West Bengal government is inviting WB Prachesta Prakalpa Scheme 2020 apply online form at www.jaibangla.wb.gov.in. The new scheme namely Prachesta will provide financial assistance to such labourer / daily wage earner / worker who has lost employment or livelihood opportunities due to outbreak of Corona Virus (COVID-19). People can now download WB Prochesta Prokolpo Application Form PDF from the official website at wb.gov.in.

The labourers, daily wage earners, workers in unorganized sector does not have any alternative sustainable source of income and are passing through extreme distress can apply. The financial assistance of one time ex-gratia payment of Rs. 1,000 would be provided to each such person. For this purpose, people needs to download WB Prachesta Prakalpa registration / application form PDF and submit it to the concerned authorities.

Now check the Prochesta Prokolpo apply offline process, eligibility criteria, where to submit application form and complete details. The start date to apply for Prachesta scheme is 15 April 2020 while last date to apply is 15 May 2020.

WB Prochesta Prokolpo Application Form PDF Download Online

Below is the complete process of how to download WB Prochesta Prokolpo application form in PDF format:-

• Visit the official govt. of West Bengal website at https://wb.gov.in/
• At the homepage, click at the “Know More” tab under ‘Prachesta‘ section as shown below:-
  

  West Bengal Prachesta Prakalpa Scheme Online Apply

• Direct Link – https://wb.gov.in/upload/MCLNEWS-200420181145543.pdf
• Accordingly, the WB Prochesta Prokolpo Application Form PDF will appear as shown below:-
  

  WB Prochesta Prokolpo Application Form PDF Download

• Here applicants can enter the personal details, contact details, bank account details to completely fill up the application form. A recent passport size photograph is to be affixed and signature are to be placed on this form.

All the intended beneficiaries under the Prachesta Scheme of West Bengal must apply by filling the registration / application form and submitting it personally. No bulk applications will be accepted.

Availability of WB Prachesta Prakalpa Registration Form Offline

In case you are finding it difficult to download the Prachesta Prakalpa Scheme application form PDF as mentioned above, then you can also obtain it offline. The application form may be obtained free of cost from the following offices:-

A) Office of the District Magistrate or offices designated by the District Magistrate

B) Office of the Commissioner, Kolkata Municipal Corporation

Also Read WB Sneher Paras Scheme Apply Online Form [Rs. 1,000]

Eligibility Criteria for WB Prochesta Prokolpo Scheme

All the applicants must fulfill the following eligibility criteria to become eligible for Prachesta Scheme in West Bengal:-

1. Applicant must be a permanent resident of West Bengal.
2. The labourer / daily wage earner / unorganized sector worker must be the sole bread winner of the family.
3. He / She must not be an existing beneficiary of the state govt’s social security scheme like old age pension, widow pension, disability pension, Samajik Suraksha Yojana (SSY).
4. Only 1 person from a single family would be eligible. Single family includes husband, wife and unmarried children.
5. District Magistrate / KMC Commissioner should be satisfied that applicant has lost his employment / livelihood opportunity due to COVID-19 lockdown. Moreover, applicant does not have any alternate source of income.
6. District Magistrate / KMC Commissioner should also has reason to believe that labourers / daily wage earners / workers is passing through extreme distress.

Submission of Filled Up WB Prochesta Prokolpo Application Form

Each applicant who wants to avail assistance can submit the filled in Prochesta Prokolpo Scheme application form along with the necessary documents to:-
1) The District Magistrate in district areas.
2) The Commissioner, Kolkata Municipal Corporation in case applicant is residing in the Kolkata Municipal Corporation area.

After receiving the application, a preliminary enquiry will be made by the District Magistrate / Commissioner of KMC to ensure eligibility under the scheme. Labour department of West Bengal is the nodal department to implement this Prachesta scheme.

Digitization of WB Prachesta Scheme Beneficiaries

All the eligible applications will be digitzed and uploaded in the “Prachesta link” in the state portal which can be accessed using the link below:-
https://jaibangla.wb.gov.in/login

After digitization process is over, the WB Prachesta Prakalpa Scheme list of beneficiaries will be forwarded to the Labour dept. for sanction of assistance amount.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में लोगों के लिए बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। बाजार Mobile App का मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में खाद्यान्न की आपूर्ति उनके घर तक सुनिश्चित करना है। झारखंड बाजार Mobile App को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने एप को लॉन्च करते समय लोगों को घर से बाहर ना निकलने की बात कही और ऐसे ही निर्देश अधिकारियों को भी दिये गए ताकि COVID-19 कर्फ्यू का पालन किया जा सके। Bazar Mobile App से राज्य के दुकानदार और ग्राहक दोनों को फायदा होगा।

बाजार मोबाइल ऐप से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और खाने-पीने की सामग्री के लिए शहर में नहीं आ सकते यानि इससे निमित नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के बीच खाद्यान्न की समस्या खत्म हो जाएगी।

झारखंड बाजार Mobile App को कैसे डाउनलोड करें, ग्राहक और दुकानदार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके M-Pass कैसे बनाये इसकी जानकारी हम आपको अपने आर्टिक्ल में देने जा रहे हैं।

बाजार Mobile Android App डाउनलोड

इस एप को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक Android Phone होना जरूरी है। Bazar Mobile App को Google Play Store से कैसे डाउनलोड करना है इसकी प्रक्रिया निम्न्लिखित है:

• सबसे पहले अपने फोन के Google Play Store में जायें।
• यहाँ पर “Jharkhand Bazar” सर्च करना है।
• इस लिंक पर क्लिक करें : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encoders.saharashop
• जिसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी जैसी नीचे इमेज में दिखाई गयी है।
  

  Jharkhand Bazaar Mobile App Download Link

• जिसे आपको इन्स्टाल कर लेना है।

सभी लोग जो भी झारखंड बाजार Mobile App को डाउनलोड करने वाले हैं वह ध्यान रखें की सर्च करने पर आपको अन्य दूसरी एप भी दिखाई देंगी पर Jharkhand Bazar JSU-NIC द्वारा डेवलप करी गई ऐप को ही इन्स्टाल करना है।

बाजार Mobile App दुकानदार M Pass पंजीकरण

• एप को इन्स्टाल करने के बाद ओपन करें।
• जिसके बाद “Sign Up” के सेक्शन में जाएँ।
• अपना Sign Up टाइप “Merchant” चुने और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
• M-Pass बनाने के लिए “Add Delivery Boy” के बटन पर क्लिक करें।
• जिसके बाद डिलीवरी स्टाफ की जानकारी जैसे की नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और पता भरें।

बाजार मोबाइल App ग्राहक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

– सबसे पहले एप को खोलें।
– जिसके बाद “Sign Up” के सेक्शन में जाएँ।
– अपना Sign Up टाइप “ग्राहक / Buyer” चुने और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
– M-Pass बनाने के लिए “Get Me M-Pass” के बटन पर क्लिक करें।
– जिसके बाद टाइम स्लॉट का चयन करें और ग्राहक M-Pass मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगा।

बाजार एंड्रॉयड मोबाइल ऐप विशेषताएँ

Bazaar App कैसे काम करती है और दुकानदार, ग्राहक आपस में कैसे जुड़ सकते हैं इसकी जानकरी नीचे दी गई है:

• एप में निबंधन या लॉग-इन के बाद यह उपभोक्ता के लोकेशन के दो किलोमीटर के दायरे में पडऩे वाली दुकानों की सूची, दुकानदार का नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएगा।
• झारखंड बाजार एप में दुकानदार द्वारा अपने आप को पंजीकृत करना होता है
• जिसके बाद उसकी दुकान एप के डेटाबेस के अंदर सेव हो जाती है।
• फिर कोई भी व्यक्ति जिसने इस बाजार एंड्रॉयड ऐप को इन्स्टाल किया हुआ है वह अपने आस-पास की दुकान को सर्च करता है।
• दुकानदार एप में 2 लोगों को और जोड़ सकता है।
• यह दो लोग डिलीवरी स्टाफ की तरह रजिस्टर्ड होंगे।
• समान डिलीवरी M-Pass भी Bazar Mobile App के माध्यम से ही बनाए जा सकते हैं।
• यह डिलीवरी स्टाफ M-Pass पास केवल 2 घंटे के लिए ही मान्य होंगे।

Bazar Mobile App में ग्राहक अपने घर से दुकान की दूरी भी देख सकते हैं। इस एप को National Informatics Centre Jharkhand द्वारा विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी ना रुके उसके लिए ऐसे कदम उठाना बहुत जरूरी हैं और हम राज्य में केंद्र के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए वचन बद्ध है।

अब Jharkhand Bazar ऐप के माध्यम से राज्य के नगर क्षेत्र के लोग लॉकडाउन के दौरान कर सकेंगे जरुरी वस्तुओं की ख़रीदारी। #StayHomeStaySafe @HemantSorenJMM pic.twitter.com/LxrvT6JgbN

— Covid-19 Control Room Jharkhand (@jharkhand181) April 22, 2020

बाजार Mobile App (M-Pass)

दुकानदार द्वारा डिलीवरी स्टाफ के लिए बनाये गए M-Pass का समय 2 घंटे का होगा। इस M-Pass का समय के अनुसार रंग बादल जाएगा। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे जो पास डिलीवरी स्टाफ या फिर उपभोक्ता के लिए बनाये गए थे उनका रंग बदल जाएगा जैसे की अगर पास में अभी पूरा समय बाकी है तो यह ग्रीन कलर का शो होगा उसके बाद कुछ समय खत्म होने पर पीला हो जाएगा और पूरा समय खत्म होने पर लाल रंग में बदल जाएगा।
– ग्रीन / हरा M-Paas (2 घंटे का समय बचा है)
– पीला / येल्लो M-Paas (1 घंटा बचा है)
– लाल या रेड M-Paas (पास की वैधता खत्म)

सभी यूसर यह ध्यान रखें की अगर आप हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में रहते हैं या फिर सरकार ने आपके एरिया को क्वारंटाइन / Containment किया हुआ है तो उन क्षेत्रों में यह एप कार्य नहीं करेगा और ना ही किसी भी तरह के सामन की डिलीवरी दुकानदार द्वारा की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड​-19) से लड़ने और लोगों तक इस महामारी के प्रति जागरूकता पहुंचाने के लिए आधिकारिक MP WhatsApp Helpline Number / Facebook Messenger जारी कर दिये हैं। यह कदम सरकार द्वारा ऐसे समय पर उठाया गया है जब राज्य के बहुत से जिले रेड जोन के अंदर आ गए हैं। ऐसे में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा COVID-19 नॉवेल कोरोनवायरस हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक मैसेंजर जारी करना एक सराहनीय कदम है क्यूंकि लोग अभी भी सड़कों पर बिना सावधानियों के घूम रहे हैं।

