Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Loan Waiver Scheme for farmers is announced by Maharashtra Vikas Aghadi (MVA) govt. led by CM Uddhav Thackeray. The state govt. has waived off loans upto Rs. 2 lakh under Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Loan Waiver Scheme in Maharashtra. All the crop loans outstanding upto 30 September 2019 are covered in this Mahatma Jyotiba Phule Kisan Karj Mafi Yojana. Check complete apply offline process to avail benefits of Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana and to add name in list of beneficiaries. Also check name in 3rd list of farmer beneficiaries online at https://mjpskyportal.maharashtra.gov.in/

A new farm loan waiver scheme in Maharashtra was a pre poll promise of the Shiv Sena government. Chief Minister said “Crop loans outstanding till September 30, 2019, will be waived by MVA government. The upper ceiling for the amount is Rs two lakh. The scheme will be called Mahatma Jyotirao Phule loan waiver scheme”. As per the latest news, the 3rd phase Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Karj Mafi Yojana list of beneficiaries will be published till end of July 2020.

Under Mahatma Jotirao Phule Farmers Debt Relief Scheme, a fund of Rs. 7,000 crore has been budgeted for the year 2020-21. Maharashtra government has approved to disburse Rs. 1,306 crore from this fund, excluding the funds disbursed earlier. So far, 25.77 lakh account holders in the state have been given debt relief of Rs 16,690 crore.

Maharashtra Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Karj Mafi Yojana List (3rd) Download

The 3rd phase list of beneficiaries for the Maharashtra Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Karj Mafi Yojana has now been published. People can now directly check their names in the Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Karz Mafi Yojana list through the link below:-

• https://mjpskyportal.maharashtra.gov.in/
• The homepage to find name in the 3rd beneficiary list of farm loan waiver scheme in Maharashtra will appear as follows:-

This is the screenshot of the homepage which can be accessed using the above mentioned link. This is a dedicated portal for Mahatma Jyotirao Phile Kisan Karj Mafi Yojana. To check district wise farmer list for loan waiver scheme format, read this post.

The district wise Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Karj Mafi Yojana Farmer List Online will be in the following format:-

Maharashtra Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Loan Waiver Scheme Apply Offline

Maharashtra govt. has announced a loan waiver of upto Rs. 2 lakh for farmers with cut off date of 30 September 2019. The Mahatma Jyotirao Phule Farmer Loan Waiver Scheme of the newly formed Shiv Sena, NCP & Congress coalition regime comes over two years after the Rs. 34,000 crore loan waiver announced by the then BJP-Sena government. Previously, the state govt. had launched the Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Samman Yojana (छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान सन २०१७ कर्जमाफी वितरण योजना) in 2017.

CM Uddhav Thackeray has made this announcement in the legislative assembly on the last day of winter session of legislature. However, there was no word on how much financial burden the new Farm Loan Waiver Scheme in Maharashtra would put on the state treasury. Mahatma Jyotiba Phule Loan Waiver Scheme would require minimum documentation and would be hassle free.

Member of Parliament (MP), state legislators and government employees will not receive the benefit of Maharashtra Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Karj Mukti Yojana. The new Kisan Karz Mafi Yojana will cover farmers who cultivate fruit trees and sugarcane as well as conventional crops.

#नागपूर #विधिमंडळअधिवेशन
शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९’ची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणा. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रतिशेतकरी दोन लाख रुपये या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 21, 2019

Maharashtra Mahatma Jyotiba Phule Loan Waiver Scheme Application Process

The state govt. will make a film for farmers to better understand the application procedure for Mahatma Jyotiba Phule Farm Loan Waiver Scheme. No person will have to stand in long queues unlike previous CSMSSY loan waiver scheme. All the farmers who wish to avail benefits of crop loan waiver scheme will need to approach their bank only with Aadhaar card.

Upon reaching the banks, Bank officials will take the person’s thumb print and the government will transfer the amount to the loan account of the farmer. In addition to this, it is important to note that no online form submission will be needed for Mahatma Jyotirao Phule Farm Loan Waiver Scheme 2020-21. Applicants will have to follow the offline application process to get their name enrolled in Mahatma Jyotiba Phule Shetkari karj Mukti Yojana list of beneficiaries.

Opposition of Maharashtra Jyotirao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana

Former CM and current leader of opposition, Devendra Fadnavis alleged that the government had not fulfilled its original promise of full loan waiver. He questioned the govt’s failure to provide financial assistance of Rs. 25,000 per hectare to farmers who suffered losses due to unseasonal rain.

Fadnavis and other BJP MLAs then staged a walk out in protest of Mahatma Jyotirao Phule Farm Loan Waiver Scheme. Moreover, Devendra Fadnavis also alleged that the scheme will benefit very few farmers as most of them were already covered by his government’s CSMSSY 2017 scheme. He said that the govt. is cheating farmers as it is not offering full loan waiver.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार बनने के बाद 21 दिसम्बर 2019 को किसानों के लिए महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना की घोषणा करी थी। अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) के तहत इस सरकारी योजना का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसान कर्ज माफी योजना 2019 की घोषणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन करी थी। जिसमें उन्होने बताया की 30 सितम्बर 2019 तक किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण को उनकी सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना की तीसरी लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है जिसमें किसान भाई अपना नाम नीचे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार देख सकते हैं।

जैसा की आप अभी जानते हैं की शिवसेना ने सरकार बनाने से पहले यह ऐलान भी किया था की अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले वह महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना को प्रदेश में शुरू करेंगे। अभी के लिए किसान कर्ज माफी योजना 2020 में 2 लाख तक का ऋण ही माफ किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 10 रूपये की शिव थाली योजना का भी ऐलान किया। आधिकारिक बयान के अनुसार महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना की तीसरी लाभार्थी सूची जुलाई महिनें के अंत तक जारी करी जाएगी।

10 रूपये की शिव थाली योजना की घोषणा अभी कुछ दिन पहले करी थी पर शनिवार को इसकी शुरुआत कर दी है जिसके तहत 50 जिलों में इसको शुरू किया जा चुका है।

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना – लाभार्थी लिस्ट व सूची

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना के पहले चरण के अंतर्गत किसान जिनका लोन माफ किया जाएगा उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री लोन माफी योजना या कर्ज माफी सूची के अनुसार जिन किसानों का कर्ज पहले चरण में माफ किया जाएगा उनकी सूची आप नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं।:

• सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी सूची के आधिकारिक mjpsky.maharashtra.gov.in पोर्टल पर जाएँ।
• जिसके बाद होम पेज पर तीसरी कर्ज माफी लिस्ट के लिए कुछ जानकारी पूछी जाएगी जैसी नीचे इमेज में दिखाई गई है:
  

• जिसके बाद वेबसाइट पर बताये गए स्टेप्स को देख कर आगे बढ़ना है।
• सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती, माफी सूची खुल जाएगी।

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2020

महात्मा ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना में जिन भी किसानों ने समय पर कर्ज का भुगतान किया है उनके लिए एक विशेष योजना लाई जाएगी। जिसमें उन्हे ज्यादा फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही अन्य लाभ भी दिये जाएंगे। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि कर्ज माफी शर्तरहित होगी और इसका विवरण भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। अभी के लिए जिन भी किसानों का 30 सितम्बर 2019 तक कर्ज बकाया है उन्ही को स्कीम का लाभ दिया जाएगा और योजना का पहला चरण मार्च से शुरू होगा।

महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्ज माफी योजना 2020 के माध्यम से सभी छोटे-सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वे किसान जो गन्ने, फलों के साथ अन्य पारंपरिक खेती करते हैं वे भी इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। राज्य के कोष पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी सरकार ने नहीं बताई है।

#नागपूर #विधिमंडळअधिवेशन
शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९’ची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणा. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रतिशेतकरी दोन लाख रुपये या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 21, 2019

विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा की कर्जमाफी योजना में कम से कम दस्तावेज जमा करने होंगे और परेशानी नहीं होगी।

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज माफी योजना – आवेदन प्रक्रिया

जैसा की सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया की किसान कर्जा माफी योजना (Maharashtra Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Loan Waiver Scheme Apply Offline) के लिए कम से कम दस्तावेज जमा करने होंगे इसी बात को ध्यान में रख कर उन्होने बताया की जिस भी किसान का लोन बकाया है उसको अपना आधार कार्ड और बैंक की पास बुक लेकर बैंक में जाना है। जहां पर उससे कुछ प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा और लोन की राशि उसके खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी। सभी लाभार्थी यह ध्यान रखें की इस महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज माफी योजना में ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म नहीं भरवाये जाएंगे।

इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्ज माफी योजना 2020 को किसानों को ठीक तरीके से समझाने के लिए और कर्जमाफी प्रक्रिया की बेहतर जानकारी देने के लिए एक विशेष फिल्म बनाई जाएगी। जिसमें उनको सभी जानकारी आसान शब्दों में समझाई जाएगी। उनहिने यह भी बताया की किसी को भी पिछली सरकार की कर्जमाफी योजना की तरह लंबी कतार में नहीं लगना होगा।

महाराष्ट्र किसान कर्ज माफी योजना – पात्रता व शर्तें

मुख्यमंत्री किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्न्लिखित पात्रता व शर्तों (Maharashtra Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Loan Waiver Scheme Eligibility Criteria) को पूरा करना होगा:

• आवेदक किसान के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए।
• बैंक अधिकारी सिर्फ उस व्यक्ति के अंगूठे का निशान लेगा।
• सरकारी नौकरी कर्मचारी या वह किसान जो आयकर देता हो योजना का लाभ नहीं ले सकता।
• जिस किसान के पास बैंक में खाता नहीं है वह भी योजना का लाभ नहीं ले सकता।

इसके अलावा किसी अन्य जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या किसान कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

Haryana government has made announcement for providing 50% subsidy on agriculture spray pumps to farmers of the Schedule Caste communities. People can now apply online for Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme 2020 at agriharyanacrm.com. This is the official website of Crop Residue Management of the Haryana government and claim subsidy. To get subsidy, farmers will have to check the process and know how to fill Agricultural Spray Pump Subsidy Registration / Application Form 2020.

