDRA ऋण देश में स्वीकृत बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFCs), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI), सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) से भी लिए जा सकते हैं। जिसमें ये सभी संस्थान आवेदक की पात्रता के अनुसार ऋण के आवेदन को स्वीकृत करेंगे।

PMMY Loan online apply

पीएम मुद्रा योजना पात्रता

आवेदक लोन योजना के तहत मिलने वाले ऋण के लिए तभी योग्य होगा जन वह नीचे बताई गई पात्रता को पूरा करता हो:

• लघु विनिर्माण उद्यम
• दुकानदार
• फल और सब्जी विक्रेता
• कारीगर
• कृषि से संबंधित रोजगार जैसे की मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन पालन, ग्रेडिंग, छंटाई, एकत्रीकरण कृषि उद्योग, डेरी, मत्स्य पालन, कृषि और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि।

पीएमएमवाई योजना ब्याज दर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं हैं। विभिन्न बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग ब्याज दर वसूल सकते हैं। लोन लेने वाले के कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर भी ब्याज दर निर्भर करती है आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% है.।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना दस्तावेज सूची

पीएमएमवाई योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आवेदक यह ध्यान रखें की उसके पास नीचे बताए गए जरूरी दस्तावेज होने आवश्यक हैं:

1. मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति।
2. निवास प्रमाण जिसमें हाल के टेलीफोन या बिजली बिल, संपत्ति कर रसी के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और उधारकर्ता का पासपोर्ट भी निवास के प्रमाण के रूप में कार्य कर सकता है।
3. एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक का प्रमाण-पत्र
4. प्रासंगिक लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र / व्यवसाय इकाई के स्वामित्व, पहचान और पते से संबंधित अन्य दस्तावेजों की कॉपी
5. आवेदक किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
6. मौजूदा बैंकर से खातों का विवरण (पिछले छह महीनों के लिए)।
7. पिछले 2 वर्षों की आयकर / बिक्री कर रिटर्न आदि के साथ इकाइयों की बैलेंस शीट।
8. कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में एक वर्ष के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए अनुमानित बैलेंस शीट।
9. परियोजना रिपोर्ट (प्रस्तावित परियोजना के लिए) जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का विवरण हो।
10. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आवेदन जमा करने की तिथि तक प्राप्त बिक्री की रिपोर्ट।
11. अगर कंपनी किसी के सहयोग के साथ चला रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड ऑफ पार्टनर्स।
12. प्रत्येक प्रोपराइटर / पार्टनर्स / डायरेक्टर्स के फोटो की 2 प्रतियां।

अगर आपको इससे जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप PM Mudra Yojana Bank Loans Checklist पर जा सकते हैं।

पीएमएमवाई प्रोग्रैस रिपोर्ट 2020 तक

पीएम मुद्रा लोन योजना में वर्ष 2015 से 2020 तक कितनी राशि आवंटित की गई है इसके लिए आप नीचे दी गई इमेज में देख सकते हैं:

पीएमएमवाई प्रोग्रैस रिपोर्ट 2020 तक

पीएम मुद्रा योजना (PMMY) टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – राज्यानुसार

अगर आपको योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार नीचे दी गई इमेज में नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

पीएम मुद्रा योजना (PMMY) टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – राज्यानुसार

या फिर आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लाड़ली लक्ष्मी योजना चला रखी है। जो मुख्य रूप से लड़कियों के लिए चलाई हुई है। इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। मध्य प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना का मुख्य फोकस लड़कियों के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव के साथ-साथ उनके शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है जिससे उनके भविष्य की नींव रखी जा सके। MP लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म ladlilaxmi.mp.gov.in पर भर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल 2007 को शुरू किया था। MP लाड़ली लक्ष्मी योजना की कामयाबी को देखते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे अपने प्रदेशों में लॉन्च कर दिया। अब यह योजना एमपी के अलावा छह अन्य राज्यों में भी लागु है।

चलिए हम आपको इस लेख के माध्यम से बताते है की लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसकी शर्तें क्या हैं, यह कैसे काम करती है और इसके लाभ कौन-कौन ले सकता है।

मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन

MP लाड़ली लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म तीन तरह से भरा जाता है जिसमें लोकसेवा प्रबंधन, जनसामान्य और परियोजना अधिकारी अगर उम्मीदवार खुद से ही घर पर आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हे निम्न्लिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा:

• इच्छुक उम्मीदवार (माता-पिता) को सबसे पहले http://ladlilaxmi.mp.gov.in/index.html पोर्टल पर जाना होगा।
• यहाँ पर ऊपर की ओर दिये गए “आवेदन” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

  MP लाड़ली लक्ष्मी योजना पंजीकरण

• जिसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर तीन विकल्प पूछे जाएंगे 1)लोकसेवा प्रबंधन 2) जनसामान्य 3) परियोजना अधिकारी। इन तीनों में से ‘जनसामान्य‘ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

  मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन

• डाइरैक्ट लिंक : http://ladlilaxmi.mp.gov.in/PublicApplication.aspx
• ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी यहाँ पर न्यूनतम पात्रता के लिए कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका सही-सही जवाब देना है।

  MP लाड़ली लक्ष्मी योजना आवेदन पत्र

• सभी विकल्पों का सही से जवाब भरने के बाद “जानकारी सुरक्षित करें” के बटन पर क्लिक करना है जिससे मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा, जैसा की इस इमेज में दिखाया गया है

  MP लाड़ली लक्ष्मी योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

• लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु आवेदन (जनसामान्य) में पूछी गई जानकारी जैसे की बालिका का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, पिता की आयु, आधार कार्ड नंबर आदि को भरना है और “जानकारी सुरक्षित करें” के बटन पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लेना है।

MP लाड़ली लक्ष्मी योजना ऑफलाइन पंजीकरण

अगर किसी भी आवेदक को ऊपर बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के पास जा सकता है जिसके बाद परियोजना कार्यालय / लोक सेवा केन्द्र के जरिये ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है।

इसके अलावा किसी भी इंटरनेट कैफे से भी ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। उसके बाद प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा। प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा।

लाड़ली लक्ष्मी योजना की जरूरी पात्रता

Laadli Laxmi Scheme के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को निम्न्लिखित पात्रता को पूरा करना होगा:

• बालिका के माता – पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
• लड़की के अभिभावक सरकार को आय कर ना देते हों।
• द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पहले माता पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो मतलब वह परिवार नियोजन का हिस्सा हो की हमे बस एक बालिका और एक बालक ही हो
• सबसे पहले प्रसव की प्रथम बालिका जिसका जन्म 1/4/2008 के उपरांत हुआ हो, परन्तु दूसरे प्रसव के दौरान परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।
• हितग्राही की आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थिति नियमित होना चाहिए तभी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
• जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है, तथा दूसरे प्रसव पर दो जुड़वां बच्चियां जन्म लेती हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों जुड़वां बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
• यदि आपके परिवार ने किसी अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो भी आप उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ ले सकते हैं पर आपके पास उस बालिका को गोद लेने का कोई प्रमाण होना चाहिए
• अगर किसी आकस्मिक दुर्घटना में बालिका के माता- पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में बच्ची की उम्र पांच साल होने तक भी आवेदन पत्र लाड़ली लक्ष्मी योजना में प्रस्तुत किया जा सकता है।
• अगर प्रथम प्रसूति के समय आपको एक साथ तीन लड़कियो का जन्म होता है तब भी योजना का लाभ लिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रमाण-पत्र सर्च

योजना के अंतर्गत अगर ऑनलाइन पंजीकरण करा लिए है और अपना प्रमाण-प्रपत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे दिये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

• http://ladlilaxmi.mp.gov.in/SearchPublicCertificate.aspx पर जायें
• जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां पर बालिका का पंजीयन क्रमांक भरना होगा

  लाड़ली लक्ष्मी योजना सर्टिफिकेट सर्च

• पंजीयन कोड डालने के बाद प्रमाण पत्र खुल जाएगा जिसे डाउनलोड और इमेज की तरह सेव भी किया जा सकता है।

  लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र डाउनलोड

MP लाड़ली लक्ष्मी योजना नाम लिस्ट ऑनलाइन सर्च

प्रमाण पत्र के लिए बालिका का नाम सूची में है या नहीं इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें:

• http://ladlilaxmi.mp.gov.in/SearchGirls.aspx इस लिंक पर क्लिक करें।
• जिसके बाद जो पेज खुलेगा यहाँ पर प्रमाण-पत्र के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना नाम लिस्ट में नाम है या नहीं देख सकते हैं।
• लिस्ट में बालिका का नाम अलग-अलग तरीकों से सर्च किया जा सकता हैं जैसे:
  • 1.बालिका के नाम से
  • 2.बालिका के माता के नाम से
  • 3.बालिका के पिता के नाम से
  • 4.बालिका के पंजीयन क्रमांक से
  • 5.बालिका के जन्म दिनांक से
• हम उदाहरण के लिए बालिका के जन्म दिनांक से लाड़ली लक्ष्मी योजना नाम लिस्ट में प्रमाण पत्र के लिए सर्च करके दिखा रहे हैं