मध्य प्रदेश कोरोना वायरस (COVID-19) WhatsApp Helpline Number और Facebook Messenger के माध्यम से राज्य के लोग इस संक्रमण से जुड़ी सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे की वायरस कैसे फैलता है, लक्षण क्या हैं और कितने दिनों में दिखने शुरू होते हैं, सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी चाहिए, अपने आस-पास के रेडजोन के क्षेत्र और अन्य जानकारी जैसे की अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर आदि।

ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य मुहिम भी शुरू करी है जैसे की MP कोरोना वायरस कर्फ्यू ई-पास और बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसके लिए आपकी पढ़ाई आपके घर योजना के तहत Madhya Pradesh तहत टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप / डिजी लैप ये सेवाएँ भी लोगों और छात्रों को बहुत फायदा पहुंचा रही हैं।

MP कोरोना वायरस (COVID-19) WhatsApp / Facebook Helpline Channel

जैसा की आप सब जानते हैं आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों तक अपनी और महामारी से जुड़ी सावधानियाँ, प्रश्नों के उत्तर के लिए डिजिटल मीडियम को चुना जो एक बहुत ही अच्छी पहल है।

मध्य प्रदेश कोरोना वायरस WhatsApp Helpline Number

MP के WhatsApp Helpline Number Channel पर आप वाइरस से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए प्रदेश की सरकार द्वारा विशेषज्ञों की पूरी टीम बनाई गई है जो आपके सभी सवालों के जवाब आपको देगी इसके लिए आपको क्या करना है चलिये देखते हैं:

• सबसे पहले आपको अपने फोन में इस नंबर +91-7834980000 को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी नाम से सेव करना है।
  

  MP Covid-19 Whatsapp Number

• नंबर को सेव कर लेने के बाद अपने फोन के WhatsApp Messenger App को खोलना है।
• जिसके बाद ‘Chat’ के सेक्शन में दाईं ओर नीचे की तरफ New Conversation के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी नाम से नंबर को सेव किया है उसको सेलेक्ट करना है।
• अब आप सीधा इस नंबर +91-7834980000 के साथ Chat inbox में पहुँच जाओगे।
• बस फिर “HI” का मैसेज लिख कर सेंड कर देना है और आप सरकार के WhatsApp Helpline Number से सीधा कनैक्ट हो जाओगे।
• इसके बाद आपको जो भी सवाल पूछने है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे।

MP कोविड-19 Facebook Messenger Channel

राज्य सरकार ने WhatsApp Helpline Number के साथ-साथ एक Facebook Messenger (FB Channel) भी शुरू किया है इसलिए जो भी लोग Facebook के माध्यम से इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं:

• मध्य प्रदेश के Facebook Messenger Channel से जुडने के लिए आपके फोन में Facebook और FB Messenger दोनों App होना बहुत जरूरी है।
• Facebook Messenger में जाकर आप jansampark.madhyapradesh टाइप करके जुड़ सकते हैं।
• अगर यह काम नहीं करता हैं तो आप http://m.me/jansampark.madhyapradesh के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिसके बाद आप सीधा FB Channel से जुड़ जाओगे।
  

  MP Coronavirus Facebook Messenger Download

सभी राज्यों के कोरोना वायरस (COVID-19) हेल्पलाइन नंबर

सभी राज्यों की सरकारों ने कोरोना वाइरस के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रखें है आप अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार नंबर नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं:

इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भी टोल फ्री नंबर +91-11-23978046 पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसके जरिये बहुत से लोगों को अपनी समसयाओं का समाधान मिल रहा है।

References

आधिकारिक वेबसाइट
www.shivraj.mp

Facebook / Twitter Channel
ChouhanShivraj

Kerala government has launched CM Helping Hand Loan Scheme (CMHLS) for Kudumbashree women. In this Sahayahastham (helping hands) scheme, govt. will provide interest free loans to women neighbourhood groups whose livelihood have been affected by Covid-19 pandemic. This Kudumbashree Sahayahastham (CMHLS) scheme would benefit 35 lakh women in the state with an outlay of Rs. 2,000-crore. All the beneficiaries within neighbourhood group can get a maximum amount of Rs. 20,000 as loan.

The repayment time of interest free loans under CM Helping Hand Loan Scheme (Sahayahastham) is 36 months (3 years). Moreover, the repayment includes six months moratorium. This CMHLS interest free loan scheme for Kudumbashree women is part of the Rs. 20,000 crore economic package announced by the Chief Minister in the wake of pandemic in March 2020.

The state minister A C Moideen launched the scheme by distributing loans to 2 neighbourhood groups in Thiruvananthapuram Corporation on 22 April 2020. The scheme will be implemented on the lines of “Resurgent Kerala” loan scheme introduced after the floods.

Kudumbashree CM Helping Hand Loan Scheme (Sahayahastham)

Kudumbashree is currently in the process of implementing Chief Minister’s Sahayahastham interest free loan scheme declared by the Government of Kerala. In this CM’s Helping Hand Loan Scheme (CMHLS), Kudumbashree NHGs will be given interest free loans as indicated in the guidelines. Kudumbashree received the Government order regarding the same on 5 April 2020 and a detailed guideline by the Executive Director has been prepared. The loan applications are going to be submitted to the banks.

Kudumbashree CMHLS State Level Consolidation Report

People can now check the Kudumbashree CMHLS State Level Consolidation report at the official website’s homepage. Here applicants can click at the “CMHLS-State Level Consolidation” link as shown below:-

CM Helping Hand Loan Scheme CMHLS Sate Level Consolidation

This CMHLS state level consolidation report comprises of district name, total number of NHG / NHG members, total NHGs / NHG members included in the scheme, percentage of NHG / NHG members included in the scheme and loan amount.

Kerala Sahayahastham Interest Free Loan Scheme Daily Report

All the applicants can even check the Kerala Sahayahastham Interest Free Loan Scheme Daily Report by visiting the official page and clicking the link “Daily Report“. Then in the new window, click at the “Download” option to check daily reports:-

Kudumbashree Sahayahastham Loan Scheme Daily Report

Daily report is updated on a daily basis and the process to check daily report remains the same. Here we have shown you the daily report of CMHLS scheme as on 22 April 2020. For further dates, you can check the reports on the daily basis by clicking at the Daily reports link.

Kudumbashree Interest Free Loans NHG Account Status (Bank-Wise)

Just like in the earlier section you have clicked ‘CMHLS State level consolidation’ link, now click the “Bank Wise NHG Account Status” link. This will open the Kerala Kudumbashree interest free loans NHG account status (bank wise) as shown below:-

Kerala Kudumbashree Interest Free Loans NHG Account Status Bank Wise

This list comprises of the name of the bank, number of NHGs linked with the bank and CMHLS Product Approval Status of Banks. All the eligible beneficiaries will get minimum amount of Rs. 5,000 directly into their bank accounts. The banks charge 9% interest on the loan and the government will cover the interest as subsidies through beneficiaries. The decision was taken at a meeting with the Kudumbashree Mission, Cooperative department and state-level banker’s committee.

Prime Minister Narendra Modi of India has launched E-Gram Swaraj Portal at egramswaraj.gov.in on National Panchayati Raj Day i.e 24 April 2020. In addition to this, all the android phone users can now even download E Gram Swaraj Mobile App APK from google play store (direct link here). The newly launched eGramSwaraj portal & app will help in finding out Panchayat wise work, Panchayat Sachiv and Panch details. PM Modi also launches Swamitva Scheme as an integrated property validation solution for rural areas.

To strengthen e-Governance in Panchayati Raj Institutions (PRIs), central govt. has launched eGramSwaraj user friendly web based portal & mobile app. eGramSwaraj aims to bring in better transparency in the decentralised planning, progress reporting and work-based accounting.

eGramSwaraj App is a simplified work based accounting application for Panchayati Raj. Check the complete process to access the E Gram Swaraj Portal and download app.

E Gram Swaraj Portal (egramswaraj.gov.in) by PM Modi

The direct link to access the E-Gram Swaraj Portal launched by PM Narendra Modi is given below:-

• https://egramswaraj.gov.in/
• The homepage of the eGramSwaraj web based portal will appear as shown below:-
  

  E Gram Swaraj Portal PM Modi

• At this E Gram Swaraj portal, people can check the gram panchayat wise profile created, approved GPDPs, physical progress reports, financial progress onboarding and geo-tagging initiated.
• The financial progress report is also available at the E-Gram Swaraj Portal which appears as shown below:-
  

  eGramSwaraj Portal Financial Progress Report

• This progress report comprises of details such as state name, no. of voucher booked, value of vouchers (receipts / payments), no. of voucher freezed, freezed receipts / payment. Here you can check the progress for the day as well as for the entire financial year.

eGramSwaraj Mobile App APK Download from Google Play Store (Android)

eGramSwaraj is a mobile phone application that showcases the progress of various activities taken up by the Panchayati Raj Institutions (PRIs). All the android smartphone users can now download the eGramSwaraj mobile app APK from google playstore through the link:-

• https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.in.unified
• The E Gram Swaraj App Download Free page will appear as shown below:-
  

  E Gram Swaraj App Download Free

• This eGramSwaraj App is offered by Ministry of Panchayati Raj, size of app is 3.5 MB. The app comes with current version of 1.0 and requires android version of 4.2 and up.

It has been developed with an emphasis on extending greater transparency and access to information to the citizens of India.

E-Gram Swaraj Life Cycle / Reports

The life cycle of E-Gram Swaraj has been described below along with the reports available, firstly check the lifecycle components:-

A) Gram Panchayat profiling.

B) Action plan creation.

C) Activity output.

D) Progress reporting.

E) Geo-tagging of assets.

F) Finances and accounting.

Reports The reports of E-Gram Swaraj includes Panchayat Profile, Planning, Accounting & PFMS Dashboard.

Highlights of eGramSwaraj Portal / App

eGramSwaraj mobile application acts as a natural extension to the eGramSwaraj web portal which is one of the applications under e-Panchayat Mission Mode Project (MMP) of Ministry of Panchayati Raj (MoPR).