The state govt. of Haryana has taken this step to provide 50% subsidy on Battery Operated Spray Pump to help the farmers during the Kharif season. This scheme is started as farmers have faced losses due to the Coronavirus (COVID-19) lockdown.

The govt. is putting its weight behind farmers as record agricultural production is expected in this Kharif season 2020. It is important to note that this SC scheme is applicable only to farmers from SC category (अनुसूचित जाति).

Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme 2020 – How to Apply Online

In this article, we will tell you about the complete process of how to to apply online for Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme 2020. For availing the 50% subsidy, check how a farmer can fill application / registration form for battery operated spray pumps.

Agricultural Spray Pumps Subsidy Registration / Application Form

The applicant must also provide his bank details for the subsidy and also submit caste certificates and domicile of the particular district. Finally applicants can click at the “Submit Details” button to complete the apply online process for availing 50% subsidy on agricultural spray pumps.

Eligibility Criteria for 50% Subsidy under SC Scheme

All the applicants must fulfill the below mentioned eligibility criteria to get 50% subsidy on purchase of battery operated spray pumps in Haryana:-

• Applicant must be a resident of the Haryana state.
• Only a farmer can apply for 50% subsidy on purchase of agricultural spray pumps under SC Scheme in Haryana.
• He / She must belong to the Scheduled Caste (SC) category to avail benefits of Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme.
• The government has said that only those farmers who have not claimed subsidy on any agricultural equipment for the last 4 years are eligible for the scheme.

Applicants can also apply on Antyodaya Saral Portal at saralharyana.gov.in or Atal Sewa Kendra for registration purposes.

Helpline Numbers / E-Mail ID

• Telephone Number of Kisan Call Center : 1800-180-1551
• Krishi Bhawan Contact Number : 0172-2521900 or 18001802117
• Farmer’s SMS Mobile Number : 099158-62026
• Phone : 0172-2571553, 0172-2571544
• Fax : 0172-2563242
• E-Mail : agriharyana2009@gmail.com or psfcagrihry@gmail.com

Central government has launched a new Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) portal to help skilled people find sustainable livelihood opportunities. National Skill Development Corporation (NSDC) invites ASEEM Portal 2020 Registration for Skilled Employees / Employers at smis.nsdcindia.org. Through this Artificial Intelligence (AI) based digital platform, migrant workers would be able to find jobs as per their skill sets. Aseem makes it easy to find jobs near you. Apply for jobs as Delivery Boy, Cab Driver, Bike rider and others near you. Get guaranteed job if you have the proper documents.

Skill India announces the launch of Atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (A.S.E.E.M) portal to help skilled workforce to find job opportunities. This digital platform will be extremely beneficial to both employee and employer. The ASEEM portal will map details of workers based on regions and local industry demands and will bridge demand-supply gap of skilled workforce across sectors.

ASEEM portal is a skill management information system which will provide employers a platform to assess the availability of skilled workforce and formulate their hiring plans. It refers to all the data, trends and analytics which describe the workforce market and map demand of skilled workforce to supply.

Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) Portal

The AI based Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) portal will provide real-time granular information by identifying relevant skilling requirements and employment prospects. It is an integrated platform to enable opportunities for growth & development for our skilled candidates, employers, training providers and government which are essential to our nation’s economy. Now we will describe the registration process at the ASEEM Portal.

ASEEM Portal 2020 Registration for Skilled Employees (Candidates)

Benefits of Downloading Aseem App by Betterplace from Google Play Store

Through ASEEM app, skilled employees will get jobs from top companies which pay good salary. The registered candidates will get jobs in Swiggy, Zomato, Ola, Uber, SIS Securities and over 50 more companies. The cities active includes Bengaluru, Mumbai, Delhi (NCR), Hyderabad. The only requirement to get employment is your mobile number.

People can download Aseem app to see details of all jobs close to your location. Other details of jobs like monthly salary, job location, required qualifications is also available. Moreover, one of the executives will call the registered persons and help in finding new job without any fees. This app will enable skilled employees to start working at new company within 5 days.

ASEEM Portal Registration for Employers

Even the employers can also make registration at the ASEEM portal to hire candidates. For this purpose, employers will have to visit the same official website at smis.nsdcindia.org and at the homepage, click at the “For Employers” tab or directly click the link here : https://hire-nsdc.betterplace.co.in/login. Upon clicking this link, the ASEEM Portal Registration page for Employers will appear as shown below.

Here employers who are new to SMIS can make registration by clicking “Register Now” tab and fill the registration form. However, existing SMIS employers can make login directly and start hiring candidates.

Official Launch of NSDC Aseem Portal by MSDE

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) has launched NSDC Aseem Portal on 10 July 2020. Launching the portal, MSDE Minister Dr Mahendra Nath Pandey said, the ASEEM portal has been envisioned to give a huge impetus to our persistent efforts to bridge the demand-supply gap for skilled workforce. This would help in bringing limitless and infinite opportunities for the youth.

The Atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping initiative also aims at accelerating India’s journey towards recovery by mapping skilled workforce and connecting them with relevant livelihood opportunities especially in the post COVID era. ASEEM will be used as a match-making engine to map skilled workers with the jobs available. The ASEEM portal and App will have provision for registration and data upload for workers across job roles, sectors and geographies

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि यन्त्र बैटरी चलित स्प्रे पम्प (Battery Operated Spray Pump) पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसलिए जो भी किसान अनुसूचित जाति से हैं वो बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान अथवा सब्सिडी हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान योजना के ऑनलाइन पंजीकरण 10 जुलाई से शुरू हो गए हैं इसलिए जो भी इच्छुक किसान SC श्रेणी से हैं वो 31 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने इस सरकारी योजना के तहत 50% अनुदान का निर्णय संबंधित अधिकारियों से साथ बैठक में लिया। बैटरी स्प्रे पंप पर अनुदान / सब्सिडी योजना 2020 के अलावा इस बैठक में अन्य बातों जैसे की किसानों को खेती व कृषि से जुड़ी सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गई।

बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान / सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए जरूरी पात्रता क्या है इसकी पूरी जानकारी आर्टिकल में उपलब्ध है।

हरियाणा बैटरी स्प्रे पंप अनुदान योजना – Battery Spray Pump Subsidy Scheme

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि यन्त्र बैटरी चलित स्प्रे पम्प पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को निम्न्लिखित स्टेप्स को पूरा करना होगा जिसके बाद ही उन्हे इस योजना पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

बैटरी स्प्रे पंप (Battery Spray Pump) पर अनुदान / सब्सिडी योजना – ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

सबमिट पर क्लिक करने के बाद आवेदकों को अपने फोन पर एक मैसेज के जरिये जानकारी मिल जाएगी की आपका बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिया गया है जिसके बाद कुछ दिनों में सरकार द्वारा जानकारी सत्यापित करके आपके खाते में अनुदान की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।

बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी योजना 2020 पात्रता व शर्तें

जो भी किसान बैटरी स्प्रे पंप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं वो सरकार द्वारा जारी की गई पात्रता व शर्तों को देख सकते हैं:

• आवेदक किसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• किसान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकता।
• आवेदक किसान अनुसूचित जाति का हो।
• आवेदक पहले से ही इस तरह की किसी योजना का लाभ ना ले रहा हो।

बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना – जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्न्लिखित दस्तावेज होने जरूरी हैं:

• आधार कार्ड
• रिहायसी प्रमाण-पत्र (Domicile)
• किसान प्रमाण-पत्र
• जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate)
• बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
• हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फोटो (Latest Passport Photo)

कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर / ई-मेल आईडी

किसान कॉल सेंटर – 1800-180-1551
कृषि भवन नंबर – 0172-2521900 or 18001802117
हेल्पलाइन नंबर – 0172-2571553, 0172-2571544
ईमेल आईडी – agriharyana2009@gmail.com or psfcagrihry@gmail.com

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लॉन्च कर दी है। जिसके लिए एक अलग से ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर आप ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी योजना उन प्रवासी मज़दूरों के लिए है जो लॉकडाउन के दौरान वापस राज्य यानि अपने घर आए हैं। इन प्रवासी मजदूरों को इस ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020 के तहत मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रूपये तक का लोन बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी जिससे वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें।

मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना और ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अलग-अलग कोने से जुड़े श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करके करी और उन्हे आश्वासन दिया की उन्हे अपना रोजगार फिर से इसी राज्य में शुरू करने के लिए सरकार बिना ब्याज के लोन के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

MP ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की सबसे अच्छी बात यह है की लोगों को लोन लेने के लिए किसी भी तरह के कोई कागजात गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।

ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना – ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना – जरूरी पात्रता व शर्तें

सभी प्रवासी मजदूर जो ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वह नीचे बताई गई कुछ जरूरी पात्रता व शर्तों को पढ़ लें जो सरकार द्वारा जारी की गई हैं:

• आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके पास निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
• आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
• आवेदक पहले रेहड़ी / ठेला या फिर कोई छोटा-मोटा काम करता हो मतलब जो लोग पहले इस तरह के रोजगार को करते थे उन्हे ही योजना का लाभ मिलेगा।
• आवेदक किसी भी जाति / मत / पंथ का हो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। किसी भी अन्य जाति, मजहब के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।
• आवेदक कितना भी पढ़ा लिखा हो वह भी योजना का पात्र माना जाएगा।
• आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हो या वहीं पर रह रहा हो।

MP ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर कर्ज योजना – लाभार्थी सूची

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम का लाभ किन-किन व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा इसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:

• केश शिल्पी
• हाथ ठेला चालक
• साइकिल रिक्शा चालक
• कुम्हार
• साइकिल एवं मोटरसाइकिल मैकेनिक
• बढ़ई
• ग्रामीण शिल्पी
• बुनकर
• धोबी
• टेलर
• आइसक्रीम रेहड़ी वाला
• फल वाला
• समोसा/कचोरी बेचने वाला
• ब्रेड-बिस्किट वाला
• मुर्गी-अंडे वाले
• औजारों को बनाने वाले

ऊपर बताई गई सूची के अलावा जो भी लोग छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि और कर्मकार मंडल से संबंधित व्यवसाई हैं वो भी मध्य प्रदेश CM ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश CM ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम – Implementation

MP मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम के तहत आवेदन करने के 30 दिन के अंदर बैंक की ओर से लोन मंज़ूर किया जाएगा। जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को दिया जाएगा। योजना में आवेदकों की सही पहचान के लिए सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी इसमें एक संचालन बॉडी की तरह जोड़ा है। जिससे कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से लोन ना ले सके।

हर ज़िले में इस योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर को नियुक्त किया जायगा जो इस लोन स्कीम के सफल कार्यान्वन की समीक्षा करेंगे। जिन वेंडर्स को लोन चाहिए वो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके कामगार सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तो कर ही सकते हैं साथ ही कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर – 0755-2700800
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर – 181

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लाई इंप्लायर मैपिंग अथवा असीम पोर्टल (ASEEM Portal) लॉन्च कर दिया है जिस पर प्रवासी मजदूर और प्रशिक्षित कामगार रोजगार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ASEEM पोर्टल पर कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं से ऑनलाइन आवेदन मांग रही है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए लोगों के लिए सरकार ने असीम पोर्टल शुरू किया है इसके माध्यम से लोग अपने आस-पास आसानी से नौकरियों की तलाश कर सकते हैं। जिनमें डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, बाइक राइडर और अन्य लोग शामिल हैं जिनके पास कोई ना कोई हुनर है।

ASEEM पोर्टल एक तरह से कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच मध्यस्थ की तरह काम करेगा। जिस भी व्यक्ति को नौकरी की तलाश है वह ASEEM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेगा ठीक उसी तरह नियोक्ता भी अपनी प्रोफ़ाइल इस पोर्टल पर बनाएगा और नौकरी तलाश रहे लोगों में से काम के लिए उनका चयन करेगा। आपको बता दें की आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लाई इंप्लायर मैपिंग असीम पोर्टल पर सभी तरह की नौकरियाँ उपलब्ध हैं।

इस आर्टिक्ल में हम आपको ASEEM पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के साथ कौन-कौन सी नौकरिया इसपर उपलब्ध हैं इसकी जानकारी देंगे।

आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लाई इंप्लायर मैपिंग पोर्टल (ASEEM) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

लॉकडाउन महामारी के बाद देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लोगों को बहुत हद तक राहत देगा। क्यूंकी अब कंपनियों को भी कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम कुशल कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी नीचे देने जा रहे हैं।

असीम पोर्टल 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / एप्लीकेशन कैसे करें

स्किल्ड वर्कफोर्स को लेकर डिमांड-सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए स्किल डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री ने नैशनल स्किल डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (National Skill Development Corporation) के साथ मिलकर ASEEM पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।

असीम पोर्टल नियोक्ताओं के लिए – ऑनलाइन पंजीकरण

कुशल कामगार के अलावा असीम पोर्टल पर नियोक्ताओं के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी हैं इसलिए जो भी नियोक्ता अपनी कंपनी या व्यवसाय के लिए कर्मचारी चाहता है वह नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो कर सकता है:
a) पहले की तरह ही smis.nsdcindia.org पर जायें।
b) होमपेज पर दिये गए “For Employers” के लिंक पर क्लिक करें।
c) जिसके बाद ASEEM Portal Registration page for Employers खुल जाएगा।

d) यहाँ पर नीचे दिये गए “Register Now” के बटन पर क्लिक करना है और पूछी गई जानकारी जैसे की Legal Entity Name, Entity Type, Name of the Company, Registered Name of the Company, Brief on Company’s profile, No of Employees, Job Sectors आदि को भरना है और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है।

असीम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कंपनियों की सूची

लोगों को रोजगार देने के लिए असीम पोर्टल पर 50 से भी ज्यादा कंपनियाँ पंजीकृत हैं जिनमें से कुछ की सूची आप नीचे देख सकते हैं:

• Swiggy Ola, Uber, SIS Securities
• Zomato
• Ola
• Uber
• SIS Securities
• Yulu
• Rapido.bike

नियोक्ता या कामगार देश में किसी भी राज्य में अपने आस-पास नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है अभी के लिए ASEEM पोर्टल पर करीब 20 लाख स्किल्ड प्रवासी मजदूरों के बारे में पूरी जानकारी अपलोडेड है।

ASEEM पोर्टल FAQs

A new Free Online Course “ATL App Development Module” has been launched by NITI Aayog in collaboration with Indian homegrown startup Plezmo. The central govt. is inviting registration & login for this free online app development course at appcourse.plezmo.com under Atal Innovation Mission (AIM). Through this free online course under AIM’s flagship Atal Tinkering Labs initiative, the skills of school students will be transformed from being App users to App makers.

PM Narendra Modi has been encouraging the citizens to use technology and innovate for an Aatmanirbhar Bharat (Self Reliant India). It is crucial for the young Indians to learn skills at a young age and to enable them to become the next generation of technology leaders. So under the Atal Tinkering Lab initiative, AIM, NITI Aayog has started ATL App Development module. It would be a boon for India’s young minds to innovate and create new apps.

The module comprises of 6 project-based learning modules and online mentoring sessions. Young innovators can learn to build mobile Apps in various Indian languages and showcase their talent. School teachers will be given periodic Teacher Training sessions for the conduct of the course.

ATL App Development Free Online Course Registration / Login

This free online app development course is based on Project Based Learning as students can learn through fun and engaging projects of your liking. There is no requirement of any coding background for any person. The ATL App development module is designed for absolute beginners as well as experienced coders. Moreover at the completion of this course, students will get certified as app developer. They will get points and certificates on completing this course.

List of Courses in Free Online App Development Course by Niti Aayog / AIM

After completing the first course, keep getting better by taking intermediate and advanced level courses. Here is the complete list of courses in Free Online App Development Course by Niti Aayog and Atal Innovation Mission (AIM).

• Course 1 (Getting started with Plezmo) – Download and setup Plezmo and get ready for building exciting Applications.
• Course 2 (Introduction to App Design) – Learn about the basics of App design in this course.
• Course 3 (Build your first App) – Learn to build your first app with an exciting Clicker game.
• Course 4 (Completing and publishing your Android App) – Publish and install your first Android App and share it with others.
• Course 5 (WebApp development with Data Analysis) – Let us build a real-world web application for a community survey about the Future of Work.
• Course 6 (Publishing and sharing a WebApp) – Complete and publish a WebApp to conduct a community survey and analyse the data.

Prepare yourself for App Development Jobs of the future

85% of the jobs that will exist in 2030 have not even been invented yet. Advent of AI, IoT, ML, AR/VR is transforming job landscapes from medical to architecture, design to sports. Learning essential 21st Century skills will ensure you are ready for jobs of the future in any career path you chose!

Objectives of ATL App Development Module Free Online Course by Niti Aayog / AIM

• Express Yourself through Technology – Develop apps, games and creations in your area of liking. From Music to Sports, Arts to Storytelling, Games to Real-World solutions – everything is possible!
• Share your creations with the whole world – The Apps built with the courses can be shared with the whole world through Plezmo Community. Start building your app portfolio today!
• Learn by Doing – Use apps to solve real-world challenges. Develop critical thinking and problem solving skills!

More than 5100 ATLs are established in more than 600 districts across the country by Atal Innovation Mission with more than 2 million students having access to the Tinkering Labs.

Uttar Pradesh Board starts advance registration for admission process of students who want to take admission in Class 9 and 11 at upmsp.edu.in. The Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad is inviting UP Board Class 9th & 11th Admission Advance Registration at the official website. This UPMSP registration is for academic year 2020-2021 and UP Board has also released a complete schedule for the registration dates. Now check how to apply for UP Board Class 9 & 11 Admission Advance Registration by filling the online application form.

As per the latest notification, the last date of UP Board Classes 9 and 11 advance registration is 5 August 2020. The UP board will conduct the admission process for intake in UPMSP Class 9 and UPMSP Class 11 in around 28,00 UP Board-affiliated schools across the state till 25 August 2020.

All students and their parents can visit the official website of UPMSSCB at upmsp.edu. All the students who are seeking admission will be eligible to appear in Uttar Pradesh Board Class 10 and 12 examinations as regular students two years later in 2022.

How to Apply Online for UP Board Class 9 & 11 Admission Advance Registration

UPMSP Notification for UP Board 9 & 11 Class Admission Advance Registration

The official notification regarding the advance registration has been issued on the official website. The principals of the concerned schools are required to deposit challan of Rs. 50 as an advance registration fee for each student. This advance payment will be deposited in the government treasury. The direct link to check UP Board 9 & 11 Class Admission Advance Registration is given here – https://upmsp.edu.in/Downloads/SamaySarni_Class09_11_2020.pdf

It is to be noted that the school heads will be issued a checklist regarding the details required for the scrutiny of all students who have registered for the admission. The scrutiny will take place between August 26 and September 5. Students will be allowed to make necessary changes in the online information between September 6 and 20. The complete date wise registration process details is shown in the Samay Sarni issued by UP Board.

Central govt. is running variety of welfare schemes aiming to remove every obstacle in way of women entrepreneurs. Availability of capital is a major factor to promote entrepreneurship. But there is now good news for women entrepreneurs who wants to broaden their horizon and start their own business or startup. Here we are providing you the list of 9 business loan schemes for women entrepreneurs. With these scheme, women will get loans upto Rs. 25 lakh without guarantee.