  लाड़ली लक्ष्मी योजना नाम लिस्ट

• ऐसे ही आवेदक किसी भी ऊपर बताए गए तरीके से अपना नाम लिस्ट में आसानी से सर्च कर सकते हैं।

Ladli Laxmi Yojna 2020 की विशेषतायें

MP लाड़ली लक्ष्मी स्कीम की कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

• यह योजना लड़किओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल करती है जिससे लड़का और लड़की के बीच भेद-भाव को खत्म किया जा सकें।
• इस योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी लड़कियों को शैक्षिक खर्च के साथ सुविधा प्रदान की जाती है जिससे उनका परिवार उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम हो सके। हालांकि जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती है वो इस योजना से बाहर हो जाती है। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
• बेटी की शादी के लिए आवेदक के परिवार को सरकर द्वारा 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि भी दी जाती है।
• अगर किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले ही हो जाती है तो ऐसे में उन्हे लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाले 1 लाख रुपए नहीं दिये जाएंगे।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ

लाड़ली लक्ष्मी योजना को भारत में बालिकाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, समाज के विचारो में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पंजीकृत बालिकाओं के परिवार की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा राज्य सरकार का इसमें क्या योगदान है इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

• राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष बालिकाओं के जन्म के बाद उनके नाम पर 6000 रूपये का एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (NSC) खरीदती है। NSC की खरीद लगातार पाँच वर्षो तक जारी रहती है जब तक की कुल राशि 30,000 तक नहीं पहुँच जाती।
• जिसके बाद इस Ladli Laxmi Yojana 2020 के तहत समय-समय पर जिन बालिकाओं का पंजीकरण किया हुआ है उन्हे उम्र और शिक्षा के पड़ाव के अनुसार यह राशि दी जाती है।
• यदि बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हुई है, तो उसे 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 लाख रु. की एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।

MP लाड़ली लक्ष्मी योजना – किस्त भुगतान

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए किस्तों का भुगतान कैसे होता है इस प्रकार है:

1. पहली किस्त : जब बालिका कक्षा 6वीं में प्रवेश लेगी तब 2,000 रूपये की राशि बैंक खाते में आएगी।
2. दूसरी किस्त : इसके बाद जब कन्या 9वीं क्लास में प्रवेश करेगी 4 हजार रूपये ई-पेमेंट के माध्यम से दिये जाएंगे।
3. तीसरी किस्त : कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रूपये
4. चौथी किस्त : 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6 हजार रूपये की अन्य किस्त दी जाएगी।
5. चौथी किस्त : 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6 हजार रूपये की अन्य किस्त दी जाएगी।
6. पाँचवी किस्त : इस किस्त को प्राप्त करने के लिए बेटी का 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करने के साथ 21 साल या इससे अधिक आयु का होना जरूरी है। इस किस्त की राशि 1,00,000 रूपये सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना जरूरी दस्तावेज

सभी आवेदक यह ध्यान रखें की उन्हे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय निम्न्लिखित दस्तावेजों को लगाना होगा तभी रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा:

• बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र
• परिवार का रिहायसी या निवास प्रमाण पत्र
• बालिका और माता पिता की फोटो
• बैंक का अकाउंट नंबर
• बैंक खाते की पास बुक की कॉपी
• पहचान प्रमाण पत्र – आधार कार्ड या राशन कार्ड

लाड़ली लक्ष्मी योजना संपर्क / हेल्प लाइन नंबर

विभाग पता
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.
विजयाराजे वात्सल्य भवन,
प्लॉट नं 28 ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश 462011

हेल्प लाइन नंबर / टेलीफोन
आयुक्त : 0755-2550910
एम.आई.एस. : 0755-2550911
स्थापना : 0755-2550922
फैक्स : 0755-2550912
ईमेल: mpwcdmis@gmail.com, ladlihelp@gmail.com

प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी लेख में दी गई है।

PM स्‍वामित्‍व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन / मैपिंग किया जाएगा। जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे।

देश के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते समय पीएम मोदी ने E-GramSwaraj पोर्टल और ग्राम स्वराज Mobile App भी लॉन्च किया जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे गाँव का कोई भी व्यक्ति अपनी पंचायत के कार्य की रिपोर्ट को ऑनलाइन देख सके।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 – ऑनलाइन पंजीकरण

• स्वामित्व योजना (PM Swamitva Scheme) की वेबसाइट पर जाना होगा (जो अभी शुरू नहीं हुई है)।
• यहां रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके बाद आवेदक को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
• Login Id और Password से लॉगिन करना है और PM स्वामित्व योजना 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना है।
• फिर आवेदन फॉर्म में जो जानकारी पूछी जाएगी उसे भरना होगा।
• इसमें जिला, प्रखंड, गांव, पंचायत जैसी जानकारी महत्वपूर्ण होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट कर दें।
• उसके बाद आपके मोबाइल पर इससे संबधित नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जिससे यह पता लगेगा की आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट कर ली गई है।

PM स्वामित्व योजना 2020 – बैंक लोन प्रक्रिया

इस योजना की लॉन्चिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर झगड़े होते रहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उसका कोई लेखा-जोखा नहीं होता है:
– लेकिन PM स्वामित्व योजना से होगा ये की देश के हर गांव में भूमि की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
– जिसके बाद भूमि का स्वामित्व या मालिकाना हक का प्रमाणपत्र / सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
– इसमें एक बड़ी बात यह होगी कि पहले गांवों की जमीन पर बैंक से लोन नहीं मिल पाता था क्यूंकि सर्वे करने में बहुत सी परेशानियों की सामना करना पड़ता था और लोन का आवेदन रद्द हो जाता था।
– लेकिन अब भूमि का प्रमाणपत्र जारी होने के बाद उस संपत्ति के जरिए किसी भी सहायक बैंक से लोन लिया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए सरकार ने अभी पोर्टल शुरू नहीं किया है जिसकी वजह से आप वेबसाइट पर जाकर गाँव की संपत्ति पर लोन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं।

स्वामित्व योजना से मिलने वाले लाभ

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे इसकी जानकारी इस प्रकार है:

1. किसी भी प्रकार के स्वामित्व के रिकॉर्ड की अनुपस्थिति या आबादी की भूमि के कब्जे, जल निकासी या सीमा वाले झगड़ों को हल करने में आसानी होगी।
2. अभी गांव के जमीनी विवाद को हल करने में 20 साल से भी अधिक का समय लग जाता है।
3. यह योजना ग्राम परिवारों को लोन और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अपने घरों का उपयोग करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने में भी सक्षम करेगी ।
4. स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रयासों को गति मिलेगी।
5. इस योजना के जरिए भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय ड्रोन के जरिए आबादी क्षेत्र का डेटाबेस बनाएगा, जिससे कल्याणकारी विकास योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगी।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी भूमि का​ सीमांकन / मैपिंग करने में आसानी होगी साथ ही सभी ग्रामीण संपत्तियों का भी नामांकन किया जा सकेगा।
7. इस योजना के आधार पर ही आने वाले वर्षों में पंचायती राज दिवस के दिन दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा होगी। इस योजना का मकसद है ग्रामीण भारत को अपग्रेड करना।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में शामिल राज्य : हालांकि अभी इस योजना को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटक सहित 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा और समय-समय के साथ इसमें परिवर्तन किए जाएंगे।

स्वामित्व योजना के लिए आवेदन कैसे करें

अभी के लिए PM स्वामित्व योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, जरूरी दस्तावेज कौनसे देने होंगे कितने तक का लोन मिलेगा इसकी जानकारी सरकार द्वारा सांझा नहीं की गई है जैसे ही हमें Swamitva Yojana Details मिलेगी हम अपने आर्टिक्ल में उसे अपडेट कर देंगे।

Gujarat government is inviting online applications for Gujarat Migrant Workers (Go From / Return) registration at digitalgujarat.gov.in. The pravasi majdur registration apply online process has now been started at the official Digital Gujarat portal for stranded migrants. The Pravasi Yatra Panjikaran form filling process is for those migrants who wants to come back (return) to the state or go from Gujarat to their home states. People can now fill Gujarat Migrants online application / registration form to register themselves for inter state travel (entry / exit) purposes amid Coronavirus (COVID-19) lockdown.

This Gujarat Pravasi Majdur Yatra Panjikaran online form is compulsory for all migrants to travel in or out of the state. People can now fill the Gujarat Migrants (Go From / Come Back) Online Registration Form at the official website. All such persons who have already provided registration information to the concerned DC Office in the state are not required to fill this form.

People can now check the apply online process and complete details at this official Digital Gujarat portal.

Gujarat Migrant Workers (Go From / Return) Registration Form Online

Both the process of Pravasi Panjikaran i.e to return to state or go from Gujarat to other states have been started at the digitalgujarat.gov.in. Now lets check both these processes in detail here in this post.