Prime Minister Narendra Modi has launched PM Swamitva Yojana (स्वामित्व योजना) 2020-21. The central govt. will invite PM Swamitva Yojna online application / registration form at the new portal (to be launched). It is an integrated property validation solution for rural India. Now people living in rural areas can take loans from banks on their village property under PM Swamitva Scheme. Pradhan Mantri Modi has also launched E Gram Swaraj Portal / eGramSwaraj App on National Panchayati Raj Day (24 April 2020) along with this scheme.

In the new PM Swamitva Yojana 2020-21, the demarcation of inhabited land in rural areas would be done by the use of latest surveying methods. For this purpose, central govt. will use Drone’s technology with the collaborated efforts of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Department, State Revenue Department and Survey of India.

The unified e-GramSwaraj portal (egramswaraj.gov.in) and app will provide single interface to prepare and implement Gram Panchayat Development Plan (GPDP). The PM Swamitva Yojana portal will launch soon where people would be able to apply online for mapping of their village properties and availing bank loans.

PM Swamitva Yojana Online Application / Registration Form 2020

Below is the complete process to apply online the PM Swamitva Scheme 2020-21:-

• Step 1: Firstly visit the official PM Swamitva Yojana online registration portal to be launched soon.
• Step 2: After making login, applicants can find out the link of new registration.
• Step 3: Accordingly, applicants can fill the details one by one on the registration form and also upload the required documents.
• Step 4: Finally, applicants can click at the “Submit” button. Candidates can then take a printout of the completed application form for future reference.

Then the notification regarding completion of PM Swamitva Yojana apply online process would be sent on the registered mobile number. PM Swamitva Yojana will ensure faster development of rural areas along with strengthen e-governance in Panchayati Raj institutions. People can now check the complete details of their property at the portal. Just like online property registration and valuation in various states, the central govt. will also invite PM Swamitva Yojana online registration / application form.

Benefits of PM Swamitva Yojna 2020

Here are the benefits of Pradhan Mantri Swamitva Yojna 2020:-

1) PM Swamitva scheme will end confusion and fights over property.

2) This scheme will ensure proper planning for development in villages / panchayats.

3) In rural areas, the central govt. will keep track of all panchayati works online.

4) Union govt. will perform mapping of each and every house in the villages with the use of drones.

After houses are mapped, beneficiaries will get a PM Swamitva Yojana certificate. Accordingly, people would be able to avail bank loans in villages over their properties just like people in urban areas takes bank loans. On the basis of this scheme, the central govt. will provide awards on the Panchayati Raj Diwas from next year. This scheme aims to upgrade the people in rural areas.

List of Departments under PM Swamitva Yojana

There are 4 departments under the Pradhan Mantri Swamitva Yojana 2020-21 which are listed below:-

A) Ministry of Panchayati Raj

B) State Panchayati Raj Department

C) State Revenue Department

D) Survey of India

Background of PM Swamitva Yojna

Every year on 24 April 2020, central govt. celebrates National Panchayati Raj Day. In order to strengthen e-governance in rural areas, govt. has now launched PM Swamitva Yojana apply form, E-Gram Swaraj online portal and eGramSwaraj mobile app. These initiatives have been launched by PM Narendra Modi himself through video conference due to COVID-19 pandemic. Every year on this occasion, Ministry of Panchayati Raj has been awarding the best performing Panchayats/ States/ UTs across the country under the Incentivization of Panchayats in recognition of their good work for improving delivery of services and public goods.

PM Swamitva Yojana Benefits

Awards are given under various categories namely Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar (DDUPSP), Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (NDRGGSP), Child-friendly Gram Panchayat Award (CFGPA), Gram Panchayat Development Plan (GPDP) Award and e-Panchayat Puraskar (given to States/UTs only). This year due to Coronavirus lockdown, awards under only 3 categories viz. Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (NDRGGSP), Child-friendly Gram Panchayat Award (CFGPA) and Gram Panchayat Development Plan (GPDP) award have been finalized and will be shared with the concerned States/ UT.

Furthermore, award in the other 2 categories will be finalized and communicated to States separately after completion of due process which got delayed due to the outbreak of COVID-19 pandemic. The NPRD programme will be telecast / webcast over DD–News and the e–event will be witnessed by the Officers of Panchayati Raj Departments and other stake-holders at State / District / Block / Panchayat level across level without compromising the lockdown norms and social distancing measures.

Overview of PM Swamitva Scheme 2020-21

Check the highlights and overview of PM Swamitva Scheme 2020-21:-

Haryana government has launched Sampark Baithak mobile app for primary school students. This app will enable students to perform their studies through online mode while staying at home during Coronavirus (COVID-19) lockdown. All the android smartphone users can now download Haryana Sampark Baithak Mobile App APK from google play store. This Sampark Baithak App will prove beneficial especially for the students of Hindi medium schools.

The new Haryana Sampark Baithak mobile application has about 500 videos and audios of various concepts and can even work offline. Mathematics has been explained in a simple manner while a lot of stories and poems are available in Hindi. Moreover, the curriculum of class 5 has been made simple and interesting through cartoons and films via this app.

This mobile app is required so that primary students does not faces difficulty in studying and to ensure “Stay at Home” during the entire lockdown duration. Sampark Baithak App will also monitor the progress of every child.

Haryana Sampark Baithak Mobile App APK Download

Designed and developed by Sampark Foundation’s Innovation lab, Haryana Sampark Baithak App is one of India’s largest learning and development platform for primary government school teachers and children in Hindi. Here is the direct link to download Haryana Sampark Baithak mobile app:-

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sf.app&hl=en_IN
• The Haryana Sampark Baithak app APK download page at google play store will appear as shown below:-
  

  Haryana Sampark Baithak App Google Playstore Android

• This app apk is 47 MB in size, latest updated on 22 April 2020, current version is 4.5 and requires android version of 4.1 and up.

The Sampark Baithak platform focuses on reward through recognition and offers certificates on clearing courses and badges for active members of the community. The members includes those who contribute to the growth of other members. The platform is customized for Haryana state.

Official Launch of Haryana Sampark Baithak App

Parents can now install this Sampark Baithak application on their smartphones and sit with their children and show them videos related to the curriculum. Children can use worksheets available to practice while their progress is monitored on the app simultaneously.

लॉकडाउन के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा ‘Sampark Baithak' मोबाइल ऐप शुरू की गई है।

विभिन्न अवधारणाओं के 500 वीडियो और ऑडियो वाली यह एप ऑफलाइन भी काम करेगी।#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/POTG4LVZqy

— CMO Haryana (@cmohry) April 24, 2020

Education department can also monitor the progress of teachers through this application. All information like departmental circulars and necessary data can be shared with everyone through ‘Sampark Baithak’ mobile application if required

Benefits of Haryana Sampark Baithak App

Here are the benefits of Haryana Sampark Baithak Mobile App:-

• For teachers, parents, and children it provides access to thousands of teaching-learning resources in Hindi.
• Sampark Baithak includes Sampark Smart Shala animated video lessons, rhymes, stories, interactive and engaging games, classroom activities, worksheets, quizzes.
• This app has all information mapped to state textbook and developed in accordance with the states syllabus.
• Haryana Sampark Baithak app APK allows users to download the content for free and view without the internet.
• For teachers in govt. schools, Sampark Baithak app serves as a social platform to interact with other teachers. They can share their classroom innovations, celebrate their achievements and ask questions for community members to solve.
• The state leadership can interact directly with the teachers by posting circulars, schedules, guidelines, suggestions and interesting content. Thus it is a complete 360 platform for the teachers/children/parents who wish to learn in the non-judgemental environment of their homes.
• Content is developed on 3 key themes:
  • Helping children pick up the language through listening, speaking before proceeding to reading and writing (The LSRW approach)
  • Explain complex concepts first in concrete form using teaching-learning material before moving to the abstract form that requires practice in workbooks.
  • Teaching first in the local context (the known to unknown approach) in the form of mock classrooms. Here teachers can see a lesson plan as it should be explained in class.

At the India level, this app is empowering 2,00,000 teachers and helping improve learning outcomes for 7 million children. Basically, this app benefits primary students studying in 90,000 government primary schools across 6 states of Chhattisgarh, Jharkhand, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, and Uttarakhand. The main objective is to bring together over 60 lakh teachers from across the country to improve learning outcomes for 15 crore children studying in government primary schools.

Delhi Development Authority (DDA) is inviting online applications for conferring property rights in unauthorised colonies in Delhi. All the people can now fill PM-UDAY Yojana Registration / Application form 2020 online at delhi.ncog.gov.in. The official name of PM UDAY Scheme is Pradhan Mantri – Unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana. So all the applicants who wants to get registry of their houses in unauthorized colony in Delhi can apply online at the official website.

Under PM-UDAY Yojana 2020, people from unauthorized colonies will get ownership rights. An online portal is already active for the online registry of the houses who fall under such colonies. One can fill the online application form and obtain the registry papers by paying a very nominal fee. According to earlier reports, there are around 40 lakh people living in these colonies and will now get ownership of their homes.

Moreover after getting registry, people would be able to avail loans against their houses and flats in Delhi. Till 25 April 2020, around 2,57,006 applications have been filled by the residents of unauthorized colonies. It is a mega scheme as 20% of population resides in these awaidh colonies, govt. has completed 50% registry process till date.

PM-UDAY Yojana Online Registration Form for Delhi Unauthorized Colonies

Below is the complete process to fill PM-UDAY Registration Form 2020 online by residents of unauthorized colonies in Delhi:-

• Step 1 Visit the official Delhi PM-UDAY Yojana website of DDA by clicking at link https://delhi.ncog.gov.in/login
• Step 2 At the homepage, click at the “Registration” tab as mentioned in 1 number in the figure below:-
  

  PM-UDAY Yojana Registration Application

• Step 3 Upon clicking the number 1 i.e registration link, the DDA PM-UDAY Online Registration Form 2020 will appear as shown below:-
  

  DDA PM-UDAY Online Registration Form

• Step 4 Here applicants needs to enter all the information correctly and click at the “Submit” button to complete the registration process.
• Step 5 After the successful user registration, an acknowledgment receipt will appear. People can can note acknowledgment number or take the print out for future reference. In single application, the applicant may also apply for rights against more than one property.