Several banks are providing special loan facility at affordable rates to women entrepreneurs. A number of such schemes have been implemented by the Central Government as Woman Entrepreneur Schemes. These women empowerment schemes are helping women entrepreneurs to grow in India’s startup ecosystem.

Let’s know about such schemes which help women entrepreneurs to start their own business.

List of 9 Business Loan Schemes for Women Entrepreneurs Schemes 2020-21

Here is the list of 9 business loan schemes for women entrepreneurs 2020-21 launched to provide loans upto Rs. 25 lakh to women for their business:-

Oriental Mahila Vikas Yojana

Under this scheme, the Oriental Bank of Commerce (OBC) bank provides loans to women who individually or jointly, own a proprietary concern and holds 51% share capital. In Oriental Mahila Vikas Yojana, women entrepreneurs are given loans ranging from Rs. 10 lakh to 25 lakh for small scale industries. Accordingly, no type of guarantor is required to avail this loan and women entrepreneurs can repay their loans over a period of 7 years. Around 2% loan interest rate concession is also given to women entrepreneurs.

Udyogini Scheme

Under Udyogini Scheme, women b/w 18 and 45 years of age are given loans upto Rs. 1 lakh. These loans are for working in business, agriculture, retail and small entrepreneurs sector. If the annual income of a woman entrepreneur’s family is less than Rs. 45000 then only she can avail loan through Udyogini scheme. A subsidy of 30% is also provided for loans up to Rs. 10,000 to widows, destitute or disabled women of SC and ST categories.

Sukanya Samriddhi Yojana

Under SSY scheme, loans are given to women starting businesses from small enterprises. This includes tuition center, tailoring unit or beauty parlor etc. Women will also get Mudra Card at the time of granting the loan and this Mudra Card will work in the same way as your credit card and will have a limited amount of 10% of the loan amount. Moreover, the loan amount is given between Rs. 50,000 to 5 lakh. The loan amount under Tarun component of Mudra Scheme is Rs. 10 lakh.

Bharatiya Mahila Bank Business Loan

Bharatiya Mahila Bank commercial loan is for women entrepreneurs who want to start a new venture from property and SME in retail. Women entrepreneurs are given a maximum loan amount of upto Rs. 20 crores and a rebate of 0.25% is also given. The interest rate on this loan amount is usually 10.15% or more.

Annapurna Scheme

Under the Annapurna Scheme, women entrepreneurs who want to set up food catering industry to sell food items like packaged food, breakfast etc. In this scheme, loan of Rs. 50,000 is given to women entrepreneurs by the State Bank of Mysore. Women can pay it in monthly installments of 36 months and loan will be given to fulfill the primary needs of the female entrepreneur that is to buy utensils and other equipment.

Dena Shakti Scheme

Dena Shakti Scheme is best of for all women entrepreneurs want to grow their business in the field of agriculture, manufacturing, micro-loans, retail stores or micro enterprises and need financial support. Women entrepreneurs are given a maximum loan amount of Rs. 20 lakh for retail trade at 0.25% interest rate. This amount can be easily repaid by bank provided in the loan by monthly payment of installments by women entrepreneurs.

Cent Kalyani Scheme

If women want to start their new venture or want to revise it, then Central Bank of India gives them the benefit of the loan DHS scheme. Under Cent Kalyani Scheme, this loan can be availed by women entrepreneurs who are involved in business ventures like village, small and medium industries, self-employment, agricultural retail trade. Women entrepreneurs do not need any guarantor while taking loan and the maximum loan amount given is Rs. 1 lakh.

Mahila Udyam Nidhi Scheme

Punjab National Bank (PNB) launches Mahila Udyog Nidhi Yojana. Under this scheme, the objective is to provide loans to women enterprises involved in small scale industries. The loan amount can be easily repaid by women entrepreneurs in a period of 10 years. Different loan schemes are also included under Mahila Nidhi scheme, beauty parlor, day care center, auto rickshaw. The maximum loan amount given under Mahila Udyam Nidhi Scheme is Rs. 10 lakh.

Stree Shakti Packages

This scheme makes women entrepreneurs get discount rate in loan amount. If the loan amount of a woman entrepreneur is more than Rs. 20 lakh, then it provides a discount of 0.50% at that interest rate. This Stree Shakti Packages has been operated by the central govt. through most branches of SBI Bank.

Rajya Sabha Secretariat has started Shri Arun Jaitley Financial Assistance for Group C Employees Scheme on 14 July 2020. This is an Employees Welfare Scheme in the name of former central govt. minister Arun Jaitley as he was the leader of house in Rajya Sabha. The new scheme seeks to award 3 scholarships to children of group “C” employees of the secretariat. These scholarships are for higher technical and professional education. In addition to this, the employees will also get financial support in case of death and medical emergency.

The new Shri Arun Jaitley Financial Assistance for Group C Employees Scheme has been formulated and approved based on the decision of Sangeeta Jaitley. She was the wife of the senior leader Arun Jaitley who passed away in August 2019. She urged Rajya Sabha chairman M Venkaiah Naidu in a letter last year to utilize the family pension she is entitled to for the benefit of the bottom rung of the secretariat.

In her letter, Sangeeta Jaitley wrote “I would like to humbly request the Honourable Parliament to deploy this pension amount towards the welfare of the most needy segment of the institution which Arun served for almost 2 decades, the class IV employees of the Rajya Sabha.

Shri Arun Jaitley Financial Assistance for Group C Employees Scheme

The govt. has launched Shri Arun Jaitley Financial Assistance for Group C Employees Scheme. This scheme would be funded by the pension amount which Arun Jaitley’s family receives as he has been a member of the upper house. As mentioned earlier, children of group C employees of secretariat would be given 3 scholarships for higher technical and professional education. Accordingly, employees would be extended financial support in case of death & medical emergency.

Mrs. Jaitley’s annual family pension entitlement at present rates comes to over Rs. 3 lakh and she has already transferred the amount to the secretariat for the period since the demise of Shri Jaitley last year. The scheme is being made operational from the current financial year.

Arun Jaitley believed that education wasn’t just a right but is a critical aspect for a New India. So, the Arun Jaitley’s family donated his pension amount to benefit Rajya Sabha Secretariat’s Group C Employees- to include a welfare scheme, scholarships for kids. This is the best way to honour the ideals of such a huge personality like Shri Arun.

Mr Naidu also thanked Jaitley family for their gesture and wrote “Deeply touched by the gesture of the family of late Shri Arun Jaitley Ji in donating his pension for the welfare of Rajya Sabha Secretariat’s Group C employees, including scholarships for their children. It is indeed an exemplary way of paying tribute and honouring his memory.”

Gujarat government invites online applications for RTE Gujarat Admission 2020-21. Subsequently, all the selected students will get 25% reservation in admission in various schools of Gujarat. Interested candidates can apply online for RTE Admission 2020 in Gujarat through the official website rte.orpgujarat.com. The state govt. will open window for RTE Gujarat 2020 21 admission under Gujarat Primary Education Act for admissions in primary classes.

Candidates can apply for Gujarat RTE admission 2020-21 in various reputed schools. All the candidates can now apply online at rte.orpgujarat.com for admissions under RTE. To understand the procedure to fill the online application form, please see complete details below.

After the release of official notification, candidates can download RTE Gujarat 2020-21 PDF and also List of Schools. Furthermore, after the application process is over, candidates can download the RTE Gujarat Admit Card 2020. Interested and eligible candidates can fill rte admission form through the official website.

RTE Gujarat Admission 2020-21 Online Application Form

Candidates have to fill the application form online through the official website rte.orpgujarat.com of RTE Gujarat Admissions. To have an idea of application form, see the application form format (FORM A – Sample):-

Moreover, candidates can see the entire Instruction Manual to Fill Online Application using link given below:-
RTE Gujarat 2019-20 Admission Form (Instructions)

All the parents who wants to admit their children in reputed schools in Gujarat state under 25% Reservation Process will have to follow the above mentioned process. They can apply online for RTE Gujarat Admissions 2020-21 through official website.

RTE Gujarat 2020 Offline Application Form Download PDF

Here are the direct links to download RTE Gujarat 2020 admission application forms in PDF format:-
RTE Form 2020 Gujarat (English PDF) Download
Gujarat RTE Admission Form 2020-21 (Gujarati PDF) Download

RTE Gujarat Admission 2020-21 List of Documents

Candidates must possess the following documents for filling the online application form for RTE Admission 2020-21 in Gujarat. The complete list of documents is as follows:-

RTE Gujarat 2020-21 Admissions School List / Eligibility

The direct link to check RTE Gujarat Admission 2020-21 school list is https://rte.orpgujarat.com/Common/SchoolList. The candidates must fulfill the following eligibility criteria to apply online for RTE Gujarat Admission 2020-21 and to get 25% reservation quota in Admissions which is as follows:-
a) SC / ST Candidates – The annual income of the parents of the candidates from all sources must not exceed Rs. 2 Lakh.
b) OBC Candidates – Annual income of the parents of the candidates must not exceed Rs. 1 lakh.
c) General Category – The total income of the parents must not exceed Rs. 68,000 in case of General candidates.

RTE Gujarat 2020-21 Application Form Status Checking

All the applicants can check the application form status for Gujarat RTE Admission 2020-21 through the link below:-
https://rte.orpgujarat.com/ApplicationFormStatus

References

— All the candidates can download RTE Gujarat 2020 admission admit card using the link given below:-
RTE Gujarat Admission 2020 Admit Card Download
— Accordingly for more details, please visit the official website rte.orpgujarat.com

Frequently Asked Questions (FAQ’s)

Department of School Education invites RTE Chhattisgarh Admission 2020-21 student registration at eduportal.cg.nic.in/RTE/. The RTE CG online admission form 2020 are available at the rte portal of Chhattisgarh. All the students who get to get admission in reputed schools of the state against reserved seats under Right to Education (RTE) Act 2009 can apply online. Students can fill RTE CG online registration /application form at the official website.