Pravasi Majdur Yatra Panjikaran to Return to Gujarat

• Firstly visit the official website at www.digitalgujarat.gov.in
• At the homepage, click at the “Citizen Services” link under ‘Services‘ section present in the main menu.
  

  digital.gujarat.gov.in Citizen Services

• Then in the new window, click at the “Pass For Coming to Gujarat from other State” tab as shown below:-
  

  Pravasi Majdur Yatra Panjikaran Return Gujarat

• Read all the instructions, documents to be attached and click at the “Apply Online” button.
• In the new window, all the registered users can make Citizen Login at Digital Gujarat Portal as shown below:-
  

  Gujarat Migrants Citizen Login digitalgujarat

• The new users will have to make citizen registration using the “Click Here for New Registration (Citizen)” link to open the Citizen registration form at the Digital Gujarat portal:-
  

  Gujarat Migrant Citizen Registration Online

• After making successful registration and subsequent login, migrants can apply for return to Gujarat.

Migrants Registration Form to Go From Gujarat to Other States

Below is the complete procedure to fill Migrants Registration Form to Go From Gujarat to Other States:-

• Visit the same official website at https://www.digitalgujarat.gov.in/
• At the homepage, click at the “Citizen Services” link under ‘Services‘ section present in the main menu.
• Then in the new window, click at the “COVID-19 Lockdown Exemption Pass for Movement out of Gujarat” tab as shown below:-
  

  Migrant Registration Go From Gujarat

• Read all the instructions, documents to be attached and click at the “Apply Online” button. In the new window, all the registered users can make Citizen Login at Digital Gujarat Portal. The new users will have to make citizen registration using the “Click Here for New Registration (Citizen)” link to open the Citizen registration form at the Digital Gujarat portal.
• After making successful registration and subsequent login, migrants can apply to go from Gujarat to other states.

List of Documents

All the migrants needs to attach following documents and passport size photo. Applicants can attach any one of Identity Proof from the following documents:-
— Driving License
— Any Govt. issued Identification card
— Election Card
— Aadhar Card

Gujarat COVID-19 Helpline Number

COVID-19 Helpline Number: 104
Official Website: https://www.digitalgujarat.gov.in/

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में फंसे लोगों और दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने लोगों को घर वापस लाने के लिए प्रवासी यात्रा ई-पास ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिये हैं। प्रवासी मजदूर यात्रा योजना का ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए राज्य सरकार ने अलग से पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर लॉकडाउन में फंसे लोग अपने घर जाने या वापस आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी लोग जो कोरोनावायरस की वजह से फंस गए हैं और हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं या फिर वापस अपने राज्य जाना चाहते हैं वे covid19epass.hp.gov.in पोर्टल पर जाकर प्रवासी ई-पास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रवासी मजदूर यात्रा योजना ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जारी किया गया पास एक तरह से Enter / Exit की तरह काम करेगा मतलब की इससे राज्य में वापस आना और जाना दोनों मान्य होंगे। प्रवासी मजदूर यात्रा पास से प्रवासी जिनके पास अपने वाहन हैं और वो जिनके पास अपने वाहन नहीं हैं दोनों के लिए मान्य है। अपना वाहन ना होने की स्थिति में राज्य सरकार प्रवासियों को वापस लाने और उनको उनके राज्य में छोडने की व्यवस्था करेगी।

अगर किसी ने पहले ही अपने-अपने राज्य की प्रवासी सहायता योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसे इस सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं है।

HP प्रवासी यात्रा ई-पास ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

सभी लोगों को बता दें की सरकार ने पंजीकरण को दो भागों में बांटा है एक वो लोग जिनके पास अपने वाहन हैं और अपने राज्य में जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं और दूसरे वो जिनके पास अपना वाहन नहीं है हम यहाँ पर दोनों प्रक्रिया के बारे में बतायेंगे:

हिमाचल प्रदेश में आने / जाने हेतु प्रवासी यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण

अन्य राज्यों से वापस हिमाचल प्रदेश आने और दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी जिनके पास आने या जाने की व्यवस्था है जैसे की अपना दुपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन है उनके लिए प्रवासी यात्रा ई-पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

• सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कोविड-19 पास की वेबसाइट http://covid19epass.hp.gov.in पर जायें।
• होम पेज पर ‘Inter State Applicants‘ सेक्शन में “Apply Here” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

  HP Migrants Inter State Covid19 Pass Apply

• Apply Here पर क्लिक करने के बाद जिन भी लोगों के पास अपना साधन है उनके लिए प्रवासी यात्रा ई-पास पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है

  HP Migrant Workers Go From Return Registration Form Vehicle

• पूछी गई जानकारी को सही से भरना है और नीचे दिये गए Submit के बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है।

HP दूसरे राज्य जाने हेतु प्रवासी यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अन्य राज्यों से वापस हिमाचल प्रदेश आने और दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी जिनके पास आने या जाने की व्यवस्था नहीं है कोई भी अपना दुपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन नहीं है उनके लिए प्रवासी यात्रा ई-पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

• सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कोरोनावाइरस ई-पास हेल्प पोर्टल http://covid19epass.hp.gov.in/ पर जाना होगा।
• होम पेज पर ‘Inter State Applicants‘ सेक्शन में “Register Here” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• लिंक पर क्लिक करने के बाद HP प्रवासी यात्रा ऑनलाइन ई-पास पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है:

  HP Migrants Entry Exit Registration Form Without Vehicle

• जिसके बाद पूछी गई जानकारी को भर कर नीचे दिये गए Submit के बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है याद रह की इसी विवरण के आधार पर आवेदकों को आने और जाने की अनुमति दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश प्रवासी नागरिकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

Guidelines for Himachal Pradesh Pravasi Yatra Yojana / Migrant Citizens, Worker Scheme:

• प्रवासी नागरिकों को पहले “प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19)” में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
• कोई भी नागरिक स्वयं की इच्छा से घर वापिस नहीं आ सकता है।
• सभी नागरिक यह ध्यान रखें की हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने से पहले या हिमाचल प्रदेश में आने से पहले सभी प्रवासियों का मेडिकल चेकअप होगा।
• यात्रा का पंजीकरण होने के बाद आपको सत्यापन के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसके माध्यम से ही भरे गए पंजीकरण फॉर्म की पुष्टि करी जाएगी।
• प्रवासी नागरिकों के पास आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का पहचान पत्र के रूप में दस्तावेज होने चाहिए।
• हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद ही यात्रा संभव है।
• प्रवासियों को संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचना है जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण दिखाई देते हैं।
• फ़ेस मास्क और सैनिटाइजर जेल का इस्तेमाल जरूर करें।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री प्रवासी यात्रा योजना हेल्पलाइन नंबर

Toll Free Helpline (COVID-19)
104

State Control Room(COVID-19)
1070

Official Website
http://covid19epass.hp.gov.in

उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को घर वापस लाने और अपने राज्य से वापस उनके घर भेजने के लिए जन सुनवाई पोर्टल पर प्रवासी ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिये हैं। प्रवासी मजदूर यात्रा योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोग जन सुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर जा सकते हैं। सभी लोग जो कोरोनावायरस की वजह से कहीं फंस गए हैं और UP में आना चाहते हैं या फिर वापस अपने राज्य जाना चाहते हैं तो jansunwai.up.nic.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आपको बता दें की प्रवासी सहायता में सभी लोगों को शामिल किया गया है जैसे की छात्र, मजदूर, कर्मचारी और अन्य जो भी काम करने के लिए उत्तर प्रदेश आए हुए थे।

हम इस लेख के माध्यम से बता देना चाहते हैं की राज्य सरकारों ने अभी भी बार्डर को पूरी तरह से सील किया हुआ है इसलिए बिना प्रवासी यात्रा सहायता योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए उनको दूसरे राज्यों में सफर करने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने पहले ही अपने-अपने राज्य की प्रवासी सहायता योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसे इस सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं है।

हम इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूर यात्रा सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कौनसी सावधानियाँ बरतनी जरूरी है यह सब बताएँगे।

UP प्रवासी यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

सभी लोगों को बता दें की सरकार ने पंजीकरण को दो भागों में बांटा है जैसे की एक वो लोग जो वापस उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और दूसरे वो लोग जो उत्तर प्रदेश से वापस अपने राज्य जाना चाहते हैं हम यहाँ पर दोनों प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं:

उत्तर प्रदेश आने हेतु प्रवासी यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण

अन्य राज्यों से वापस उत्तर प्रदेश आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

• सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल http://jansunwai.up.nic.in पर जाना होगा।
• होम पेज पर ‘प्रवासी पंजीकरण‘ सेक्शन में ” प्रवासी पंजीकरण: अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु क्लिक करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

  Pravasi Majdur Registration Return UP

• डाइरैक्ट लिंक : http://jansunwai.up.nic.in/covid19_migrant_application_other
• डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद UP प्रवासी यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है:

  UP Migrants Return Registration Apply Form

• मोबाइल नंबर डालने और ओटीपी के जरीए सत्यापित करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा

  UP Migrant Workers Return Registration Form

• पूछी गई जानकरी को भरना है और नीचे दिये गए Submit के बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है।