Delhi Unauthorised Colonies House / Flat Registry Application Form 2020

Here is the process to fill Delhi Unauthorised Colonies House / Flat Registry Application Form 2020:-

• After making registration, click at the tab mentioned as “File Application” which is shown as number 2 in the image shown above of Step 2.
• Then the Delhi Unauthorised colonies house / flat registry online application form will appear as shown below:-
  

  DDA Unauthorised Colonies House Registry Application Form

• Here applicants can enter mobile number, click at “Send OTP” button and verify it to make login and to fill application form.
• The following information must be entered correctly to fill the PM Uday Application Form 2020. This includes property detail, details of land on which property is situated, details of property owners and floor for which the application is made.

After filling in all the necessary details accurately, click at “Preview Draft” tab. Then after checking it, click at the “Submit” button after accepting declaration, uploading of signature file and verification of OTP.

Delhi Unauthorized Colonies Application Status (Published / Disposed)

Here is the process to check the Delhi Unauthorised Colonies regularization application status:-

A) Visit the same official website at https://delhi.ncog.gov.in/login

B) At the homepage, click at the “Published Applications” link as shown below:-

PM Uday Published Disposed Applications

C) Then the PM-UDAY Published Application Status page will appear as given below:-

PM-Uday Yojana Published Application Status

D) Here applicants can check their PM-UDAY case ID, colony name & number, name of applicant, application submission date, address, plot number, floors of which applied, street. Moreover, people can file objections by clicking at the “Objection” link.

E) In order to check disposed off applications, click at the “Disposed Applications” link as shown in the Step B). Then the PM-UDAY Disposed Application Status page will appear as shown below:-

PM-Uday Yojana Disposed Application Status

List of Documents Required to Apply Online for PM-UDAY

Here is the complete list of documents required to apply online for PM-UDAY scheme and get ownership rights:-

Delhi Unauthorized Colonies Regularisation Processing Centres

DDA has opened 25 processing centers across Delhi for execution of conveyance deeds or issuance of authorization slips. These centers will be manned by assistant director level Officers and others staff. Staff can execute conveyance deeds and issue authorization slips after verifying the original documents in the presence of two witnesses after due approval by the Competent Authority.

In the entire process of conferring/recognizing the property rights, this is the only step where the applicant has to visit the DDA Center. Rest all the processes can be done through the E-Portal which is functional at delhi.ncog.gov.in

DDA Help Desk for Unauthorised Colony Regularization in Delhi

For the facilitation of the applicants, DDA has opened 50 help desks across Delhi for unauthorized colony regularisation. People can now check the details of Help Desks in DDA offices. The Locations of Help Desks and contact details can be checked using the link below:-
https://delhi.ncog.gov.in/HelpDesk1

The Help Desks are manned by experienced officials to guide the applicants and are equipped with Computers and Internet Facility for providing assistance to the applicants, who do not have the facility to submit their applications on the DDA’s Portal. The applicants can visit there for any information or help required to submit their application.

Odisha government has released the new Odisha Labour Card List 2020-21 at labour.odisha.gov.in. Now people can download the entire Odisha Labour Card List 2020 from the official website. For all those building / construction workers whose name is not present in the list, there is no need to worry. All such labourers can now download Shramik application form for registration of building and other construction workers. Moreover, people can now download Shramik Card Online comprising of all the beneficiary details.

The labourers must enroll themselves with Odisha Building and Other Construction Workers Welfare Board. Several other forms for labourers to apply online such as accident form, death benefit form, major ailments form, funeral expenses form are also present. After downloading and submitting the forms to the concerned authorities, labourers would be registered with the board and can get various benefits.

In addition to this, labourers can also download scheme forms to avail benefits such as education assistance, maternity benefit, marriage assistance, working tools, safety equipment and bi-cycle. Here we are giving you the direct links to download the list of Odisha labourers.

Download Odisha New Labour Card List 2020-21 (District-Wise)

The complete Odisha Labour Card List 2020-21 is available in the district wise format in table below:-

Download Odisha Shramik (Labour) Card Online

Here is the complete process of how to download Shramik Card or Labour Card online in the Odisha state:-

A) Upon clicking any of the above mentioned links (in the table), the complete list of Odisha Labourers will appear as shown below:-

Odisha Labour Card Beneficiary List

B) This Odisha new labour card list will comprise of name, D.O.B, regd no, address, registration date and establishment name.

C) You have to click at the link under “Regd no” section. Afterwards, the Odisha Labour (Shramik) Card will appear as shown below:-

Odisha Labour Shramik Card Download

Application Form for Odisha Shramik Registration

In case the name of the labourer is not registered with the Odisha Building and Other Construction Workers Welfare Board, then follow the process below:-

• Visit the official website at bocboard.labdirodisha.gov.in
• Then click at the “Download” tab in the main menu or directly click this link
• Accordingly, click at the “Registration Form” option to open the Labour Card Application Form Odisha PDF as shown below:-
  

  Labour Card Application Form Odisha PDF

All the shramik must download this application form, fill it accurately and submit it to the concerned authorities. After successful verification by authorities, labourer’s name would be registered with the Odisha Building and Other Construction Workers Welfare Board.

Benefits of Odisha Labour Card

The following are the benefits of the Odisha Labour Card. In order to avail the benefits, download the form for that particular benefit through the links given here:-
1) Accident Form – Click Here
2) Death Benefit Form – Click Here
3) Major Ailments Form – Click Here
4) Maternity Benefit Form – Click Here
5) Education Assistance Form – Click Here
6) Funeral Expenses Form – Click Here
7) Marriage Assistance Form – Click Here
8) Working Tools / Safety Equipment / Bi-Cycle Form – Click Here

Odisha Shramik Board Contact (Helpline) Number

Address: Odisha Building & Other Construction Workers Welfare Board, Office of the Odisha Labour Commissioner, Unit-3 , Kharavel Nagar, Bhubaneswar, Odisha.
Phone No. +91674-2390079, +91674-2390028, +91674-2390013
E-Mail obocwwboard(at)yahoo(dot)com

Jammu Kashmir Ration Card Application Form | Ration Card Form PDF Jammu & Kashmir | J&K Ration Card Form Download

Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs of Jammu and Kashmir has released the J&K Ration Card application form 2020 for downloading purpose in PDF format online at jkfcsca.gov.in. All those people whose name does not appears in the J&K Ration Card List 2019-2020 can now check how to apply for new APL / BPL ration card. Moreover, people can also download Ration Card Report With Family Details for inclusion of name in J&K Rashan Card List.

All the candidates can check the process of ration card application form J&K download in urdu & downloading new ration card form j & k. In addition to this, people can perform j&k ration card form download and submit it to the concerned dir capd authority to get their name included in the new J&K Ration Card List online.

Rashan Card is an essential document in Jammu & Kashmir in order to avail benefits of most of the state sponsored government schemes. Also, people can get rashan at subsidized rates through these ration cards from fair price shops (FPS) located nearby.

J&K Ration Card Application Form 2020 PDF Download

Here is the complete procedure for J&K Ration Card Form download for inclusion of name in the RC list:-

• Firstly visit the official website at jkfcsca.gov.in
• At the homepage, click at the “Download Forms” option to open the page as shown below:-

J&K Ration Card Online

• From the drop-down menu, select the option of ‘Forms for General Public‘ or directly click at New Ration Card Form J & K to open the page as below:-

J&K Ration Card Form Download

• Now candidates can click the links given below to apply online for ration card in Jammu & Kashmir:-
  • Ration Card Report With Family Details (NFSA Enrollment)

  Ration Card Report With Family Details Jammu Kashmir

  • Application Form for Getting Ration Card J&K

  Ration Card Form PDF J&K

  • Approved Format of Ration Card for Digitization in ERCMS

  Ration Card Digitization Form Jammu & Kashmir

  • Declaration Form (form D) for obtaining Ration Card in Jammu
  • Declaration Form (Form D) for obtaining Ration Card under uncovered (Left out) families in Kashmir
  • KYC Format

All the candidates must submit the completed application forms to the concerned authorities to apply for new ration card in Jammu & Kashmir.

For more details, visit the links – CAPD Ration Card Forms Download (Jammu)
CAPD Ration Card (Kashmir) Official Website
CAPD Ration Card (Jammu) Official Website

Madhya Pradesh government is inviting MP Jeevan Shakti Yojana online registration form 2020 at maskupmp.mp.gov.in. The state govt. has started Women Mask Scheme application form to raise the production of masks from home amid Coronavirus (COVID-19) lockdown. This MP Jeevan Shakti Scheme will eliminate shortage of masks, provide job opportunities to women entrepreneurs and produce high quality masks.

The state govt. of MP has launched the Jeevan Shakti Scheme after making it necessary that everyone wear mask to keep Coronavirus (COVID-19) pandemic at bay. CM Shivraj Singh Chouhan has launched the scheme called Jeevan Shakti Yojna for women living in urban areas to enable them to earn money by making masks.

MP state government will deposit Rs. 11 for making each mask under Jeevan Shakti Yojana (Women Mask Scheme) in their bank accounts. Women will not only earn money but also goodwill by making masks. Wearing mask is the most important way to fight Coronavirus.

MP Jeevan Shakti Yojana Online Application / Registration Form 2020

Below is the complete procedure to apply online for MP Jeevan Shakti Yojana 2020:-

• Visit the official website at http://maskupmp.mp.gov.in/
• At the homepage, click at the “महिला उद्यमी पंजीयन करें” link as shown below:-
  

  MP Jeevan Shakti Yojana Apply Online

• Direct Link – http://maskupmp.mp.gov.in/registerNewAccount
• Then the MP Jeevan Shakti Yojana online registration form 2020 will appear as shown below:-
  

  MP Jeevan Shakti Yojana Online Registration Form

• Here applicants can enter all the necessary details like mobile number, women entrepreneur details, present address, capacity, bank details and click at the “सेव करें” button to complete the registration process.

The state govt. of Madhya Pradesh is following IITT (I²T²) model which is based on identification, isolation, testing and treatment to tackle COVID-19.

MP Jeevan Shakti Yojana Registration at Call Centres

All those women who want to make masks can get themselves registered at the call centres number released by MP govt. at 0755–2700800. Then people can provide bank account details to ensure payment is credited into account directly. Women will then get orders on their mobile phones (initial order of 200 masks) amidst Coronavirus (COVID-19) lockdown. The hand made masks will be made of cotton cloth. Check complete process to make registration here:-

After making the masks, women have to deposit the newly made masks to the nodal officers in urban bodies. Each women will be paid on the basis of number of masks they make. Through this scheme, the women who are out of job because of the COVID-19 lockdown will get some employment.