The start date to fill the RTE Chhattisgarh Admission 2020-21 Student Registration Form is 17 July 2020. Application process must be completed as soon as possible to avoid last minute rush. All the interested students from poor community who wants to apply online can fill the RTE CG student registration form before the last date at the official website.

Under RTE Act 2009, there is a provision to provide free and compulsory education to all the candidates below the age of 14 years. So, interested candidates seeking admissions in various govt. and private schools can fill RTE Online Application Form Chhattisgarh at eduportal.cg.nic.in for CG RTE Admission 2020-21.

CG RTE Admission 2020-21 Student Registration / Application

The online application process for RTE CG 2020-21 Admission has already been completed for phase 1. Now for the second round of lottery, CG RTE Admission 2020-21 online registration / application form will start from 17 July 2020. All the interested and eligible candidates can fill RTE Online Admission 2020-21 Form at eduportal.cg.nic.in/RTE/ portal. Below is the complete procedure to fill RTE Admission 2020 Chhattisgarh online application form:-

RTE Online Application Form 2020-21 Chhattisgarh – Admission Process

RTE Online Admission 2020-21 Chhattisgarh will officially start from 17 July 2020 for 2nd round of lottery.

All the candidates can fill complete details in RTE CG Online Admission 2020-21 Form. Finally, candidates can click the “आगे बड़े” button to submit the completed RTE CG online application form. Furthermore, candidates can take a printout of the completed RTE CG Online Application Form and keep it for any future reference. Moreover, candidates can even make corrections in the filled in RTE CG admission online application form.

Login for CG RTE 2020-21 Admission

District Education Officer (DEO), Nodal Officers and Directorate of Public Instruction (DPI) can make login at the RTE Portal. The direct login link is given here – http://eduportal.cg.nic.in/RTE/Login.aspx

Print Student Registration Form

In order to print the fully filled (completed) and submitted application form, the applicants can click the link “भरे हुए आवेदन प्रिंट करें” link under “स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन” tab in the main menu or directly click this link. The CG RTE online application form print page will appear as shown below:-

Here applicants can enter their serial number of the application i.e application ID and date of birth and click at the “आवेदन प्रिंट करें” button. Accordingly, the print window for submitted student registration form will open.

Track CG RTE Admission 2020 Application Status Online

In order to track the CG RTE Admission 2020 application status through online mode, visit the same official website eduportal.nic.in/RTE/. Under the “स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन” tab present in the main menu and click at the “आवेदन की स्तिथि देखें” link. The direct link to check application status is http://eduportal.cg.nic.in/RTE/Student/StudentRegistrationStatus.aspx. Accordingly, the Student Registration status checking page for RTE Chhattisgarh admissions 2020-21 will appear.

Here applicants can enter the application ID and date of birth and then click at the “स्तिथि देखें” button to track application status.

RTE Chhattisgarh Admission 2020-21 Complaint Registration

All the candidates who are facing any problem while filling the RTE Chhattisgarh Admission 2018-19 Online Application Form can now make online complaint. Below is the complete procedure to file RTE CG online complaint:-

• Firstly visit the official CG RTE Portal at the same link http://eduportal.cg.nic.in/RTE/
• Next click at the “संपर्क/ समस्या निवारण” link at the homepage
• Direct Link – http://eduportal.cg.nic.in/RTE/Grievance/registration.aspx
• The RTE Chhattisgarh Complaint Registration page will appear as follows:-

• Finally, enter the details of the complaint and click at the “Submit” button to lodge complaint.

Aadhaar Card is mandatory this year for the students to get admission under RTE Act, 2009. Moreover, Aadhaar Card will facilitate the officials of the education department to keep a record of the children enrolled under RTE. For more details, visit the official website at http://eduportal.cg.nic.in/RTE/

Punjab government has launched Ayushman Bharat Sarbat Sehat Bima Yojana for farmers. In this scheme, each farmer is entitled to cashless health insurance cover of Rs. 5 lakh per family per year. People can avail cashless and paperless treatment at empanelled government and private hospitals. All the farmers who had sold their produce in FY 2018 & 2019 can avail benefits of free health treatment scheme.

The state govt. has started toll free number 104 for farmers to avail benefits of Punjab Ayushman Bharat Sarbat Sehat Bima Yojana. Farmers can visit websites for AB-SSY at www.mandiboard.nic.in or www.shapunjab.in for further details.

People can now check how to avail benefits of Ayushman Bharat Sarbat Sehat Bima Yojana for Farmers in Punjab. The complete details and highlights of this scheme are given in this post.

Punjab Ayushman Bharat Sarbat Sehat Bima Yojana for Farmers

Punjab Mandi Board has started Ayushman Bharat – Sarbat Sehat Bima Yojana for all farmers of the state. This AB-SSBY is a state specific health insurance scheme in which farmers can avail cashless treatment of Rs. 5 lakh. Already registered farmers should contact the market committee offices for the following purposes:-

• Verification of names of farmers.
• To get e-cards.
• To get names of family members added.
• Information regarding government hospitals.
• Information regarding private hospitals.

All the farmers who want to avail Punjab Ayushman Bharat Sarbat Sehat Bima Yojana for Farmers should contact their respective market committee offices. Farmers needs to fill application form and carry supporting documents like J Form / Sugarcane Weight Slip.

Farmers can visit the official website at shapunjab.in or mandiboard.nic.in. They can now apply for AB-SSY Scheme to get their name enrolled in the list of beneficiaries.

This scheme is functional for other category people of the state for which the hospital list & beneficiary list is still available at the official website. Similar to the process for other people, farmers also needs to get their e-cards prepared to avail cashless treatment at hospitals.

छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा का अधिकार के तहत छात्र / छात्राओं के लिए आरटीई छतीसगढ़ प्रवेश 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आमंत्रित कर रही है। इच्छुक छात्र, छात्रा उम्मीदवार आरटीई एड्मिशन 2020-21 का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर जा कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।

Right to Education एक तरह की सरकारी योजना है, जिसके तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत छात्रों को आरटीई छत्तीसगढ़ के लिए ऑनलाइन प्रवेश 2020 की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित कर रही है। इस अधिनियम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में स्थित प्रतिष्ठित स्कूलों में बच्चों को प्रवेश पाने के लिए 25% कोटा आरक्षित हैं।

आरटीई छत्तीसगढ़ प्रवेश 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 17 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आरटीई छत्तीसगढ़ एड्मिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आरटीई छत्तीसगढ़ प्रवेश 2020-21 – ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण

इसके अलावा उम्मीदवार RTE Chhattisgarh Application Form 2020 के लिए FAQ पर क्लिक करके सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न भी देख सकते हैं।

CG आरटीई प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म

आरटीई पोर्टल पर सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर लेने के बाद अपने भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट के लिए आवेदकों को “स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन” के मेन्यू में “भरे हुए आवेदन प्रिंट करें” के लिंक पर क्लिक करना है या फिर इस डायरेक्ट लिंक (प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म) पर भी क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जैसा की नीचे इमेज में है:

यहाँ पर आवेदक को अपना आवेदन क्रमांक (एप्लीकेशन आईडी) और बच्चे की जन्म तिथि एंटर करनी होगी और “आवेदन प्रिंट करें” के बटन पर क्लिक करना है।

RTE के अंतर्गत छात्र का पंजीयन की स्थिति

RTE के अंतर्गत छात्र की पंजीयन की स्थिति ऑनलाइन जाँचने के लिए इस http://eduportal.cg.nic.in/RTE/Student/StudentRegistrationStatus.aspx लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद RTE के अंतर्गत छात्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्थिति के लिए नया पेज खुल जाएगा:

यहाँ पर आवेदक को अपना आवेदन क्रमांक (एप्लीकेशन आईडी) और बच्चे की जन्म तिथि एंटर करनी होगी और “स्थिति देखें” के बटन पर क्लिक करना है।

आरटीई छत्तीसगढ़ प्रवेश 2020 – पात्रता

RTE Chhattisgarh 2020 Admission के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक नीचे दिये गए योग्यता मानदंड जांच सकते हैं:

• आवेदक के माता-पिता की सालाना आय सभी स्रोतों से मिला कर 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe), अनाथ (Orphan) उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
• इसके अनुसार सभी उम्मीदवार जिनका नाम बीपीएल सूची में है, वे भी एडमिशन ले सकते हैं।
• विधालय में प्रवेश के समय आवेदनकर्ता की आयु 6 से 14 वर्ष की होनी चाहिए।

आरटीई छत्तीसगढ़ एडमिशन 2020 – रिपोर्टिंग दस्तावेजों की सूची

आरटीई छत्तीसगढ़ 2020 में प्रवेश प्राप्त करने के बाद रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची हम आपको नीचे देने जा रहे हैं:

1. माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र
2. निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
3. आयु प्रमाण (आधार कार्ड / राशन कार्ड / जन्म प्रमाण पत्र)
4. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
5. अनाथालय का प्रमाण पत्र
6. विकलांगता प्रमाण पत्र अगर बच्चा विकलांग है तो(Disability Certificate)
7. अगर एचआईवी / कैंसर प्रभावित माता-पिता हैं तो पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट
8. BPL कार्ड

शिक्षा का अधिकार – आरटीई अधिनियम, 2009 (RTE Act) का मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। वे छात्र जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं केंद्र सरकार उन सभी छात्रों के लिए कक्षा 8 वीं तक अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 25% सीटें आरक्षित करती है।

आरटीई प्रवेश 202020 छत्तीसगढ़ – स्कूलों की सूची

उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने पास के स्कूल की सूची ऑनलाइन भी देख सकते हैं। स्कूल की डीटेल देखने के लिए आप नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

• उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक RTE Portal Chhattisgarh http://eduportal.cg.nic.in/RTE/Student/StudentRegistration.aspx पर जायें
• जिसके बाद ‘शाला चुनने हेतु आवश्यक जानकारी’ के सेक्शन में अपना जिला, शहरी / ग्रामीण, विकासखंड, मोहल्ला आदि चुने और नीचे दिये गए “स्कूल देखें” बटन पर क्लिक कर दें।
• जिसके बाद स्कूलों की सूची खुल जाएगी, जहां पर आप अपने जिला के अनुसार स्कूल का चयन कर सकते हैं।

RTE Chhattisgarh Admission से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आवेदक नीचे दिये गए हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं या फिर अपनी शिकायत http://eduportal.cg.nic.in/RTE/Grievance/registration.aspx पर दर्ज करा सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर : 011 – 411 – 32689
ई-मेल आईडी :  edu.rte-cg@nic.in

Central government has issued a new notification for New Colour Scheme of Vehicle Number Plates in India. Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has released this update on 16 July 2020 to remove any ambiguity regarding number plates of vehicles. In the new scheme, battery operated vehicles will continue to display alpha numerals in yellow colour with a green background. Vehicles with temporary registration will display alpha numerals in red with yellow background. Moreover, vehicles in possession of dealers will display alpha numerals in white with red background. In this post, we will tell you about the complete colour code scheme of number plates of Indian vehicles.