UP से दूसरे राज्य जाने हेतु प्रवासी यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

जो भी लोग यूपी से अन्य राज्य वापस जाना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

• सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल http://jansunwai.up.nic.in पर जाना होगा।
• होम पेज पर ‘प्रवासी पंजीकरण‘ सेक्शन में ” प्रवासी पंजीकरण: उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु क्लिक करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

  Pravasi Majdur Panjikaran Go From UP

• डाइरैक्ट लिंक : http://jansunwai.up.nic.in/covid19_migrant_application
• डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद UP प्रवासी यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है:

  jansunwai.up.nic.in Covid-19 Migrants Application

• मोबाइल नंबर डालने और ओटीपी के जरीए सत्यापित करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कुछ इस तरह दिखाई देगा

  Migrant Registration Online Go From UP

• पूछी गई जानकरी को भरना है और नीचे दिये गए Submit के बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है।

उत्तर प्रदेश प्रवासी नागरिकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

Guidelines for Uttar Pradesh Pravasi Yatra Yojana / Migrant Citizens, Worker Scheme:

• प्रवासी नागरिकों को पहले “प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19)” में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
• कोई भी नागरिक स्वयं की इच्छा से घर वापिस नहीं आ सकता है।
• सभी नागरिक यह ध्यान रखें की उत्तर प्रदेश से बाहर जाने से पहले या उत्तर प्रदेश में आने से पहले सभी प्रवासियों का मेडिकल चेकअप होगा।
• यात्रा का पंजीकरण होने के बाद आपको सत्यापन के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसके माध्यम से ही भरे गए पंजीकरण फॉर्म की पुष्टि करी जाएगी।
• प्रवासी नागरिकों के पास आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का पहचान पत्र के रूप में दस्तावेज होने चाहिए।
• उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद ही यात्रा संभव है।
• प्रवासियों को संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचना है जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण दिखाई देते हैं।
• फ़ेस मास्क और सैनिटाइजर जेल का इस्तेमाल जरूर करें।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रवासी यात्रा योजना हेल्पलाइन नंबर

टोल फ्री नंबर
18001805145

UP जन सुनवाई पोर्टल

http://jansunwai.up.nic.in

हरियाणा सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को घर वापस लाने के लिए प्रवासी यात्रा योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करने शुरू कर दिये हैं। सभी लोग जो कोरोनावायरस की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए हैं वे प्रवासी यात्रा सहायता योजना के तहत edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरियाणा की प्रवासी यात्रा सहायता योजना दूसरे राज्यों द्वारा लॉन्च की गई योजना से थोड़ा अलगा है जैसे की ई-दिशा पर वापस हरियाणा आने के लिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है पर जो लोग दूसरे राज्यों से हरयाणा में फंस गए हैं वो भी इसी पोर्टल पर आवेदन पत्र भर सकते हैं।

यह सरकारी योजना सभी के लिए है चाहे वह हरियाणा में आना चाहता है या फिर हरियाणा से अपने प्रदेश जाना चाहता है। पात्र लोगों में श्रमिक, छात्र, टूरिस्ट और अन्य सभी लोग शामिल हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों ने अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा लॉन्च की गई योजना के तहत अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उन्हे इस हरियाणा प्रवासी यात्रा योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने असंगठित श्रमिक कोरोना वित्तीय सहायता योजना भी शुरू करी है जिसमें 4,000 रुपए की राशि श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रान्सफर करी जा रही है।

प्रवासी यात्रा योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

सभी फंसे मजदूर, कर्मचारी, छात्र, टूरिस्ट जो रोजगार के चलते या तो हरियाणा में फंस गए हैं या वो लोग जो हरियाणा में आना चाहते हैं वे नीचे दिये गए स्टेप्स के माध्यम से हरियाणा प्रवासी यात्रा सहायता योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सकते हैं:

• सबसे पहले हरियाणा के आधिकारिक ई-दिशा पोर्टल https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService पर जाना होगा।
• होम पेज पर Migrant Registration Service सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल कर OTP के जरिये आगे बढ़ना है।

  Haryana Pravasi Yatra Panjikaran

• जिसके बाद हरियाणा राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में हैं और हरियाणा वापस आना चाहते हैं [Haryana State persons stranded in other States and wanting to come back to Haryana] के ऑप्शन पर क्लिक करना है
• क्लिक करने के बाद प्रवासी यात्रा योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

  Haryana Migrant Return Registration Form Online

• इसके अलावा “अन्य राज्य के व्यक्ति जो हरियाणा में हैं और अपने गृह राज्य में जाना चाहते हैं [Other State persons who are stranded in Haryana and wish to go to their home State]” पर भी क्लिक कर सकते हैं जिसके बाद कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा।

  Migrant Go From Haryana Registration Form Online

• ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी भर कर नीचे Submit के बटन पर क्लिक कर देना है जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Submit के बटन पर क्लिक कर देने के बाद मोबाइल पर मैसेज के जरिये सूचना मिल जाएगी की आपका पंजीकरण प्राप्त हो गया है। इसके बाद सभी आवेदक यह ध्यान रखें की उनके द्वारा भरा गया विवरण सही है क्यूंकि इसी के आधार पर आपकी पहचान करके राज्य में आने दिया जाएगा।

हरियाणा प्रवासी नागरिकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

Guidelines for Haryana Pravasi Yatra Yojana / Migrant Citizens Scheme:

• प्रवासी नागरिकों को पहले “प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19)” में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
• कोई भी नागरिक स्वयं की इच्छा से घर वापिस नहीं आ सकता है।
• सभी नागरिक यह ध्यान रखें की हरियाणा से बाहर जाने से पहले या हरियाणा में आने से पहले सभी प्रवासियों का मेडिकल चेकअप होगा।
• यात्रा का पंजीकरण होने के बाद आपको सत्यापन के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसके माध्यम से ही भरे गए पंजीकरण फॉर्म की पुष्टि करी जाएगी।
• प्रवासी नागरिकों के पास आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का पहचान पत्र के रूप में दस्तावेज होने चाहिए।
• हरियाणा सरकार के निर्णय के बाद ही यात्रा संभव है।
• प्रवासियों को संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचना है जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण दिखाई देते हैं।
• फ़ेस मास्क और सैनिटाइजर जेल का इस्तेमाल जरूर करें।

हरियाणा मुख्यमंत्री प्रवासी यात्रा योजना हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर
8558893911, 1075

वित्तीय सहायता राशि टोल फ्री नंबर
18001806222

जिलानुसार हेल्पलाइन नंबर सूची
https://haraadesh.nic.in/distrcit-helpline-list/list.pdf

हरियाणा ई-दिशा वेबसाइट
https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट लॉन्च कर दी है। सरकार कोरोनावायरस महामारी से लड़ने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इन्हीं प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग ने एक कदम और बढ़ाया है जिसके जरिये लोगों को डिजिटल माध्यम से घर बैठे ही डॉक्टर से परामर्श, होम लैब टेस्ट और ई फार्मेसी जैसी सुविधाएं आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल से आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट लोगों के घरों तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस COVID-19 से लड़ने के लिए बहुत सी सरकारी योजनायें शुरू कर चुके हैं और ऐसे में डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से इस महामारी से लड़ने में और भी आसानी होगी। आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल के लॉन्च से पहले सरकार ने आरोग्य सेतु Mobile App भी लॉन्च किया था जो यूजर को किसी भी संक्रमित क्षेत्र और लोगों के संपर्क में आने से पहले ही अलर्ट भेजना शुरू कर देता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान आरोग्य सेतु मित्र, Aarogya Setu App, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं और आरोग्य सेतु Mobile App को तो सरकार हर किसी के लिए अनिवार्य भी करने जा रही है।

आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Aarogya Setu Mitr Website से डॉक्टर से परामर्श, होम लैब टेस्ट और ई फार्मेसी जैसी सुविधाएं लेने के लिए अपने आप को कैसे जॉइन करवा सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें की प्रक्रिया निम्न्लिखित है:

• इच्छुक लोग जो जॉइन करना चाहते हैं उन्हे इस https://www.aarogyasetumitr.in पर जाना होगा।
• होमपेज पर सबसे नीचे जाना है जहां पर “Apply to join” का लिंक मिलेगा।
• डाइरैक्ट लिंक : https://www.aarogyasetumitr.in/apply.html
• ऊपर दिये डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा

  www.aarogyasetumitr.in Apply Join

• यहाँ पर आवेदक से पूछी गई जानकारी जैसे की name, designation, e-mail ID, phone number, company name, website आदि भर कर “Sign Up” पर क्लिक करना है जिसके बाद आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल की विशेषताएँ

Aarogya Setu Mitr Portal पर कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं इसकी सूची इस प्रकार है:

• आरोग्य सेतु मित्र के जरिए यूजर्स घर बैठे लैब टेस्ट्स करवाने के लिए बुकिंग कर सकते हैं।
• यदि कोई दवाई खत्म हो गई हो तो बिना बाहर गए आप ऑनलाइन दवाईयां को आर्डर भी कर सकते हैं। अभी के लिए टेलीमेडिसिन की यह सुविधा सिर्फ दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी में ही उपलब्‍ध है।
• सरकार लोगों तक घर बैठे दवाई उपलब्ध कराने के लिए इन 1mg, netmeds.com, MedLife, PharmEasy जैसी फार्मेसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है।
• इस वेबसाइट के जरिये आप ऑनलाइन डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं।
• आरोग्य मित्र जांच सुविधा प्रदान करने के लिए घर से सैंपल इकट्ठा करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है जिसके लिए 1mg, Dr. Lal Pathlabs, Metropolis, SRL Diagnostics, Thyrocare जैसी दूसरी कंपनी के साथ गठजोड़ किया गया है।

आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट की अन्य बातें

आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं की इस वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। आरोग्‍य मित्र वेबसाइट की सुविधाओं का लाभ तभी लिया जा सकता हैं जब फोन में आरोग्‍य सेतु मोबाइल ऐप इन्स्टाल होगा। इसके अलावा सरकार ने सभी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद, नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है अगर किसी के फोन में यह एप नहीं पाया जाता तो उसके ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा है। इसके अलावा देशभर में स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियों को भी निर्देश दे दिये गए हैं की आरोग्‍य सेतु ऐप सभी नए फोन में पहले से ही इन्स्टाल होना जरूरी है।

झारखंड सरकार ने प्रवासी लोगों को घर वापस लाने के लिए प्रवासी यात्रा योजना शुरू कर दी है। जो भी लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं और कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते वहीं पर फंस गए हैं वे सभी प्रवासी यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन jharkhandpravasi.in पर कर सकते हैं। इस सरकारी योजना के जरिये राज्य के लोगों को जिनमें श्रमिक, छात्र, टूरिस्ट और अन्य लोग जो लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंस गए हैं शामिल हैं। झारखंड प्रवासी यात्रा योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इच्छुक लोग ऑनलाइन भर सकते हैं।

मुख्यमंत्री प्रवासी यात्रा सहायता योजना 2020 के तहत यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद लिया गया है। झारखंड सरकार ने इस योजना के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अलग से पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने पहले से ही DC को आवेदन पत्र सौंप दिया है तो उसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

अभी के लिए आपको बता दें की जो भी व्यक्ति इस झारखंड प्रवासी यात्रा योजना के लिए अपने आप को पंजीकृत नहीं करेगा उसको राज्य में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले प्रदेश की सरकार ने लोगों की मदद के लिए कोरोना तत्काल सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च किया था।

झारखंड प्रवासी यात्रा योजना पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सभी फंसे मजदूर, कर्मचारी, छात्र, टूरिस्ट जो रोजगार के चलते बाहर दूसरे राज्यों में गए थे यह ध्यान रखें की बिना झारखंड प्रवासी यात्रा सहायता योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें राज्य सरकार उन्हे अनुमति नहीं देगी इसलिए वे नीचे दिये गए स्टेप्स के माध्यम से आसानी से यात्रा पंजीकरण प्रपत्र भर सकते हैं:

• सबसे पहले सरकार के आधिकारिक प्रवासी पोर्टल jharkhandpravasi.in पर जाना होगा।
• होम पेज पर “झारखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण प्रपत्र” दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है।

  Jharkhand Pravasi Yatra Panjikaran Apply Online Form

• जिसके बाद Jharkhand COVID-19 Migrants online registration form पर जाने के लिए आपको “मैं झारखंड जाना चाहता हूं (I wish to travel to Jharkhand)” के नीचे दिये “हाँ / Yes” के विकल्प पर क्लिक करके “Next” के बटन पर क्लिक करना है।
• क्लिक करते ही Jharkhand Migrant Registration Service online application form खुल जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखया गया है

  Jharkhand Migrant Registration Service Form

• यहाँ पर पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक क्लिक करके ‘Next‘ के बटन पर क्लिक करना है।

Next के बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपका प्रवासी यात्रा पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी आवेदक यह ध्यान रखें की उनके द्वारा भरा गया विवरण सही है क्यूंकि इसी के आधार पर आपकी पहचान करके राज्य में आने दिया जाएगा।

प्रवासी यात्रा पंजीकरण हेतु जरूरी बातें

प्रवासी यात्रा सहायता योजना में यात्रा के लिए जरूरी बातें जिनके बारे में आवेदक को निम्न्लिखित जानकारी देना जरूरी है:
1) आधार कार्ड
2) मोबाइल नंबर
3) अपने घर का पता
4) जहां फंसे है वहाँ का पता

झारखंड प्रवासी यात्रा – नागरिकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

Guidelines for Jharkhand Pravasi Yatra Yojana / Migrant Citizens Scheme:

• प्रवासी नागरिकों को पहले “प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19)” में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
• कोई भी नागरिक स्वयं की इच्छा से घर वापिस नहीं आ सकता है।
• यात्रा का पंजीकरण होने के बाद आपको सत्यापन के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसके माध्यम से ही भरे गए पंजीकरण फॉर्म की पुष्टि करी जाएगी।
• प्रवासी नागरिकों के पास आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का पहचान पत्र के रूप में दस्तावेज होने चाहिए।
• झारखंड सरकार के निर्णय के बाद ही यात्रा संभव है।
• प्रवासियों को संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचना है जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण दिखाई देते हैं।
• फ़ेस मास्क और सैनिटाइजर जेल का इस्तेमाल जरूर करें।

मुख्यमंत्री प्रवासी यात्रा सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन
0651-2282201, 0651-2490037, 2490052, 2490055, 2490058, 2490083, 2490092, 2490104, 2490125, 2490127, 2490128

Official Website
http://jharkhandpravasi.in/

Bihar Anganwadi Labharthi Yojana Apply | आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना ऑनलाइन आवेदन | कोरोना सहायता अनुदान योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

बिहार सरकार कोरोना सहायता अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है। जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस सरकारी योजना में गर्भवती महिला और बच्चे जिन्हें पहले आंगनवाड़ी केंद्र से भोजन और राशन के रूप में मदद मिल रही थी पर कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते नहीं मिल रही है उन महिलाओं और बच्चों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता राशि ट्रान्सफर करी जाएगी। मतलब कोरोना सहायता अनुदान योजना में ऐसे लाभार्थियों को पका हुआ भोजन और राशन ना उपलब्ध करा कर बैंक खातों में राशि का भुगतान किया जाएगा।

जिन भी लोगों को बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ लेना है उन्हे बता दें की बिना कोरोना सहायता अनुदान योजना का पंजीकरण फॉर्म भरें उन्हे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे उनके खाते में ट्रान्सफर करी जाएगी।

समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा – आँगन (ICDS) ने आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना और कोरोना सहायता अनुदान योजना से जुड़े दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिये हैं।

बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2020

समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा – आँगन के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में केवल वही महिलाएं और बच्चे लाभार्थी हैं जिनको सूखा राशन या पका हुआ भोजन मिलता था और अन्य कोई भी महिला इसके लिए पात्र नहीं है।

कोरोना सहायता अनुदान योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

कोरोना सहायता अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

• इच्छुक उम्मीदवार महिलाओं को सबसे पहले समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा – आँगन के पोर्टल http://icdsonline.bih.nic.in/AANGAN/Main.aspx पर जाना होगा।
• जिसके बाद बिहार आँगन का होमपेज कुछ इस तरह दिखेगा

  Bihar Anganwadi Labharthi Apply Online Homepage

• होमपेज पर बिहार के अंतर्गत आनेवाले आंगनवाड़ी में पहले से निबन्धित लाभार्थियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आंगनवाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पका भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य राशि का सीधे बैंक खाता में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंधन के सामने “के लिए यहां क्लिक करें” के लिंक पर क्लिक करें।
• डाइरैक्ट लिंक : http://164.100.251.19/AanganPublic/Default.aspx
• ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद आप बिहार के विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पहले से निबंधित बच्चे,स्तनपान कराने वाली महिला तथा गर्भवती महिला से सम्बंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज पर चले जाओगे

  Bihar Anganwadi Labharthi Online Registration

• यहाँ पर आपको “प्रपत्र भरने के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना है जिसके बाद बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2020 खुल जाएगा, जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है

  Bihar Anganwadi Labharthi Online Application Form

• जिसके बाद पूछी गई जानकारी सही से भर कर “रजिस्टर करें” के बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आवेदक का पंजीकरण पूरा हो जाएगा।

कोरोना सहायता अनुदान योजना लॉगिन

ऊपर बताए गए स्टेप्स को पूरा कर लेने के बाद अब आवेदक को लॉगिन करना होगा जिसके बाद आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है:

• http://164.100.251.19/AanganPublic/Login.aspx पर जाएँ।
• यहाँ पर आवेदक ने अगर पहले से आंगनवाड़ी लाभार्थी सहायता योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और पासवर्ड डाल कर आगे बढ़ना है।