Important Points to Apply Online for MP Women Mask Scheme

All the applicants must remember certain points while filling the MP Women Mask Scheme online application form:-

1. For women entrepreneurs of urban areas, Jeevan Shakti Yojana registration would be done at portal by aadhaar number or mobile number.
2. While filling the Women Mask Scheme online application form, bank account details must be entered for registration.
3. At the time of registration, the total monthly mask generation capacity needs to be entered.
4. After completion of MP Jeevan Shakti Yojana application process, registration number, user ID, password will be sent on the registered mobile number.

The price of masks have already been decided by the state government and would be procured at the district level. Moreover, the distribution process of masks to MP citizens will also be carried out at the district level.

Reasons to Start Women Mask Scheme (Jeevan Shakti Yojana) in MP

There are basically 3 reasons to start Jeevan Shakti Yojana (women mask scheme) in the state of Madhya Pradesh:-

A) Eliminate Shortage of Masks: The primary objective of this scheme is to ensure adequate supply of masks which are primarily required to tackle Coronavirus (COVID-19) spread.

B) Quality of Masks: The quality of hand made masks is quite excellent than the ready-made masks available in the market. So to ensure that people uses hand-made masks to prevent themselves from this contagious COVID-19 disease, govt. starts Jeevan Shakti Yojana.

C) Providing Job Opportunities: This Women Mask Scheme will provide job opportunities to housewives / women entrepreneurs who are sitting at home during nation-wide Coronavirus lockdown. Women can now make masks and earn handsome amount of salary in their free time while staying at home.

The MP state govt. wants to ensure proper supply of masks at lower cost to its citizens. Moreover, the number of employment opportunities for women will get increased. Interested women entrepreneurs can make registration at the Jeevan Shakti portal to start making masks. This is because Coronavirus spreads through nose droplets and can be spread through air. People can utilize face mask to prevent themselves from this contagious disease.

Benefits of MP Jeevan Shakti Yojana 2020

Here are the important benefits of MP Jeevan Shakti Yojana or Women Mask Scheme in Madhya Pradesh:-

1) Women can earn money while staying at home by making cotton masks.

2) They can sell their hand made masks to the MP government at the rate of Rs. 11 per mask.

3) The life of the citizens would be saved as these masks are of high quality and prevent COVID-19 spread.

4) At the time of the lockdown, women can earn the family income, stable their financial status and become bread earner of the family.

5) To make registration, fill MP Jeevan Shakti Yojana online application form at official portal or call on helpline number at 0755-2700800.

6) After making the online registration, people can get the order of 200 mask at one time.

MP Jeevan Shakti Yojana Helpline Number

— In case of any query, all the applicants can check the MP Jeevan Shakti Yojana Helpline number at 0755–2700800 (9 am to 6 pm).
— For more details, visit the official website at http://maskupmp.mp.gov.in/

Odisha government has launched COVID-19 Odisha State Portal for registration of migrant workers at covid19.odisha.gov.in. Now anyone who wants to return to Odisha after lockdown via any means (air/train/road) is required to register by filling up the form online and offline. Here people can fill Migrant Workers online registration / application form at the official website to apply to travel to state.

This portal is launched after anticipating the return of over 5 lakh migrant workers to state after lifting of lockdown on 3 May 2020. The state govt. has launched COVID-19 Odisha State Portal to register names and address of migrants and others for travelling to Odisha to contain the spread of COVID-19 pandemic.

It is mandatory for everyone to register on the COVID-19 Odisha State Portal. Anybody not registering will not be allowed entry into the state. Moreover, the application forms for Migrant Workers registration are also available in every gram panchayat.

Migrant Workers Registration Form at COVID-19 Odisha State Portal

Below is the complete process to fill Migrant Workers registration form in Odisha:-

• Visit the official COVID-19 Odisha State Portal at covid19.odisha.gov.in
• At the homepage, click at the “Fill Up Registration Form” as shown below:-
  

  Odisha Migrant Workers Registration Portal

• In the new window, read terms and conditions and click at the “Proceed” button to open the Migrant Workers online registration form at COVID-19 Odisha State Portal as shown below:-
  

  Migrant Workers Online Registration Form COVID-19 Odisha State Portal

• Here people can enter personal information, present location, family member details, address in Odisha, contact person in Odisha and click at the “Submit” button to complete the online registration process.

People can even know your nodal officer, officer portal and Odisha COVID State Dashboard. The state govt. of Odisha has also launched an International Traveler Helpline Number at 104.

Odisha Migrant Workers Registration Portal

This portal namely covid19.odisha.gov.in comprises of the do’s and dont’s during the Coronavirus (COVID-19) lockdown:-

Social Distancing

A) Avoid close contact with people who are sick.
B) Maintain at least 1 metre distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing.
C) Stay home when you are sick.
D) Cover your cough or sneeze with a tissue, then dispose of the tissue safely.

Hand Wash

A) Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds especially after you coming from public place.
B) If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol.
C) Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.

Self Isolation

A) Stay home for 14 days from the time you left an area with ongoing spread of virus.
B) Stay at home if you begin to feel unwell, even with mild symptoms until you recover.
C) If you develop fever, cough and difficulty breathing, seek medical advice promptly.

Need for Mandatory Registration of Odisha Migrant Workers

Odisha govt. is successful in containing the spread of the highly infectious diseases in the initial stages by making mandatory registration of people who returned from abroad. Now, the same strategy is being adopted for migrants who come from other states within the country also. Meanwhile, the state govt. has also demanded that corona test of migrants should be done at the place where they are stranded during Coronavirus lockdown.

Important Social Feeds of Odisha Government

A) CM Twitter: twitter.com/naveen_odisha
B) CM Facebook: facebook.com/naveen.odisha

Important Links

A) MoHFW: https://www.mohfw.gov.in/
B) HFW Odisha: https://health.odisha.gov.in/
C) WHO: https://www.who.int/
D) Official Website: https://covid19.odisha.gov.in/

हरियाणा सरकार ने संपर्क बैठक Mobile App लॉन्च कर दिया है जिसके जरिये कोरोनवायरस लॉकडाउन में स्कूली बच्चें अपने घरों में बैठ कर ही अपनी स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं। राज्य के नागरिक अपने बच्चों को घर बैठे ही हरियाणा Sampark Baithak Mobile App के माध्यम से पढ़ाई करा सकते हैं। संपर्क बैठक मोबाइल एप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड फोन का होना जरूरी है। यह एप राज्य में कोविड-19 की वजह से हो रहे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान को कम करने में मदद करेगी क्यूंकि Sampark Baithak Mobile App पर विषय सामग्री समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।

हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च की गई इस संपर्क बैठक Mobile App पर पढ़ाई करने के लिए एक बार किसी विषय या टॉपिक की विडियो या ऑडियो डाउनलोड कर लेने के बाद इन्हे बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानि पढ़ाई करने के लिए बैठक एप पर जरूरी नहीं की हर समय इंटरनेट की जरूरत पड़े इसका मतलब यह ऑफलाइन भी काम करेगा।

हम आपको आर्टिक्ल के माध्यम से यह बताएँगे की हरियाणा Sampark Baithak Mobile App को कैसे डाउनलोड करना है, इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं, कौनसी कक्षा तक के बच्चे इस पर पढ़ाई कर सकते हैं और कौनसे विषय इस पर उपलब्ध हैं।

हरियाणा संपर्क बैठक Mobile App डाउनलोड करें

देश में कोरोना वाइरस (COVID-19) की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है जिसके चलते देशभर के सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में बच्चों को घरों में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उठाया गया यह कदम बहुत ही अच्छा है, Sampark Baithak Mobile App कैसे डाउनलोड करें देखें पूरी प्रक्रिया।

• जिसके पास Android Phone है और घर से ही अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाना चाहता है तो पहले अपने फोन में Google Play Store में जायें।
• यहाँ पर “Sampark Baithak” सर्च करें, जिसके बाद बहुत से सुझाव गूगल द्वारा दिखाये जाएंगे।
• डाइरैक्ट लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sf.app&hl=en_IN
• ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधा इस एप पर पहुँच जाओगे जैसा की इमेज में दिखाया गया है
  

  Haryana Sampark Baithak App Google Playstore Android

• अब इन्स्टाल बटन पर क्लिक करके इसे अपने फोन में इन्स्टाल कर लेना है।

सभी लोग जो भी संपर्क बैठक Mobile App से पढ़ाई करने में इच्छुक हैं वह ये ध्यान रखें की एप को डाउनलोड करने के लिए उनके फोन का Android Version 4.1 (KitKat) या इससे ऊपर होना चाहिए तभी यह काम करेगा।

Sampark Baithak Mobile App की घोषणा

जैसा की आप जानते हैं देश के विभिन्न राज्य पहले ही इस तरह की मुहिम शुरू कर चुके हैं जैसे की छत्तीसगढ़ की पढ़ाई तुंहर द्वार ऐप और भी अन्य राज्यों में अलग-अलग नाम से इस तरह की सुविधाएं शुरू की गई हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। यह ऐप खासकर उन स्कूलों के लिए हैं जो हिंदी मीडियम हैं इन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान पढ़ाई कराने के मकसद से ही इसे लॉन्च किया गया है।

लॉकडाउन के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा ‘Sampark Baithak' मोबाइल ऐप शुरू की गई है।

विभिन्न अवधारणाओं के 500 वीडियो और ऑडियो वाली यह एप ऑफलाइन भी काम करेगी।#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/POTG4LVZqy

— CMO Haryana (@cmohry) April 24, 2020

इस ऐप की लांचिंग शिक्षा विभाग द्वारा की गई है इसलिए इस पर पढ़ने वाले बच्चों पर शिक्षा विभाग भी मॉनिटरिंग करेगा जिससे किसी भी तरह की परेशानी ना हो।

संपर्क बैठक Mobile App की विशेषताएँ

ऐप में पढ़ाई करने के अलावा भी बहुत से ऐसे फीचर जोड़े गए हैं जिनके लाभ निम्न्लिखित हैं:

• इस एप्लीकेशन का उपयोग शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों के अलावा शिक्षा विभाग द्वारा भी किया जा सकेगा।
• हिंदी भाषा में गणित विषय की अवधारणाएं मूर्त रूप से समझाई गई हैं तथा हिंदी में बहुत सारी कहानी और कविताएं, क्विज़, पहेलियाँ, संवादात्मक और आकर्षक खेल तथा फोनिक प्रैक्टिस दिए गए हैं।
• इसमें 500 वीडियो और ऑडियो हैं जिन्हे लगातार बढ़ाया जाएगा।
• इस एप्लीकेशन से बच्चों का अंग्रेजी पढऩा-लिखना भी आसान हो सकेगा।
• कार्टून व फिल्मों के माध्यम से पांचवी कक्षा की पढ़ाई को सरल व रूचिकर बनाया गया है।
• एक तरीके से देखा जाये तो यह 360 प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जहां पर बच्चों के माता-पिता, शिक्षक और शिक्षा विभाग एक दूसरे से जुड़े होंगे।

संपर्क बैठक Mobile Application फेसबुक की तरह करेगा काम

जैसा की हमने पहले बताया की इससे 360 डिग्री की तरह लोगों को जोड़ा जाएगा जैसा Facebook पर होता है जैसे वहाँ पर लोग एक-दूसरे से जुड़ कर बाते कर सकते हैं, Stories डाल सकते हैं, Photos, Videos डाल सकते हैं लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं वैसे ही इस पर शिक्षकों को कमेंट करने, लाइक करने, पोस्ट डालने आदि के अंक दिए जाएंगे और उनको इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षक अपने विद्यालय में होने वाले काम को दूसरे शिक्षकों के साथ सांझा कर सकते हैं और उस पर सुझाव दे और ले भी सकते हैं। इससे होगा यह की बच्चों को उनके विषयों से संबंधित प्रश्नों से उत्तर जल्दी और आसानी से इसी संपर्क बैठक Mobile Application पर मिल जाएंगे।

Rajasthan government is inviting Migrant Workers online registration form at rajasthan.gov.in. Now anyone who wants to return to Rajasthan after lockdown via any means (air/train/road) is required to register by filling up the form online and offline. Here people can fill Migrant Workers online registration / application form at the official website to apply to travel to state. All migrant workers will have to register on helpline number 18001806127, emitra.rajasthan.gov.in portal, e-mitra mobile app or e-mitra kiosk.

This portal is launched after anticipating the return of over 3 lakh migrant workers to state after lifting of lockdown on 3 May 2020. The state govt. has released Migrant apply online form at official Rajasthan govt. website to register names and address of migrants and others for travelling to Rajasthan to contain the spread of COVID-19 pandemic.

It is mandatory for everyone to register on the Rajasthan State Portal. Anybody not registering will not be allowed entry into the state. Moreover, the application forms for Migrant Workers registration are also available in every gram panchayat.

Rajasthan Migrant Workers Online Registration Form 2020

Below is the complete process to fill Migrant Workers registration form in Rajasthan:-

• Visit the official Rajasthan State Government Portal at https://www.rajasthan.gov.in/Pages/default.aspx
• At the homepage, click at the “Registration of Migrants” tab as shown below:-
  

  Rajasthan Migrant Workers Registration Portal Apply

• In the new window, the Rajasthan Migrant Workers online registration form will appear as shown below:-
  

  Rajasthan Migrant Workers Online Registration Form

• Here people can enter basic information, source address, destination address and click at the “Submit” button to complete the online registration process.

emitrapp Rajasthan Migrant Workers Registration Portal

This portal namely rajasthan.gov.in starts registration service for migrant workers. However, the following do’s and dont’s must be followed during the Coronavirus (COVID-19) lockdown:-

Social Distancing

A) Avoid close contact with people who are sick.
B) Maintain at least 1 metre distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing.
C) Stay home when you are sick.
D) Cover your cough or sneeze with a tissue, then dispose of the tissue safely.

Hand Wash

A) Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds especially after you coming from public place.
B) If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol.
C) Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.

Self Isolation

A) Stay home for 14 days from the time you left an area with ongoing spread of virus.
B) Stay at home if you begin to feel unwell, even with mild symptoms until you recover.
C) If you develop fever, cough and difficulty breathing, seek medical advice promptly.

Need for Mandatory Registration of Rajasthan Migrant Workers

Rajasthan govt. is successful in containing the spread of the highly infectious diseases in the initial stages by making mandatory registration of people who returned from abroad. Now, the same strategy is being adopted for migrants who come from other states within the country also. Meanwhile, the state govt. has also demanded that corona test of migrants should be done at the place where they are stranded during Coronavirus lockdown.

Rajasthan CM Twitter / Facebook Social Accounts

A) CM Twitter: twitter.com/ashokgehlot51
B) CM Facebook: facebook.com/AshokGehlot.Rajasthan/

Important Links

A) MoHFW: https://www.mohfw.gov.in/
B) HFW Rajasthan: http://www.rajswasthya.nic.in/
C) WHO: https://www.who.int/

Helpline Number for Rajasthan COVID-19 Migrant Workers Registration

In case of any query, people can contact the helpline number during COVID-19 lockdown:-
Helpline Number: 0141-2221424, 0141-2221425, 18001806127
E-Mail Id: service.emitra@rajasthan.gov.in, helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in, utility.emitra@rajasthan.gov.in
Official Website: https://www.rajasthan.gov.in/Pages/default.aspx, emitra.rajasthan.gov.in

मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना (Jeevan Shakti Yojana) को लॉन्च कर दिया है। जीवन शक्ति योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए maskupmp.mp.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस सरकारी योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शनिवार को मंत्रालय की बैठक में हरी झंडी दिखाई गई। दरअसल मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना 2020 को इसलिए शुरू किया गया है जिससे की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को घर बैठे ही काम भी मिल जाये। इस लेख के जरिये हम आपको आज बतायेंगे की जीवन शक्ति योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शर्तें सरकार ने रखी हैं।

जैसा की आप सभी जानते हैं की कोरोनावायरस (COVID-19) के चलते देश में मास्क की कमी हो रही है और कारखानें भी बंद हैं जिसकी वजह से मास्क का उत्पादन भी बहुत कम स्तर पर हो रहा है इसकी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने MP जीवन शक्ति योजना 2020 को लॉन्च किया है जिससे महिलाएं जीवन शक्ति योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके मास्क बनाने के लिए अपने आप को पंजीकृत कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री जीवन शक्ति (मास्क) योजना से शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर-घर मास्क बनाएंगी जिससे वे प्रति मास्क पर 11 रुपए कमा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया की इस मास्क योजना में जीतने भी मास्क महिलाएं बनाएँगी उन्हे प्रति 11 रूपये का भुगतान तुरंत या उसी दिन किया जाएगा मतलब मास्क बनाने के बाद राशि के भुगतान के लिए महिलाओं को बिलकुल भी देर नहीं कराई जाएगी।

मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

राज्य सरकार कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है और ऐसे समय में इस तरह की योजना घर पर महिलाओं के लिए वरदान की तरह है क्यूंकि इससे ना तो उन्हे कहीं जाने की जरूरत है वे घर बैठे ही मास्क बना कर पैसे कमा सकती हैं और इस संकट के समय में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। क्यूंकि उनके द्वारा बनाए गये मास्क से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी और लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। MP Jeevan Shakti Yojana के लिए तीन तरह की पंजीयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं:

(1) – हेल्पलाइन नंबर की सहायता से।
(2) – ऑनलाइन मोबाइल नंबर के माध्यम से।
(3) – ऑनलाइन आधार नंबर के माधयम से।

मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना ऑनलाइन पंजीकरण 2020

पोर्टल के माध्यम से महिलाएं मास्क बनाने के लिए अपने आप को कैसे पंजीकृत कर सकती हैं इसके लिए प्रक्रिया निम्न्लिखित है:

• सबसे पहले जीवन शक्ति योजना पोर्टल http://maskupmp.mp.gov.in/ पर जाएँ।
• होम पेज पर दाईं ओर “महिला उद्यमी पंजीयन करें” पर क्लिक करें।
  

  MP Jeevan Shakti Yojana Apply Online

• डाइरैक्ट लिंक : http://maskupmp.mp.gov.in/registerNewAccount
• ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद जीवन शक्ति योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जैसा इमेज में दिखाया गया है।
  

  MP Jeevan Shakti Yojana Online Registration Form

• जीवन शक्ति योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे की नाम, पता, जिला का नाम, बैंक खाता विवरण, वार्ड संख्या, जन्म तिथि आदि भर कर नीचे दिये गये “सेव करें” के बटन पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लेना है।

इस योजना के क्रियान्वयन के पहले दिन प्रदेश में 4200 शहरी महिलाओं ने अपना पंजीयन कराया है। महिलाओं में योजना के आकर्षण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योजना के शुरु होते ही पहले घंटे में ही 325 पंजीयन हो गए थै।

MP जीवन शक्ति योजना कॉल सेंटर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को जारी किए गये कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी लेंडलाइन या मोबाइल फोन के माध्यम से इस नंबर 0755-2700800 पर कॉल करना होगा। जिसके बाद कॉल सेंटर के कर्मचारी महिलाओं से कुछ जानकारी लेंगे जैसे की उनका नाम क्या है, जिला कौनसा है, वार्ड संख्या, प्रति माह मास्क आपूर्ति की क्षमता आदि।

पंजीयन के बाद उन्हें मोबाइल पर ही मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। एक बार में उन्हें कम से कम 200 मास्क बनाने का आर्डर मिलेगा। मास्क कौनसे कपड़े का बनना है और छोटे-छोटे निर्देश उन्हे फोन के माध्यम से ही समझाये जाएंगे जैसे की मास्क के लिए सिर्फ सूती कपड़ा ही इस्तेमाल करना है मास्क में कपड़े की कितनी लेयर होंगी आदि।

अगर किसी भी आवेदक को ऊपर दी गई दोनों प्रक्रिया से ऑनलाइन पंजीकरण करें में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वे नीचे दी गई जीवन शक्ति योजना User Manual Pdf में देख सकते हैं:

मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना – मास्क राशि भुगतान

जैसा की हमने अभी बताया की शुरुआत में महिलाओं को कम से कम 200 मास्क का ऑर्डर मिलेगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा की मास्क को बनाने के बाद कहाँ देना है तो बता दें की सरकार ने इसकी जिम्मेदारी नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी को सौंपी है। मास्क अच्छी तरह से बनने के बाद आपको उन्हे अपने नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी के पास जमा करना है या फिर वह किसी व्यक्ति को भेज कर उन मास्क को इकठ्ठा करेंगे क्यूंकि लॉकडाउन में बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