The new notification by MoRTH is to rectify the anomalies in the chapter on “The assignment of registration mark on vehicles for various States and Union Territories at a glimpse”. This is done through tabulation of items so that it clearly enunciates the colour of the alpha numerals and the back ground of registration plate of different class and category of vehicles.

The new notification of Colour Scheme of Vehicle Number Plates in India has been issued only for enabling clarity, and nothing new has been prescribed for the plates. Previously, the central govt. had prescribed different registration marks on vehicles for various states and union territories. Now it prescribed colour of alpha numerals and background on registration plates for different categories of vehicles.

Colour Scheme of Vehicle Number Plates in India

Indian vehicles number plates comes in 8 different colour combinations:-

• Private vehicle number plates have black lettering on a white background.
• Commercial vehicles, such as taxis, buses and lorries, have black lettering on a yellow background.
• Yellow lettering on a black background is used to denote a Rental vehicle.
• White lettering on a light blue background indicates that the vehicle belongs to a foreign embassy or consulate.
• Number plates of battery operated vehicles, i.e. electric vehicles have alpha numerals in yellow colour with a green background.
• Vehicles with a temporary registration number will have to display have to alpha numerals in red with yellow background.
• Dealers vehicles will be required to display alpha numerals in white with red background.
• The 8th form of number plate is quite special and very exclusive. It features the state emblem of India in gold on a red background. This number plate is for Indian president or one of the governors of a federal state or union territory.

Besides standard registration numbers, India also offers vanity plates, though the options available are rather limited. The only bits customers can choose are the last four digits and the series of the number plate. Only numbers that have never been used are on offer.

Security of Vehicle Number Plates in India (HSRP)

Since 2005, India has a law on new secure number plates namely High Security Registration Plates (HSRP). However, implementation has been very slow and has yet to be completed in some federal states. The new vehicular number plates have special security features enabling them to be fitted and removed only with a special device. If these registration plates are tampered, then these number plates becomes unusable. In such cases, it would be impossible to fit different plates on the vehicle.

One more security element for vehicles number plates is a registration mark – hologram sticker that is affixed to the windscreen. It contains registration number, number of the transport authority issuing the plate, engine number, body number and a lasered PIN code. The PIN can be read with a special laser camera and in combination with the sticker that is non-transferable and becomes unusable if removed. The aim is to improve the protection of vehicles from theft and to prevent criminals from using stolen number plates for their activities.

New Notification for Number Plates of Vehicles

The notification issued by the Ministry of Road Transport and Highways said, “Earlier, the Ministry had prescribed different registration mark on vehicles for various states and union territories under sub-section (6) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide S.O.444(E), dated the 12th June, 1989. Later, the Ministry vide SO 827 (E) dated 11th November, 1992 amended the S.O.444(E), dated the 12th June, 1989 to prescribe the colour of the alpha numerals and the back ground registration plate for different class and category of vehicles.

Further, the Ministry vide GSR 901 (E) dated 13/12/2001 prescribed the colour of the registration plate for transport and non transport class of vehicles. It came to the notice of the Ministry that the amendment in the chapter, “The assignment of registration mark on vehicles for various States and Union Territories at a glimpse’ inserted vide S.O. 444(E), dated the 12th June, 1989 was left out. Due to which certain ambiguities were noticed. Hence, this notification has been issued for enabling clarity.”

Confused? Allow us to explain it: Simply put, this notification prescribes no new regulation for vehicle number plates and has been issued merely to ensure clarity. As stated above, the ministry had previously prescribed different registration marks for vehicles across different states and union territories. Later, the ministry prescribed the colour of the alpha numerals as well as the background on registration plates for different categories of vehicles. Apparently this had caused some confusion and thus new notification is issued.

Significance of Characters in Indian Vehicle Number Plates

The first two characters of an Indian registration number are letters denoting the federal state or union territory, of which there are 36 in India. Next up are two digits indicating the regional transport authority within the state or territory that issued the registration number. After that, there are one, two or three letters showing the current series of registration numbers. The final four digits are the number unique to the plate.

The last feature of a number plate is the IND sign on the left. Above that is Ashoka Chakra (the symbol depicted on the Indian flag), and below it is the number plate’s lasered PIN code. Some states and territories (such as the National Capital Territory of Delhi) add an extra letter before the series explained above in order to designate the vehicle type. Each state can use its own set of codes for this purpose. Delhi, for example, makes a distinction between motorbikes, cars, electric vehicles, public transport vehicles, three-wheeled rickshaws, taxis, pick-up trucks, and rental vehicles.

Mistry Haryana Portal at mistry.itiharyana.gov.in has been launched by CM Manohar Lal Khattar. The Haryana state government has started this official website to provide employment opportunities to ITI Pass Youths. At the newly launched Mistry ITI Haryana Portal, interested technicians can apply / register online for getting jobs. While technician will get work, citizens can also search technicians as per their requirement.

The Mistry Haryana Portal is a unified database of all technicians in the state of Haryana and help technician to get work. The Mistry ITI Haryana platform aims to facilitate citizens to search technicians (mistry) as per their requirement so that citizens can easily get the service providers/ Skill holders (ITI pass-outs) near their location.

The state govt. will now act a facilitator as the platform will link technicians and citizens. Technicians will get opportunities and citizens will find technicians, thus maximizing the scope of employment for technicians of Haryana.

Mistry Haryana Portal for Employment to ITI Pass Youth

In consideration of demand of daily need public services like services of Electrician, Plumber, Wireman, AC Repair, Carpenter, Refrigerator repair and beautician etc., Mistry Haryana Portal has been developed.

Register / Apply Online for Technician Jobs

After making login, complete the remaining application form and thus complete the apply online process of technician. All the applicants would get jobs of technician (mistry) as per the requirement of the citizens.

Search Technician at Mistry ITI Haryana Portal

Citizens can now search technicians (mistry) as per their requirement. Citizens would easily get the service providers / Skill holders (ITI pass-outs) near their location. The Search Technician section is present at the official Mistry Haryana ITI Portal as shown below:-

In this section, citizens can select the technician type as carpenter, electrician, wireman, plumber, refrigeration and air conditioning, beautician and cosmetology, select district, tehsil, village / city and click at the “Search” button. Accordingly, the List of Technicians available in the desired location will appear as below:-

Dept. of Skill Development & Industrial Training in Haryana

The Department of Skill Development and Industrial Training, Haryana is imparting skill-based training to the unemployed youth of the state through the network of 172 (139 Co-Ed.+33 Women) Govt. ITIs and 246 Private ITIs under Craftsman Training Scheme. Engineering & Non- Engineering trade courses of one and two years duration are being run in these ITIs.

In the year 1966, when Haryana came into being, there were 48 Govt. ITIs with a seating capacity of 7156 whereas now, there is a total of 418 Govt. & Pvt. ITIs with 1,21,600 sanctioned seats offering courses in 81 different trades. Quality of training in ITIs is being upgraded regularly by improvement in curriculum, training methodology and training of trainers through industry sector council at Govt. of India. New trades are also being introduced as per market demand.

Toll Fee Helpline Number for Technicians / Citizens

The toll free helpline number for technicians & citizens is 1800-180-4424. This number would be operational from Monday to Friday between 9 am to 5 pm. Till date, there are 7330 technicians registered at the Mistry Haryana Portal.

For more details, visit the official website at https://mistry.itiharyana.gov.in/

Central govt. has launched National Initiative for School Head’s and Teacher’s Holistic Advancement (NISHTHA) Scheme. HRD Ministry is inviting online applications for world’s largest NISHTHA teacher training program at nishtha.ncert.gov.in. This integrated programme aims at building capacities of around 42 lakh participants. The new Nishtha Teachers Training Program is a national mission to improve learning outcomes at the elementary level. There are around 120 National Resource Group, 33000 State Resource Groups and 42 lakh Teachers, Principals, BRCs and CRCs.

NISHTHA includes all teachers and heads of school at elementary level in all government schools. Even all faculty members of State Councils of Educational Research and Training (SCERT’s) and District Institutes of Education and Training (DIETs) are covered. Block Resource Coordinators and Cluster Resource Coordinators in all States and UTs would also be covered. Nishtha Online is integrated teacher training for change i.e Samagra Shiksha.

NISHTHA integrated training program will motivate and equip teachers to encourage and foster critical thinking in students. Students would then be able to handle diverse situations and teachers can act as first level counsellors.