  Bihar Anganwadi Beneficiary Login Children Lactating / Pregnant Women

• पूछी गई डीटेल को भर कर “लाग इन करें” के बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां पर आवेदक अपने फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी को ट्रैक कर सकते हैं।

आंगनवाड़ी लाभार्थी सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड

अगर किसी भी लाभार्थी को ऊपर बताए गए स्टेप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आती है तो वह पहले ऑफलाइन प्रपत्र भी डाउनलोड कर सकती है:
यहाँ क्लिक करें -> http://164.100.251.19/AanganPublic/Forms/AanganLabharthiPrapatra.pdf

ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद आंगनवाड़ी लाभार्थी सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कुछ इस प्रकार दिखेगा।

Download Bihar Anganwadi Labharthi Registration Form PDF

इस कोरोना सहायता अनुदान योजना आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को भर कर आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना है।

आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारी

1. जिला का नाम
2. परियोजना का नाम
3. पंचायत का नाम
4. आंगनवाड़ी का नाम
5. पति का नाम (आधार कार्ड के अनुसार)
6. पत्नी का नाम (आधार कार्ड के अनुसार)
7. श्रेणी – सामान्य/ पिछड़ा/ अति पिछड़ा/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
8. आधार नंबर किसका है – पति / पत्नी
9. आधार नंबर
10. मोबाइल नंबर
11. बैंक खाता किसके नाम से है – पति / पत्नी
12. बैंक शाखा IFSC कोड
13. बैंक खाता संख्या (Account Number)
14. आंगनवाड़ी के लाभार्थियों का विवरण (Details of Beneficiary)

कोरोना सहायता अनुदान योजना – जरूरी दस्तावेज

आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना का फॉर्म भरते समय आवेदक के पास नीचे बताए गए जरूरी कागज होना जरूरी है:

• आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदक आंगनवाड़ी से सम्बंधित होना चाहिए।
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
• बैंक अकाउंट पासबुक
• बैंक शाखा IFSC कोड
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• जाति प्रमाण-पत्र (अगर जरूरी है तो)

Anganwadi Labharthi Sahayata Yojana के लाभ

– इस योजना का लाभ बिहार राज्य की उन गर्भवती महिलाओ और बच्चो को दिया जायेगा जो आंगनवाड़ी केंद्र से पके हुए भोजन, सूखा राशन प्राप्त करते थी।
– Bihar Anganwadi Labharthi Yojana के अंतर्गत आंगनवाड़ी लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवा, बिहार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भोजन और राशन के बदले सभी पंजीकृत लाभार्थी के बैंक खाते में नकदी राशि प्रदान की जाएगी।
– राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
– समाज कल्याण विभाग और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) ने 30 मार्च 2020 को ऑफिसियल नोटिस जारी किया था जिसके अनुसार 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भोजन और सूखा राशन दिया जाएगा।

Bihar Anganwadi Labharthi Anudan Yojana Notification

– कोरोना वायरस वैश्विक महामारी एवं संक्रमण के ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पके भोजन एवं THR के स्थान पर समान राशि का भुगतान किया जाएगा।

आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना तकनीकी सहायता

योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए नीचे दी गई ई-मेल आईडी पर सवाल कर सकते हैं या सीधा आँगन पोर्टल पर जा सकते हैं:

आंगनवाड़ी लाभार्थी सहायता योजना (आँगन) ई-मेल
aanganLabharthi@gmail.com

आँगन पोर्टल बिहार
http://icdsonline.bih.nic.in/AANGAN/Main.aspx

Haryana government has launched Mera Pani Meri Virasat Scheme on 6 May 2020 for farmers. It is a crop diversification initiative ahead of the paddy transplantation season which begins on 15 June 2020. Now the state govt. will provide Rs. 7000 per acre incentive to farmers to switch from paddy. This water conservation initiative will also protect depletion of natural resources such as water and soil.

The state is currently producing nearly 68 lakh metric tonnes (LMT) of paddy and 25 LMT of basmati. So to give a first firm diversification push, the state govt. has decided to buy maize and pulses at minimum support price (MSP).

The Mera Pani Meri Virasat initiative to shift cultivation process from paddy to other crops will result in greater earnings for farmers.

Haryana Mera Pani Meri Virasat Scheme

CM Manohar Lal Khattar launches the ambitious Mera Pani Meri Virasat Scheme during his address on the Haryana Aaj programme. Under this water conservation scheme, the farmers switching over to an alternative crop in place of paddy during this season will be given an incentive of Rs. 7,000 per acre. The land under paddy transplantation across the Haryana state is about 32 lakh acres. In one acre, around 30 quintal paddy (parmal) is produced and a farmer earns around Rs. 30,000 per acre. This earning is after excluding the input cost which is over Rs. 20,000 per acre.

The Haryana govt’s agricultural production programmes have been determined by the need for national food security. Central govt. is providing a remunerative price which leads to certainty among farmers for marketing of paddy. But because of the assured marketing pf paddy under MSP, even non-rice producing areas have taken up paddy production on large scale which is depleting groundwater levels.

Moreover, cultivation of paddy has contributed to degradation of natural resources such as water and soil. So to protect the natural resources and to raise the earnings of farmers, the govt. has started Mera Pani Meri Virasat Scheme.

निश्चित मात्रा में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को ₹7,000/एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।https://t.co/7WnQtJ1dMd pic.twitter.com/jbyvX5knpv

— Manohar Lal (@mlkhattar) May 6, 2020

Protect Depleting Groundwater Levels in Dark Zones

As per the report, there are 36 blocks in dark zone as ground water level depletion rate has been doubled in the past 12 years. This means that the ground water level was earlier at 20 metres which has now been depleted to 40 metres. In 19 blocks, the water depth has exceeded 40 metres and out of these, there are 11 blocks in which paddy is not sown.

The remaining 8 paddy rich blocks includes Ratia, Siwan, Guhla, Pipli, Shahabad, Babain, Ismailabad and Sirsa. Here the depth of groundwater level exceeds 40 metres which would be included in the Mera Pani Meri Virasat Scheme. From now onward, the land under panchayat which have ground water depth exceeding 35 metres will not get permission to sow paddy. However, the incentive amount will be provided to the respective panchayat only.

Apart from these blocks, if the farmers of the remaining blocks also want to stop sowing paddy, they can apply for the incentive amount by giving information in advance. All such farmers who stops paddy cultivation will be given an incentive of Rs. 7,000 per acre.

Rice Procurement from Haryana for Central pool (in LMT)

Here is the rice procurement data from Haryana state government for central pool in lakh metric tonnes:-

A) 2015-16: 29

B) 2016-17: 36

C) 2017-18: 40

D) 2018-19: 40

E) 2019-20: 43

80% Subsidy for Micro Irrigation in Haryana

CM Manohar Lal Khattar has urged the farmers to sow crops which requires less water than paddy. Farmers can now grow crops such as maize, arhar, urad, guar, cotton, bajra, til and grishm moong (baisakhi moong). These crops will save water and will also ensure the availability of water for future generations.

Haryana govt. is already giving 80% subsidy to farmers who have adopted micro-irrigation and drip irrigation system along with growing alternative crops in place of paddy. The farmers of the state must promote water conservation and save water for future generations in the same way they leave their land as inheritance for their coming generations.

Ministry of Human Resource Development, Central government is inviting online application forms for the Prime Minister Research Fellowship Scheme at may2020.pmrf.in. Subsequently, PMRF scheme will attract the best talent for Doctoral Studies (Ph.D.) in reputed institutions like IITs, IISERs, IISc etc. Accordingly, interested candidates can apply online for PM Research Fellowship through the official website. The PMRF scheme was announced in the Budget 2018-19.

The primary objective of PM Research Fellowship Scheme is to promote research with focus on national priorities. Moreover, govt. wants to promote Research in cutting edge technologies and science areas. PMRF Scheme has been designed for improving the quality of research in various higher educational institutions in the country. With attractive fellowships, the scheme seeks to attract the best talent into research thereby realizing the vision of development through innovation.

The candidates will be selected through a rigorous selection process and their performance will be reviewed suitably through a national convention. Starting Academic Year 2020-21, candidates can apply for PMRF through either of these two channels:

Prime Minister Research Fellowship Scheme Online Application Procedure

The complete procedure to apply online for PMRF Application Form May 2020 has been specified below:-

• Firstly visit the official website https://may2020.pmrf.in/
• Subsequently on the homepage, click the “Apply Online” tab present in the header.
• Next click the “Please Click Here To Apply Online” link present at the bottom of the page.
• Afterwards, the Prime Minister Research Fellowship Online Application Form 2020 will appear as shown below:-

PMRF Scheme Online Application Form

• Here candidates can fill all the necessary details accurately and upload supporting documents along with fees payment receipt.
• Finally, candidates can click the “Submit” button to complete the PMRF Application Process.
• Furthermore, candidates can take a printout of the completed application form and keep it for any future reference.