MP महिला मास्क योजना में बनाए गये मास्क का भुगतान आपके बैंक खाते में उसी दिन या उसी समय हो जाएगा क्यूंकि अगर आपने जीवन शक्ति योजना में कॉल सेंटर पर पंजीकरण कराते समय बैंक खाता नंबर दिया है तो। इस योजना से जो महिलाएं COVID-19 लॉकडाउन के कारण नौकरी से बाहर हैं उन्हें कुछ रोजगार मिलेगा जो की एक बहुत ही अच्छा कदम है।

जीवन शक्ति योजना मास्क की गुणवत्ता और विशेषताएँ

जीवन शक्ति मास्क योजना में बनाए जाने वाले फ़ेस मास्क की कुछ विशेषताएँ और गुणवत्ता इस प्रकार हैं:

• फ़ेस मास्क सभी तरह के सुरक्षा प्रमाण को पूरा करेंगे जो एक कोरोनावायरस को रोकने वाले सुरक्षा मास्क में होने चाहिए।
• मास्क का आकार आठ गुणा चार सेंटीमीटर (मतलब 8 cm * 4 cm) जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई का माप होगा।
• मेडिकल प्रमाणित मास्क की तरह ही ये भी थ्री फोल्ड डबल लेयर के होंगे।
• मास्क शत-प्रतिशत सूती कपड़ों के बने हुए होंगे।
• यह मास्क अच्छे से फ़ेस को कवर करेंगे जो घटिया मास्क नहीं कर पाते हैं।

जीवन शक्ति मास्क योजना के कुछ लाभ

जीवन शक्ति मास्क योजना को शुरू करने के कुछ लाभ निम्न्लिखित हैं जैसे की:
– ऐसी योजना से लॉकडाउन के चलते जो शहरी महिलाएं काम पर नहीं जा सकती उन्हे घर बैठे ही रोजगार मिल गया है।
– प्रति मास्क पर महिलाएं आसानी से 11 रूपये का भुगतान अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगी।
– महामारी के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश में नागरिकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है तो इससे मास्क की कमी ना हो इससे आसानी से निपटा जा सकेगा।
– जो भी महिलाएं अभी रोजगार के अवसर ढूंढ रहीं थी उनके लिए भी यह एक अच्छा कदम है।
– उनके द्वारा बनाए गये मास्क से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी जिससे लोगों की जान बचाने में भी आसानी होगी।

हम अपने लेख के माध्यम से सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं और हम चाहते हैं की कुछ ऐसे ही कदम पुरुषों के लिए भी राज्य सरकार उठाए। हम चाहेंगे की मास्क के साथ-साथ सरकार सैनिटाइजर जेल बनाने के लिए भी कुछ इसी तरह की स्कीम लेकर आए जिससे लोग घर बैठे-बैठे इसे बना कर कुछ पैसे कमा सकें।

MP जीवन शक्ति मास्क योजना हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर (सुबह 9 से शाम 6 बजे तक)
0755–2700800

आधिकारिक वेबसाइट
http://maskupmp.mp.gov.in/

Rajasthan Govt. is already providing a large number of e-services to lure its citizens. But now the state govt. has launched the concept of “Single Sign On Identity (SSO ID)” at sso.rajasthan.gov.in for all citizens to avail different e-services. SSO ID will serve as a Unique Digital Identity to avail e-services like Bhamashah ID, Aadhaar ID, Udyog Aadhar Number (UAN), Business Register Number (BRN) etc. All the candidates can make Rajasthan SSO ID Online Registration and create login ID at official website sso.rajasthan.gov.in.

Rajasthan Single Sign On (1) – SSO Portal contains the Citizen specific, Udhyog specific and Govt. employee specific services in a single window. This SSO portal will facilitate the people to use online identity services.

SSO ID registration is a very simple, quick and efficient process. Moreover, all the data entered by the user on this portal remains secure and it is assured that the personal data of citizens will not be misused.

Rajasthan SSO ID Online Registration

The complete procedure to make sso registration rajasthan new account as the “Single Sign On Identity” is as follows:-

• Firstly visit the official “Single Sign On Web Portal” at sso.rajasthan.gov.in
• The homepage will ask you to enter your “Digital Identity (SSO ID / Username)” and “Password”. All the existing users can enter their details and then click the “Login” button as shown in the figure:-

SSO Registration Rajasthan Login

• But the new candidates will have to make registration for SSO Identity. For this reason, they will have to click the “Register” button.
• Direct Link – All the first time users can directly click the link given here to make registration for the Single Sign On Digital Identity – SSO ID Registration Login
• The SSO ID Registration Page will open comprising of 3 sections namely Citizen, Udyog and Govt. Employee. Procedure of registration for each of them is given below:-
• SSO ID Registration For Citizens
  • The “Digital Identity Registration Form for Citizens” will appear as follows:-

  sso.rajasthan.gov.in Ragister Citizens

  • Here candidates can enter their Bhamashah ID, Aadhaar ID (UID), Facebook, Google and Twitter ID to make Registration for Single Sign On Identity.
• SSO ID Registration For Udhyog
  • The “Digital Identity Registration Form for Udhyog” will appear as follows:-

  Rajasthan SSO ID Online Registration Udyog

  • Citizens can enter Udhyog Aadhaar No. (UAN) and Business Register No. (BRN) for Registration.
• SSO ID Registration For Govt. Employees (sso.rajasthan.gov.in sipf)
  • “Digital Identity Registration Form for Govt. Employees (SIPF Users)” will appear as follows:-

  SSO ID Rajasthan Employee SIPF

  • Here SIPF Users can enter their SIPF Number to make SSO ID Online Registration Process. After making registration, all the govt. employees can access the SIPF Portal and make SIPF SSO Login.

Following the above mentioned steps, all the citizens can create their SSO Account Online. In case, the citizens forgot their Single Sign On Identity (SSO ID) ‘Username’ and ‘Password’, then candidates can directly click the link given here – Forgot Digital Identity (SSO ID / Username).

After making login for SSO ID in Rajasthan, people can update their profile to access various applications and services as shown below:-

RajasthanSSO ID Login Applications

Eligibility Criteria for SSO ID Registration

The candidates must fulfill the following eligibility conditions to apply for the SSO ID (Digital Identity) Registration:-

1. Candidate must be a permanent resident (Citizen) of Rajasthan.
2. All the Udhyog (Industries / Businesses) of Rajasthan.
3. All the State Govt. Employees (SIPF Users)

This Single Digital identity for All Applications is a very useful and innovative concept. It allows all the citizens to access various e-services at a single click.

Rajasthan Digital Identity Help Desk

If any candidate is finding difficulty in making registration for SSO ID, then such candidates can use SSO Helpline Number and contact the Help Desk to resolve their queries:-
— Helpline Number : 0141-5153222, 0141-5123717
— E-Mail Id : helpdesk.sso@rajasthan.gov.in

Central government is going to launch National Portal for COVID-19 Affected Unorganized Migrant Workers. This online portal will keep a track of the migrant workers in the unorganised sector who are impacted due to a national-wide Coronavirus lockdown in India. Ministry of Labour and Employment will start this portal soon. The new portal will gather the details of all the unorganised sector workers who are stranded in relief camps, residential or industrial clusters.

Through the National Portal for COVID-19 Affected Unorganized Migrant Workers, govt. will pass on relief benefits to migrant workers. This may be in the form of cash transfer or through other means.

All the state governments have been asked to upload the details of all migrant workers including their aadhaar and bank accounts on the new portal.

National Portal for COVID-19 Affected Unorganized Migrant Workers

Till date, the Union government of India has gathered details of 2.2 million migrant workers across the country. The new National Portal for COVID-19 Affected Unorganized Migrant Workers will assign a registration number to all workers. At this portal, govt. will map migratory patterns by capturing the details of their native place. The govt. will also feed key details of such workers such as date of leaving the workplace, reason for the migration and the Covid-19 infection status.

All the workers would be able to register themselves on the National Portal for COVID-19 Affected Unorganized Sector Migrant Workers. The central govt. does not want to leave out any worker from the registration process.

Containment Zone Wise Data at National Portal for Coronavirus Affected Migrant Labourers

Industry would also be allowed to put containment zone wise data of COVID-19 affected migrant workers on the portal too. For each industry, the central govt. is attempting to do a skill mapping of the employees residing in red, orange and green zones through the portal. This National Portal for COVID-19 Affected migrant workers will help industry to get sense of proximity of workers to an industrial zone.

The central govt. has now allowed resumptions of economic activities starting from 20 April 2020 in rural areas and industrial zones where the incidence of Covid-19 infections is low. The govt. has allowed migrant workers stranded in relief camps to go to work within the state they are currently present. All the workers will get screened first before giving permission to workers to travel to work.

Many state governments such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha and Haryana are planning to bring workers belonging to their states back to their homes. After the nation-wide lockdown enforcement on 25 March 2020, around 5 to 6 lakh migrant workers were estimated to have walked back home. The central govt. has set up several shelter homes to accommodate workers to ensure that they do not leave. There are around 1.04 million workers residing in 26,476 relief camps.

Andhra Pradesh govt. had approved Jagan Anna Vidya Deevena Scheme on 27 November 2019 previous year. Under this AP Jagananna Vidya Deevena Scheme 2020, AP govt. will provide 100% fee reimbursement to students from poor category. AP cabinet has also approved 2 other major schemes namely Jagananna Vasati Deevena Scheme and YSR Kapu Nestam Scheme. The Jagan Anna Vidya Deevena Scheme online application form is available at navasakam.ap.gov.in where people can download and apply for its benefits.

Jagananna Vidya Deevena Scheme will enable students to pursue their education without worrying about expenses. The state govt. of AP will pay fees for all quarters in a single fiscal year without any arrears. AP govt. has spent nearly Rs. 12,000 crore in 11 months on children’s education. This scheme will benefit around 12 lakh poor students to enable them to pursue their higher studies.

AP govt. will also release Rs. 1,880 crore leftover by the previous TDP government in the form of arrears along with fee reimbursement amount of Rs. 4,000 crore. In this post, we have mentioned the complete details of AP cabinet decisions as well as scheme details.

AP Jagananna Vidya Deevena Scheme 2020

The important features and highlights of 100% Fee Reimbursement Scheme are as follows:-

• Under Jagan Anna Vidya Deevena Scheme, the fee of students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes, minorities, Kapus, economically backward classes and differently-abled categories will be reimbursed.
• Any student whose annual family income is less than Rs. 2.5 lakh are eligible under Jagananna Vidya Deevena Scheme.
• Those with 10 acres of wetland and 25 acres of dry land are also eligible for the benefit.
• There is no income limit for students hailing from families of sanitation works and those who are professionally dependent on taxi, auto, and tractor. However, The income taxpayers will not be eligible.
• Initially, the full fee reimbursement will be extended to students pursuing B Tech, B Pharmacy, M Tech, M Pharmacy, MBA, MCA, BEd and such courses.