NISHTHA Teachers Training Programme 2020

National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement is largest teachers training program & first of its kind in the world. The main objective is to motivate and equip teachers to encourage and foster critical thinking in students. HRD ministry will spread awareness among teachers and will enable them to develop their skills. The expected outcomes from NISHTHA are:-

• Improvement in learning outcomes of the students.
• Creation of an enabling and enriching inclusive classroom environment
• Teachers become alert and responsive to the social, emotional and psychological needs of students as first level counselors.
• Teachers are trained to use Art as pedagogy leading to increased creativity and innovation among students.
• Teachers are trained to develop and strengthen personal-social qualities of students for their holistic development.
• Creation of healthy and safe school environment.
• Integration of ICT in teaching learning and assessment.
• Developing stress free School Based Assessment focused on development of learning competencies.
• Teachers adopt Activity Based Learning and move away from rote learning to competency based learning.
• Teachers and School heads become aware of new initiatives in school education.
• Transformation of the Heads of Schools into providing academic and administrative leadership for the schools for fostering new initiatives.

In Indian education system, teachers hold a pivotal position in the society and help building character in students. Through NISHTHA teachers training program, teachers at elementary level will be able to acquire scientific temperament and knowledge of other important educational aspects and transfer it to students. All the students can be linked to Indian knowledge, culture and science through this training program to enable them to contribute in the nation building.

NISHTHA Online Forum

Nishtha online forum contains information about the following things which are necessary for providing quality education to students:-

• Inclusive Education
• School Environment
• Art Integrated Learning
• Initiatives in School Education
• School Based Assessment
• ICT in Education
• Environmental Studies
• Mathematics
• Indian Languages
• Science
• Social Sciences
• School Leadership
• Pre-School Education
• Pre-Vocational Education
• Health & Physical Education & Sports
• Gender Issues
• Technical Support

Training Report / National Level Data at NISHTHA Platform

People can check the complete National Level Data as well as View Printable Report as a part of the training details sections through NISHTHA Dashboard. The National Level Data at Nishtha Platform will appear as shown below:-

People can even view printable report and can check the complete training details as shown below:-

NISHTHA Teacher Training Schedule

The central govt. will provide training to teachers directly through 33120 Key Resource Persons (KRPs) and State Resource Persons (SRP) identified by the State and UTs. These KRPs and SRPs will in turn be trained by 120 National Resource Persons identified from National Council of Educational Research and Training (NCERT), National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA).

All the states and UTs will get an option to contextualize the training modules and use their own material and resource persons. This would be done keeping in view the core topics and expected outcomes of NISHTHA teachers training program. The important features of NISHTHA are activity based modules including in-built continuous feedback mechanism, online monitoring and support system, training need and impact analysis (Pre and Post training).

NISHTHA Teacher Training Program will enable participants to learn innovative teaching methods, the use of art and technology in the classroom and basic counselling techniques.

Contact Details

• Prof. H.K. Senapaty (Director) with e-mail ID director.ncert[at]nic.in & phone number +91-11-26519154
• Prof. A.K. Srivastava (Professor) with e-mail ID ashokksrivastava[at]yahoo.com & phone number +91-11-26560544
• Prof. A.D. Tiwari (Professor) with e-mail ID adtewari.ncert[at]nic.in & phone number +91-11-26864875
• Prof. Ranjana Arora (Professor) with e-mail ID segncert[at]gmail.com & phone number +91-11-26527044
• Prof. Amarendra Prasad Behera (Joint Director), CIET-NCERT Campus, Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110016 with e-mail ID nishtha.ncert(at)ciet.nic.in & phone number +91-11-26962580
• Toll Free no: 1800111265, 1800112199

Frequently Asked Questions (FAQ’s)

PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) App has been launched by Ministry of Housing and Urban Affairs of Central Government on 17 July 2020. People can now download & install PM Svanidhi Mobile App on their smartphones from google play store through the direct link. This new PM SVA Nidhi mobile application aims to provide a user-friendly digital interface for lending institutions (LIs) and their field functionaries. The new app is developed for sourcing and processing loan applications of street vendors. All the applicant street vendors can now apply online for loans, perform vendor search, do e-kyc under PM Street Vendors Aatmanirbhar Nidhi Scheme through this app or through the previously launched pmsvanidhi.mohua.gov.in

PM SVANidhi Mobile App by MoHUA is a step towards boosting the use of digital technology. This PM Svanidhi app will facilitate field functionaries of LIs like Banking Correspondents (BCs) and Agents of Non-Banking Financial Companies (NBFCs) / Micro-Finance Institutions (MFIs), who have proximity with the street vendors, to ensure maximum coverage of the Pradhan Mantri Street Vendor Atmanirbhar Scheme.

The launch of PM Sva Nidhi mobile app will provide boost to the implementation strategy of the scheme besides promoting paper-less digital accessing of micro-credit facilities by the Street Vendors.

PM Svanidhi Mobile App Download Link for Android Users

The Ministry of Housing & Urban Affairs has already launched the http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ website on 29 June 2020. Now the MoHUA has launched PM Svanidhi mobile app which has all similar features as compared to the PM SVANidhi web portal. The direct link to download PM Svanidhi Mobile App from Google Play Store will be updated here soon.

Features of PM SVA Nidhi App

The PM Sva Nidhi App has the features which are described below:-

• Vendor search in the survey data
• E-KYC of applicants
• Processing of Loan applications
• Real-time monitoring

Who Should download PM SVANidhi Mobile App

The PM SVANidhi app can be downloaded from the Google Play store for use by the LIs and their field functionaries. After the start of lending process under PM SVANidhi scheme on 2 July 2020, more than 1.54 lakh street vendors have applied for working capital loan across States/ UTs. Out of these loan applications received from street vendors, more than 48,000 have already been sanctioned loans under PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi Scheme.

PM SVANidhi was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) on 1 June 2020. This scheme aims to provide affordable working capital loan to street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to Covid-19 lockdown.

PM Street Vendor’s Atmanirbhar Scheme

The new PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi Scheme targets to benefit over 50 lakh Street Vendors who had been vending on or before 24 March, 2020 in urban areas including those from surrounding peri-urban/ rural areas. Under the PM Svanidhi Scheme, the vendors can avail a working capital loan of up to Rs. 10,000, which is repayable in monthly installments in the tenure of 1 year.

On timely or early repayment of the loan, an interest subsidy at the rate of 7% per annum will be credited to the bank accounts of beneficiaries. This interest subsidy on loans under PM SVANidhi Scheme would be credited through Direct Benefit Transfer (DBT) mode on a quarterly basis. There will be no penalty on early repayment of loan.

The PM Svanidhi Scheme promotes digital transactions through cash back incentives up to an amount of Rs. 100 per month. Moreover, the vendors can achieve their ambition of going up on the economic ladder by availing the facility of enhancement of the credit limit on timely or early repayment of loan.

PM Svanidhi Scheme Online Application Form | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना | PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi Loan Scheme | PM Svanidhi Scheme List of Beneficiaries | pmsvanidhi.mohua.gov.in Apply Online Process | Street Vendor Survey Search | Lenders List 2020-21

Central government has launched a new Pradhan Mantri Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme on 1 June 2020. Under this PM SVANidhi Yojana, the Union govt. is providing short term loans of upto Rs. 10,000 to rehdi / patri valas (phereewala). People needs to apply online at the PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi Scheme official website pmsvanidhi.mohua.gov.in or can apply offline at banks or Common Service Centers to avail initial working capital loan. Moreover, people can also check their name in the PM Svanidhi Yojana list of beneficiaries by performing street vendor survey search at the beta version portal. The lenders list is also available at the portal.

The main objective of PM Street Vendor’s Aatmanirbhar Nidhi Yojana is to ensure that daily wage earners like vegetable seller, fruits seller earns their livelihood. These short term assistance of Rs. 10,000 will enable small street vendors to restart their work which is badly hit due to Coronavirus (COVID-19) lock-down. This scheme was earlier announced by FM Nirmala Sitharaman in the Rs. 20 lakh crore Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package.

Latest Update (18 July 2020) – PM Svanidhi Mobile App Launched by Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA).

The PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi or PM SVANidhi Scheme will provide initial working capital required to purchase items for selling. Now check the PMSVA scheme guidelines, implementation, reviews by experts and complete details here.

PM SVANidhi Scheme 2020 Online Application / Registration Form

In order to provide initial working capital loan of upto Rs. 10,000, govt. has started PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme 2020. The apply online process for street vendor self reliant scheme has now been specified on 29 June 2020. Below is the complete process to apply by filling PM SVANidhi online application / registration form:-

In this opened application form, street vendors can fill in all the details to complete the PM Svanidhi apply online process.

PM Svanidhi Common Loan Application Form Download PDF

To download PM Svanidhi Common Loan Application Form in PDF format, visit the same official PM SVANIDHI Scheme Portal at http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/. At this page, go to “Planning to Apply for Loan” section, follow 3 steps before applying online. These 3 steps are Understand the Loan Application requirements, make sure your mobile no is linked to your Aadhaar, check your eligibility status as per scheme Rules and then click at “View More” button.

Fill all the asked details accurately and submit it will along with the necessary documents to the concerned officials. Beta Version of PM Svanidhi Portal has been inaugurated by Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) On 29 June 2020. The PM Svanidhi Portal has started accepting online loan application from 2 July 2020 onward.

Check your Survey Status / Street Vendor Survey Search

People can now check their survey status whether they have been covered in the survey carried out by Urban Local Bodies(ULB) / Municipalities or not and can save your Survey Reference Number(SRN) for future Reference. Here is the direct link to check Street Vendor Survey Search:-
http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Schemes/SearchVendor

The page for PM Svanidhi Street Vendor Survey Search will appear as shown below:-

Here applicants will have to enter state, ULB name, name of street vendor, father / spouse name, mobile number, certificate of vending no. and then click at the “Search” button to check Survey Status.

Beneficiaries of PM SVANidhi Scheme

As per the initial data collected from state governments, around 50 lakh street vendors would be benefited from PM Street Vendor Atmanirbhar (PM SVANidhi) Scheme. The central govt. will extend a credit flow of Rs. 5,000 crore to this sector. Moreover, those street vendors who makes use of digital payments and timely repayments would be incentivized through monetary rewards.

It is important to mention that only a fraction of those 50 lakh phereevaala may have credit history with commercial banks as banks didn’t had a product designed for this sector. The major objective is to make street vendors self reliant and not fall in debt trap of lenders for such small amount.