List Of Supporting Documents For PMRF Application Form Submission

The candidates must upload the following documents to fill and finally submit the PMRF Application Form:-

1. Recent passport size photograph.
2. Scanned Copy of Transcript / Gradesheet / Marksheet till the last completed Semester as PDF.
3. Abstract (1000 words) as PDF File.
4. Relevant Curriculum Vitae (CV) in PDF Format.
5. SBI Collect E-Receipt PDF File.

PM Research Fellowship Amount / PMRF Salary

The candidates will get the following amount / salary for pursuing Doctoral Studies (Ph.D.):-

In addition to this, govt. will also provide grant of Rs. 2 lakh per annum (total Rs. 10 lakh) to each fellow.

Direct Entry Channel for PMRF May 2020

In order to apply for PMRF through this direct entry channel, each candidate must satisfy the following eligibility criteria:-

• In the preceding three years, the candidate should have either:
  • completed or be pursuing the final year of Bachelors or Masters degree in Science and Technology streams from any of the Institute/University recognized in India with CGPA of 8.0 or above and GATE score of 650 or above in the relevant subject (the GATE criteria is waived if the qualifying degree is from one of the centrally funded technical institutes), or
  • qualified GATE and completed or be pursuing M.Tech./MS by research at one of the PMRF Granting Institutes having a minimum CGPA of 8.0 or above at the end of the first semester with a minimum of four courses.
• They apply and get selected in the Ph.D. programme in one the PMRF granting institutes.
• The PMRF granting institute, which has admitted the student in the Ph.D. programme through the regular selection process (interveiw), makes a strong recommendation for award of PMRF in view of his/her merit.

The metrics on which the candidates will be judged will include (but not restricted to): research exposure, publications, performance in international academic competitions, grades and recommendation letters.

Lateral Entry Channel for PMRF Scheme May 2020

To apply for PMRF through this lateral entry channel, the candidate must satisfy all of the following criteria:-

• The candidate should be pursuing Ph.D. in one of the PMRF granting institutions. Further, he/she should have completed at most 12 months in the PhD programme if he/she joined the programme with a Master’s degree; and should have completed at most 24 months in the PhD programme if he/she joined the PhD programme with a Bachelor’s degree. He/she should have completed at least four courses in the PhD programme with CGPA / CPI of 8.5 or above.
• The PMRF Granting Institute, in which the student is enrolled, makes a strong recommendation for the candidate and uploads the relevant information on the PMRF web-portal, in view of his/her merit clearly demonstrated during the first 12-24 months (as relevant) of the program;
• The metrics on which the candidates will be judged include (but not restricted to) a strong research proposal, publications record and grades. Due weightage should be given to publication in reputed journals/conferences.

PMRF Granting Institutions

The following institutions are PMRF Granting institutions under Prime Minister Research Fellowship Scheme:-
A) IISc, Bengaluru
B) All IISERs
C) All IITs
D) Jawaharlal Nehru University
E) Banaras Hindu University
F) University of Hyderabad
G) Aligarh Muslim University
H) Jamia Millia Islamia
I) University of Delhi
J) National Institute of Technology, Tiruchirappalli

PMRF Application Fee 2020

The candidates must pay Rs. 1000 as PMRF Application Fees through the online mode to State Bank Of India (SBI). Candidates can pay their fees at the SBI Collect page. Here candidates have to accept the “Terms and Conditions” and then select the Payment Category as PMRF Application Fee 2020 and then make the required payment.

After successful payment, candidates can download the PDF file of e-receipt along with SBI Collect Reference Number. Moreover, candidates have to upload this SBI Collect E-receipt PDF file and enter the SBI Collect Refernce Number to complete the application process.

In order to boost research in academic institutions across the country, the HRD Ministry is creating a dedicated ‘Research and Innovation Division. The division will be headed by a director who will be coordinating research work of various institutions coming under the HRD Ministry.

ESI Corporation (ESIC) has rolled out Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana for insured persons (IP) covered under the Employees State Insurance Act. 1948. Under this ABVKY Scheme, ESIC will provide relief amount to employees in cash directly into their bank accounts in case of unemployment. This financial assistance would be given to employees even while they search for new engagement. Complete instructions such as eligibility criteria, application form will be issued separately.

ESIC has launched this Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana keeping in mind the change in employment pattern. The current scenario of employment in India has been transformed from long employment to fixed short term engagement in the form of contract and temping. So, Employees must get assistance in case they get unemployed for sometime and search new job. If the private employee lose their job then for the 2 years government will provide them financial assistance.

Now Employers will encourage Aadhar (UID) Seeding in ESIC database of their workers and their family members. Aadhaar Seeding is must to avoid de-duplication and in order to transfer assistance directly into the bank account of employees.

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Online Application Form 2020

To take advantage of Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana you have to first visit the ESIC website and then download a form. After that you have to fill up the form and then submit it to any branch of ESIC. Along with the form you have to attach a non-judicial stamp paper of Rs. 20 with a notary affidavit. In which the form AB-1 to AB-4 will be submitted. An online feature has been launched for this. You can also visit the website www.esic.nic.in for more information.

• https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf
• The application form for this ABVKY scheme will appear as follows:-

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Online Application Form

Now all the insured people covered under Employees State Insurance Act, 1948 can avail benefits of Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY). Now, ESIC will provide financial assistance to people in case the employees leave their jobs and are finding a new one. Relief amount would be credited directly into their bank accounts.

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana by ESI Corporation (ESIC)

In 175th meeting of ESI Corporation which was held on 18 September 2018 in New Delhi under the chairmanship of Sh. Santosh Gangwar (Minister of state for Labour & Employment), ESIC has taken very important decisions to improve its services and benefits provided to insured persons and their dependents.

Considering current scenario of employment @santoshgangwar announced about transformation of long term employment to fixed short term engagement in the form of contract&temping, ESI Corporation has approved Scheme named ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA for IPs covered under ESI Act pic.twitter.com/Gj1xCwzRnY

— ESIC (@esichq) September 19, 2018

Who will not get benefit from Atal Bimit Vyakti Kalyan Scheme

Any person who is insured with ESCI and who is discharged from the company for any reason or if any criminal case is filed against that person will not get benefit from this scheme. In addition,those who had taken voluntary retirement (VRS) will also not benefit from this scheme.

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Helpline Number

Aadhaar Seeding

ESI Corporation also approves the proposal for reimbursement of Rs. 10/- per person to employers. This would encourage and enhance Aadhaar Seeding of workers and their family members in ESIC database. It will restrict multiple registrations from same Insured people and thus will enable them to get scheme benefits which requires longer contributory conditions.

ESI Corporation during its 175thMeeting held, under the Chairmanship of @santoshgangwar has approved the proposal for reimbursement ₹10/- per person to the employers to encourage the seeding of Aadhar (UID) in ESIC database of their workers & their family members. 1/2 pic.twitter.com/Oechst5Ibl

— ESIC (@esichq) September 19, 2018

Increased Amount for Funeral Expenses of Insured Employees

ESI Corporation approves the proposal to enhance the funeral expenses to Rs. 15,000. Previously, all the insured employees were entitled to get Rs. 10,000 as funeral expenses. Now the funeral expenses has been raised from existing Rs. 10,000 to Rs. 15,000 being paid on the death of Insured Person.

During the 175thMeeting held on 18.09.18, @santoshgangwar with ESI Corporation approved the proposal for increasing the Funeral Expenses from existing Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/- being paid on the death of Insured Person. pic.twitter.com/4DtG2gb5nl

— ESIC (@esichq) September 19, 2018

Eligibility Conditions Relaxed to Avail Super Specialty Treatment

ESI Corporation has made relaxations in the eligibility conditions to avail Super Specialty Treatment as follows:-

• Previously, insurable employment of 2 years was necessary to avail super specialty treatment. This have now been reduced to 6 months with contribution requirement of only 78 days.
• Eligibility to avail Super Specialty Treatment for dependents of insured person has also been relaxed to 1 year of insurable employment with 156 days contribution.

Under the Chairmanship of @santoshgangwar ESI Corporation has approved the proposal for relaxing the eligibility conditions for availing Super Specialty treatment: https://t.co/pZHy6R7QQC pic.twitter.com/TDnqmEfoi1

— ESIC (@esichq) September 19, 2018

The new modified provisions would help insured persons and their beneficiaries to get Super Specialty treatment absolutely free as per revised eligibility.

Source : http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1546717

Karnataka government has announced COVID-19 Lockdown Distress Relief package of Rs. 1610 crore. In this package, a new scheme namely Karnataka Rupees 5000 Scheme would be launched for auto, taxi, cab drivers as well as for barbers (Nai) and Washermen (Dhobis). People would be able to apply online for Rs. 5,000 scheme at the official website (to launch soon).

As people from all sections of society are facing financial difficulties due to Coronavirus lockdown for more than 1.5 months. So the entire package will provide relief to those in distress including farmers, flower-growers, washermen, auto rickshaw and taxi drivers, MSMEs, large industries, handloom weavers, building workers and barbers.

CM has also announced certain benefits for electricity consumers of all categories. The government also announced a 11% excise duty hike, which is in addition to the 6% announced in the budget. Now check the complete details of Karnataka Rs. 5,000 Scheme here.