AP Jagan Anna Vidya Deevena Scheme Apply Online Form

All the interested people can download AP Jagan Anna Vidya Deevena Scheme online application form through the link given below:-
http://navasakam.ap.gov.in/downloads/fee_reimbursement.pdf

The AP Jagananna Vidya Deevena Scheme apply online form will appear as shown below:-

AP Jagananna Vidya Deevena Scheme Apply Online Form Download

AP Jagan Anna Vasati Deevena Scheme

AP govt. also approves Jagananna Vasati Deevena Scheme to help students with their hostel and mess charges in the institutions. Under this scheme, ITI students will receive Rs 10,000, polytechnic students Rs 15,000, and degree students Rs 20,000 every year as their mess charges. The amount would be paid in two installments, one in December and the other in July, and will be credited to the bank account of student’s mother.

The cabinet also approved allocation of Rs 2,300 crore every year for Jagananna Vasathi Deevana Scheme. The minister said the allocation for this scheme was enhanced by Rs 1,500 crore compared to the allocation by the previous government. A total of 11,44,490 students are expected to benefit from both the Jagananna Vidya Deevena Scheme and Jagan Anna Vasati Deevena Scheme. YSRCP government has increased the allocation for fee reimbursement scheme by Rs. 1,800 crore as compared to annual allocation made by the previous TDP government.

AP YSR Kapu Nestam Scheme

AP cabinet also approves YSR Kapu Nestam Scheme for women from Kapu, Balija, Telaga, Ontari communities. Under this scheme, women b/w age of 45 to 60 years will be given an assistance of Rs. 15,000 per annum. Each beneficiary will get Rs 75,000 in five years to help them improve their living conditions. The cabinet approved implementation of YSR Kapu Nestham scheme with an allocation of Rs 1,101 crore and Rs 900 crore every year thereafter.

AP Vahana Mitra Scheme Phase 2

AP govt. has also allocated Rs. 63 crore for implementation of Vahana Mitra Scheme Phase 2 for auto, taxi, maxi cab owners cum drivers. Under this scheme, each driver / owner will get Rs. 10,000 per annum for annual maintenance of their vehicles. AP Vahana Mitra Scheme was launched in September 2019 and over 1.7 lakh applications were approved and sanctioned for financial aid.

Its guidelines were relaxed in October 2019 to enable more owners cum drivers to avail scheme benefits. In 2nd phase, a total number of 65,054 people applied for benefits and 62,637 applications were approved. The state govt. has released amount to benefit new beneficiaries. A total amount of Rs. 236 crore is distributed to beneficiaries in these two phases of Vahana Mitra Scheme. The registration of beneficiaries will continue next year.

Finally, Navaratanalu’s Pedhalandariki Illu (Housing for all poor) scheme also got approved and Rs. 25 lakh houses to be constructed.

Haryana CM Manohar Lal Khattar has launched the Parivar Pehchan Patra Portal (meraparivar.haryana.gov.in) to provide unique identity to each family in the state. This portal will facilitate providing of benefits of government schemes in a transparent and easy manner to people by using information technology. Now all the people can fill Haryana Parivar Pehchan Patra apply online form to get identity certificate.

The newly launched Parivar Pehchan Patra in Haryana would have the name of the head of family at the top. The name of other family members would be added in this identity certificate right after their birth.

On marriage of girls, her name would be transferred to Parivar pehchan Patra of her in-laws.

Haryana Parivar Pehchan Patra Apply Online Form

To get Parivar Pehchan Patra (unique identity certificate) in Haryana, the head of the family will have to deposit a form. This Parivar Pehchan Patra Apply Online Form must contain the full details of the family with signature of head of family. All the completed forms must be submitted at Atal Sewa Kendra or Antyodaya Sewa Kendra.

These Parivaar Pehchan Patra forms would be updated by the deparments concerned. After updating, the person would be allowed to take out two print-outs. It will be a simple and easy process to search on the portal meraparivar.haryana.gov.in for updates. After filling the name or the name of the father, it will give option, which will have to be filled.

CM said that on 25 Dec 2014, the e-registry online service was started on Good Governance Day and now 495 services and schemes of 17 departments are available online. Till date, people visit government offices to get information and benefits of schemes, but in future, the govt. aims to provide scheme benefits to people at their doorsteps.

मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारंभ किया pic.twitter.com/Gu2BPGyjp4

— CMO Haryana (@cmohry) July 26, 2019

हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अब अलग से मिलेगा पहचान पत्र pic.twitter.com/oU6BdDr6di

— CMO Haryana (@cmohry) April 28, 2020

The state govt. of Haryana is working at war footing basis on making the Parivar Pehchan patra. This identity certificate would ensure automatic delivery of various citizen-centric services to people and will also curb corruption. Moreover, with the creation of database of all families, the benefits of social welfare schemes will reach the actual beneficiaries automatically and remove duplicity.

Haryana Parivar Pehchan Patra Portal Benefits

Parivar Pehchan Patra Portal is going to speed up the operation of 100% success in Mera Parivar – Meri Pehchan programme. Migrant families can upload their information on this portal after leaving the place so that their previous information could be removed.

There would be 3 digits for the village and 5 digits for family in Parivar Pehchan Patra. No individual digit will be there for the citizen. With this step, Haryana govt. is moving forward towards ensuring transparency in identifying the family and its uplift, mapping and providing benefits. Furthermore, the data of district wise families will be available to the Department, which other departments will be able to use for their preparing welfare schemes.

Official website – meraparivar.haryana.gov.in

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 जुलाई 2019 गुरुवार को राज्य के नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च (Parivar Pehchan Patra Portal in Haryana) कर दिया है। हरियाणा सरकार की यह सरकारी योजना प्रदेश में रहने वाले परिवारों को अलग से यूनिक पहचान देने का काम करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के लिए शुरू किए गए पोर्टल (Haryana Parivar Pehchan Patra apply online form) के माध्यम से सरकार सभी नागरिकों का पहचान पत्र का ऑनलाइन पंजीकरण कराएगी।

यह पारिवारिक पहचान प्रमाण पत्र हरयाणा प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थियों (Parivar Pehchan Patra in Haryana) को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा, इस परिवार पहचान पत्र से भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिलेगी।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र में परिवार में किसी भी नये सदस्य के जुड़ने या जन्म होने पर उसका नाम इस पारिवारिक पहचान प्रमाण पत्र (Family Identity Certificate Haryana) में जोड़ दिया जाएगा।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Haryana Parivar Pehchan Patra online application & registration) करने के लिए परिवार के मुखिया को अटल सेवा केंद्र या अंत्योदय सेवा केंद्र पर अपने हस्ताक्षर के साथ अपने परिवार का पूरा विवरण जमा करना होगा। जिसके बाद हरयाणा पारिवारिक पहचान प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्राप्त (Parivar Pehchan Patra in Haryana Apply Online Form) किए गये आवेदनों और रजिस्ट्रेशन को संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अपडेट किया जाएगा। जिसमें चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा भी शामिल रहेगा।

जिसके बाद प्रपत्र को संबंधित विभाग द्वारा परिवार के मुखिया को दो प्रिंट निकालने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया की हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल (Parivar Pehchan Patra Portal Update Haryana) पर की गई अपडेट प्रक्रिया को खोजना बहुत आसान है।

सीएम मनोहर लाल खत्तर ने बताया की इस तरह की स्कीम सिंगापुर और ब्राजील में पहले से चल रही हैं जिसकी तर्ज पर अब हरियाणा में भी हर परिवार का पहचान पत्र (Family Identity Certificate Scheme) होगा। सरकर द्वारा रिकॉर्ड को अपडेट करने के बाद प्रदेश में लगभग 55 लाख परिवारों को यूनिक आईडी कार्ड वितरित किए जाएंगे। एक बार सभी परिवारों को हरयाणा आईडी कार्ड मिल जायें उसके बाद सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया जाएगा। जिससे पात्र परिवार को बिना किसी परेशानी के सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारंभ किया pic.twitter.com/Gu2BPGyjp4

— CMO Haryana (@cmohry) July 26, 2019

हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अब अलग से मिलेगा पहचान पत्र pic.twitter.com/oU6BdDr6di

— CMO Haryana (@cmohry) April 28, 2020

इसके अलावा मीटिंग में सम्बोधन करते हुए उन्होने बताया की भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने के साथ ही वे परिवार जो सचमुच में किसी योजना के पात्र हैं उन पात्र परिवारों के सही आंकड़े सामने आएंगे।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र लाभ / जरूरत

राज्य में पारिवारिक पहचान प्रमाण पत्र (Parivar Pehchan Patra Portal Need & Benefits) की जरुरत क्यूं है इसके लिए सरकार ने निम्न्लिखित बातों के बारे में बताया:

• परिवार पहचान पत्र बनने के बाद जन्म तिथि न होने के कारण बहुत से बुजुर्गों को पेंशन बनवाने पर होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
• आधार कार्ड की तरह ही पूरे परिवार की पहचान भी अलग से डेटाबेस में सुरक्षित होगी, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर होगा।
• यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तो उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि वे अब हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए योग्य है,इसके माध्यम से पता लगाया जा सकेगा।
• जन्म के बाद इसमें परिवार के सदस्य का नाम शामिल किया जाएगा और जब लड़की शादी के बाद ससुराल जाएगी जो उसका नाम ससुराल के परिवार कार्ड में शामिल किया जाएगा।
• किसी भी योजना या सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए अब लोगों को अन्य दस्तावेज़ लेकर नहीं घूमना पड़ेगा सिर्फ यही एक परिवार पहचान पत्र इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफी है।
• सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया को अटल सेवा केंद्र या अंत्योदय सेवा केंद्र में अपने परिवार के सदस्यों का पूरा ब्योरा फार्म में दाल कर हस्ताक्षर करके जमा करवाना होगा। जिसे विभाग अपडेट करेंगे।

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि अभी तक बहुत से ऐसे अपात्र व्यक्ति और परिवार हैं जो गलत तरीके से प्रदेश में चलने वाली सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले रहें हैं जिन पर काफी हद तक अंकुश लगेगा।