Apply for Karnataka Rupees 5000 Scheme for Drivers, Barbers, Dhobi

COVID-19 lockdown has affected various service professionals such as drivers, barbers, washermen (dhobis) in both urban and rural areas. The state govt. has decided to provide one time compensation of Rs. 5,000 to auto-rickshaw, taxi, cab drivers as well as to barbers, dhobis. To avail this assistance, beneficiaries will have to apply online by filling Karnataka Rupees 5000 Scheme registration form. The applications may be invited at the state govt’s official website or a new dedicated portal may be launched.

Each of the beneficiary of Karnataka Rs. 5,000 Scheme has to apply to avail financial assistance amid COVID-19 lockdown. This Karnataka Rupees 5000 Scheme will benefit around 60,000 washermen (dhobis), 2,30,000 barbers (nai) and 7,75,000 auto, taxi and cab drivers.

Rs. 25,000 per Hectare to Flower Growers
In Karnataka, the flower growers have destroyed their flowers due to lack of demand of their flower produce amid COVID-19 lockdown. As per an initial estimate, the farmers cultivated flowers in around 11,687 hectares of land. So to provide some relief to flower growers, govt. will now provide compensation of Rs. 25,000 per hectare limited to a maximum extent of 1 hectare for the crop loss. Moreover, farmers who have grown vegetables and fruits were not able to market their produce. So, the state govt. has decided to announce a relief package for them soon.

Floriculturists who have lost demand for their produce due to lockdown will get a compensation of Rs.25,000/- per hectare. This will benefit farmers who have cultivated flowers in about 11,687 hectares.#KarnatakaFightsCorona #IndiaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/WqKBuvOeRT

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020

Professions like Barbers and Washer men (dhobis) have lost their livelihoods due to lockdown. We have decided to provide one time compensation of Rs.5,000/- to each which will benefit about 60,000 washer men and about 2,30,000 barbers. #KarnatakaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/4EmVpqtfcA

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020

Relief for Auto and Taxi Drivers
We have decided to provide financial support of Rs. 5000 to auto and taxi drivers who have lost their income due to lockdown. This will help about 7,75,000 auto and taxi drivers in the state #IndiaFightsCorona #KarnatakaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/WBUPGdwNWc

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020

Karnataka Nekarara Sammana Yojane for Handloom Weavers [Rs. 2,000]

In order to benefit suffering handloom weavers, CM Y S Yediyurappa has announced to launch Nekarara Sammana Yojane 2020 (Weaver Samman Scheme). Under this scheme, the state govt. will deposit Rs. 2,000 directly into the bank accounts of each handloom weaver. This amount would be transferred through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Around 54,000 handloom weavers in the state would be benefited from this scheme.

We have decided to launch a new scheme “Nekarara Sammana yojane”. Under this scheme Government will deposit Rs.2,000 directly to the bank account of the handloom weavers through DBT.
54,000 handloom weavers will be benefitted.#IndiaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/er4wd4mE2V

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020

Weavers Loan Waiver Scheme
The Karnataka state govt. had already announced Rs. 109 crore Weavers Loan Waiver Scheme. The payment of Rs. 29 crore has already been released during 2019-2020 and the balance amount of Rs. 80 crore is going to be released soon. This Karnataka Weaver Loan Waiver Scheme will enable weavers to get fresh loans to continue their occupation.

Karnataka Rs. 5,000 Scheme Driver Barber Dhobi

Benefits to MSMEs in Karnataka COVID-19 Lockdown Distress Relief Package

It is noted that all the micro, medium and small enterprises have suffered huge production losses due to Coronavirus lockdown. So in Karnataka COVID-19 Lockdown Distress Relief Package, govt. has decided to assist MSME sector. This would be done by passing benefits to MSMEs to enable them to revive.

In this Rs. 1610 crore package, the monthly fixed charges of electricity bills of MSMEs will be waived for 2 months. Payment of fixed charges in the electricity bills of the large industries would be deferred without penalty and interest for a period of two months.

Relief to Large Industries

To support large industries to overcome the difficulties of lockdown we have decided that payment of fixed charges in the Electricity bills of large industries will be deferred without penalty and interest for a period of two months #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/FYDfEtWzaX

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020

Handholding MSMEs

MSMEs have suffered huge losses and are struggling to sustain due to lockdown. To rescue MSMEs from this unprecedented shock it has been decided to waive off monthly fixed charges of electricity bills of MSMEs for two months. #IndiaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/doR8P8UQFf

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020

COVID-19 Relief Package for Building Workers

There are around 15.80 lakh registered construction and building workers in the Karnataka state. The state govt. has already transferred Rs. 2,000 to the bank accounts of 11.80 lakh building workers through DBT mode. Moreover, the state govt. will now start transfer of Rs. 2,000 to bank accounts of remaining 4 lakh construction workers. However, this would be done soon after verification of beneficiaries bank account details.

In addition to this, the Karnataka government has also decided to transfer additional amount of Rs. 3,000 to building workers through DBT. Thus the total assistance for building workers amid Coronavirus lockdown will be Rs. 5,000. The above mentioned compensation are going to be provided with an estimated cost of Rs. 1610 crore. This compensation amount will help those people who are in distress due to COVID-19 lockdown.

Financial Support for Construction Workers

We have decided to provide construction workers with a financial support of Rs.3000 to each of 15.80 lakh registered building workers in the state. This is over and above the Rs.2000 that is already being transferred to their accounts. pic.twitter.com/Fagsiknbdn

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020

An Overview of Karnataka Rs. 5,000 Scheme

Here is an overview of the state govt’s new scheme to benefit people in the lockdown:-

Uttar Pradesh government has launched a new UP Pravasi Rahat Mitra App on 8 May 2020. This decision is taken by the UP CM Yogi Adityanath while addressing a meeting on COVID-19 in Govt. office of Revenue department, Lucknow. Migrants can now download UP Pravasi Rahat Mitra Mobile App from google play store (android) or apple app store (iPhone iOS). All the migrants data collected through this app would be stored on the new rahatup.in portal.

While taking with officials on Coronavirus preventive measures, CM has started this UP Pravasi Rahat Mitra app to tackle COVID-19 spread. On making registration at this app, all the migrants coming to Uttar Pradesh from other states would be able to avail benefits of sarkari yojana. Moreover, the state govt. will also track migrant workers health to protect them along with their skills to provide them with jobs in future.

Upon storing this data on the Rahat UP portal, migrant people can access various services like health counselors, shelter homes etc.

UP Pravasi Rahat Mitra Mobile App Download

The direct link to download UP Pravasi Rahat Mitra mobile app for android users (google playstore) and iphone iOS users (apple app store) will be provided here soon.

प्रवासी राहत मित्र ऐप

इसका उद्देश्य अन्य प्रदेशों से उ.प्र. में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ तथा उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने के साथ ही उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में सहयोग करने हेतु इन प्रवासी नागरिकों का डेटा कलेक्शन करना है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार एवं आजीविका हेत नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी।

प्रवासी राहत मित्र ऐप के द्वारा, आश्रय केंद्र में रुके हए व्यक्तियों एवं किसी भी कारणवश अन्य प्रदेशों से सीधे अपने घरों को पहुंचने वाले प्रवासी व्यक्तियों का पूरा विवरण लिया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाले कोई भी प्रवासी छूट न पाए। ऐप में व्यक्ति की मूलभूत जानकारी जैसे कि नाम, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट विवरण, कोविड 19 सम्बंधित स्क्रीनिंग की स्थिति, शैक्षिक योग्यता और अनुभव लिया जाएगा। इसमे 65 से भी ज्यादा प्रकार के कौशल का विवरण एकत्र किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने आज "प्रवासी राहत मित्र ऐप" का लोकार्पण किया गया। यह ऐप UNDP (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम) के सहयोग से विकसित किया गया है। pic.twitter.com/LYoKZ5n8FT

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 8, 2020

अन्य राज्यों से प्रदेश में आ रहे प्रवासी नागरिकों को दी जाने वाली राशन किट के वितरण की स्थिति भी ऐप में दर्ज की जाएगी। इस ऐप में डाटा डुप्लीकेशन न हो, इसके लिए यूनीक मोबाईल नंबर को आधार बनाया जाएगा।

प्रवासी राहत मित्र ऐप की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभावी निर्णय लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के डेटा को भी ऐप में अलग-अलग किया जा सकता है।

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 8, 2020

डेटा संग्रह का कार्य शीघ्र सम्पादित हो इसके लिए विकेन्द्रीकृत स्तर पर यथा आश्रय स्थल, टांजिट पॉइंट, व्यक्ति का निवास स्थान पर डेटा संग्रह किया जाएगा। जिलाधिकारी के नेतत्व में डेटा संग्रह की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग/नगर निकाय की तथा ग्रामीण क्षेत्र में सीडीओ/पंचायती राज विभाग की होगी ऐप संग्रहित डेटा को राज्य स्तर पर स्थापित इंटीग्रेटेड इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम https://www.rahatup.in/ पर स्टोर किया जाएगा। इसका विश्लेषण कर प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेष कर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में सहयोग किया जायेगा।