Lenders List for PM SVANidhi Yojana

Here is the direct link to check lenders link for PM SVANidhi Yojana 2020-21:-
http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Schemes/LenderList

Upon clicking this link, the complete list of lenders will appear on your screen as shown below:-

You can then find the appropriate lender for you which is located near you and can avail loan benefits easily.

PM SVANidhi Scheme Guidelines

The detailed guidelines of PM SVANidhi Scheme can be download in PDF format in English and Hindi using the below links.
Hindi Guidelines
English Guidelines

PM SVANidhi Yojana Detailed FAQ’s

Here are the most frequently asked questions (FAQ’s) about PM Svanidhi Yojana:-

1. What is PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi Yojana?
This is a Central Sector Scheme to facilitate street vendors to access affordable working capital loan for resuming their livelihoods activities, after easing of lockdown. Pradhan Mantri Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi is a special micro-credit facility scheme to providing affordable loans to street vendors. As livelihoods of these daily wage earners have been impacted seriously due to COVID-19 lockdown, govt. has started this scheme. The scheme will provide working capital loan to enable street vendors to resume their life. In this scheme, street vendors from peri-urban or rural areas would be the beneficiaries.

2. Who are Street Vendors/Hawkers?
Any person who works in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of daily use or offering services to the general public. The street vendors may offer these services in the street, footpath, pavement etc. from either a temporary built-up structure or by moving from one place to another. The goods that are supplied by them are vegetables, fruits, ready-to-eat street food, tea, pakodas, breads, eggs, textile, artisan products, books/ stationery among others. The services provided by street vendors include barbershops, cobblers, pan shops, laundry services etc.

3. What are PM SVANidhi Scheme Objectives?
To provide working capital loan up to Rs 10,000 at a subsidised rate of interest. The govt. will incentivize regular repayment of loan and will reward digital transactions. The main objectives are:-
(i) To facilitate working capital loan up to 10,000 at subsidized rate of interest;
(ii) To incentivize regular repayment of loan; and
(iii) To reward digital transactions.

4. What are the salient features of the PM Svanidhi Yojana?
(i) Initial working capital of up to Rs. 10,000/-
(ii) Interest subsidy on timely/ early repayment @ 7%
(iii) Monthly cash-back incentive on digital transactions
(iv) Higher loan eligibility on timely repayment of the first loan.

5. Who are Target beneficiaries of PM SVANidhi Yojana?
The PM SVANidhi scheme targets to benefit over 50 lakh street vendors who had been vending on or before 24 March 2020 in urban areas. The street vendors belonging to the surrounding peri-urban or rural areas are also included under the urban livelihoods programme for the 1st time.

6. What is Duration & Interest Subsidy on Working Capital Loan?
In monthly installments, the PM SVANidhi loan is going to be repayable in 1 year duration. There is interest subsidy of 7% on timely / early repayment. On prompt repayment, the central govt. will provide interest subvention @ 7% p.a in the bank accounts of the beneficiaries through DBT mode on 6 months basis. Moreover on digital transactions, there would be incentives of monthly cash-back. The scheme tenure for implementation is upto March 2022.

7. Which lending institutions will provide credit under the PM SVANidhi Scheme?
For the successful implementation of the scheme, the Urban Local Bodies will play a significant role. The lending institutions under the scheme are Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks, Cooperative Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Micro Finance institutions and Self Help Group banks.

8. What is the rationale of the PM Svanidhi Scheme?
The COVID-19 pandemic and consequent lock-down have adversely impacted the livelihoods of street vendors. They usually work with a small capital base, which they might have consumed during the lockdown. Therefore, credit for working capital to street vendors will be helpful to resume their livelihoods.

9. What is the amount of initial working capital loan?
The Initial working capital loan is upto Rs. 10,000/- for a tenure of one year.

10. I have an Identity Card /Certificate of Vending. How can I apply for the loan?
You can approach a Banking Correspondent (BC)/ Agent of Micro Finance Institution (MFI) in your area (ULBs will have the list of these persons). They will help you in filling up the application and upload the documents in a Mobile App/ Portal.

11. How will I know that I am in the surveyed list?
You can access this information on the website of Ministry of Housing and Urban Affairs.

12. My name is in the list of surveyed vendors, but I do not have either Identity Card or Certificate of Vending? Can I avail the loan facility? If yes, what is the process?
Yes, you can still avail the Scheme benefits. A Provisional Certificate of Vending would be issued to vendors through an IT based Platform. The BC/ Agent will help you in filling up the application and upload the documents in a mobile App/ Portal.

13. I stay in the surrounding rural area and vend in the city. Am I eligible for the Scheme? If yes, what is the process?
OR
14. I am a vendor from the city but not included in the survey. How can I avail benefits of the Scheme?
The Scheme is available to vendors of surrounding development/ peri-urban/ rural areas vending in the geographical limits of the cities/ towns and those left out of the survey. If you belong to this category you have to produce one of the following documents to obtain the Letter of Recommendation from ULB/TVC:
(i) Documents of past loan taken from a bank/ NBFC/ MFI for the purpose of vending; or
(ii) If you are a member of street vendors’ association like NASVI, NHF, SEWA etc., your membership details; or
(iii) Any other documents to prove that you are a vendor; You can also request ULB through a simple application on white paper to conduct local enquiry to ascertain the genuineness of your claim. After receipt of LoR, you may approach BC/ Agent to apply for the loan.

15. What are the KYC documents required in addition to CoV/ ID / LoR?
You may carry anyone of the following documents for KYC purpose:
(i) Aadhaar Card,
(ii) Voter’s Identity Card,
(iii) Driving Licence,
(iv) MNREGA Card,
(v) PAN Card.

16. What is the rate and amount of interest subsidy?
The rate of interest subsidy 7%. The interest subsidy amount will be credited directly in your account on quarterly basis. In case of early payment, the admissible amount of subsidy will be credited in one go. For a loan of `10,000, if you pay all the 12 EMIs in time, you will get approximately Rs. 400 as interest subsidy amount.

17. Do I need to give any collateral to avail this loan?
No collateral security is required.

18. What is the amount of incentive for digital transactions?
The on-boarded vendors would be provided with a monthly cashback in the range of Rs. 50 to Rs. 100 as per the following criteria:
(i) On executing 50 eligible transactions: 50;
(ii) On executing the next 50 eligible transactions: Additional 25; and
(iii) On executing the next 100 eligible transactions: Additional 25.
Each transaction > 25 will be counted.

19. I am not familiar with digital transactions. Will there be any capacity building for doing that?
An agent from MFI/ payment aggregator will approach you to onboard and help in conducting sample transactions. You will also be provided with a debit card and a QR code.

20. Is there any incentive for timely/ early repayment of loan?
Yes, on timely/ early repayment of loan of initial working capital, a vendor becomes eligible to avail a higher tranche of loan in next cycle.

21. Is there any penalty for repayment of loan before the scheduled date?
There is no penalty for pre-closure of the loan.

22. How can I enhance my chances of availing this loan?
You may become a part of Common Interest Group (CIG) formed by ULB or Joint Liability Group (JLG) formed by a lending institution.

23. Who all can I approach to avail the facility?
You may meet a member of SHG or ALF or CLF or call toll free number.

24. Will I get Identity Card for use?
Yes, you will be issued Provisional Identity Card on approval of loan and permanent CoV/ID will be issued within 30 days.

25. How long it will take to get the loan approved?
Complete process will be automated through a Mobile App and Web Portal. You will be able to check real time status of your application. Whole process, if paper/ information is complete, may take less than 30 days.

26. Who should I contact for grievances?
In case of any grievance, you may contact the following officer in the Ministry:
Director (NULM), Room no.334-C, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi – 110011. The concerned official e-Mail ID is neeraj.kumar3@gov.in, Tel: 011-23062850.

Check complete FAQ’s – http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Content/PDFDocs/FAQs.pdf

Commercial Banks Will Face Difficulty in Disbursing Loans

Central govt’s recent announcement to offer Rs. 10,000 loans to phereevaala (फेरीवाला) under PMSVA Nidhi scheme will put commercial banks in trouble. It is because commercial banks does not have any past experience in disbursing such small size loans in urban clusters. The new PM Street Vendor Atmanirbhar Scheme 2020 proposes bank credit facility for initial working capital upto Rs. 10,000 for each vendor.

In the nation wide Coronavirus (COVID-19) lockdown, street vendors suffered the most as these people are daily earners. This Rehdi / Patri Wala Loan scheme (रेहड़ी / पटरी वाला लोन योजना) will cover urban as well as rural vendors doing business in the adjoining urban areas. However, mainstream bankers are not excited with extension of such small amount of loans under PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme.

Difficulty in Credit Appraisal for Street Vendors Without Credit History

It is of major concern that how to do credit appraisal for an entity without any credit history. As per some of the bankers, self help group model which are followed to extend loans in the rural areas could be followed which is given below:-

A) In this model, a group comprising women borrowers mostly is formed with 10-12 individuals of a neighborhood in a rural area.
B) Here individuals of the group can take responsibility for timely repayment by other members. These groups are required to show savings habit, for at least 6 months, before lending can start.

Problems in Self Help Group (SHG) Model for PM SVANidhi Yojana

The main problem in SHG model for PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Yojana is that it may not be feasible to form such a group in urban areas. People of urban areas are apprehensive to be a guarantor of another borrower in the group. Moreover, there is no time to build savings habit as the vendor requires the loan immediately.

Small Finance Banks, MFIs can Disburse Loans Speedily

It is believed that the micro finance institutions (MFIs), and small finance banks who focuses on lending money to urban poor could emerge as the key player to make Street Vendor Loan Scheme a success. SFBs and micro-finance institutions have customers who belong to these community and have expertise in extending small ticket loans.

Key to Implement PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Yojana

In order to make Street Loan Vendor Scheme 2020 (दस हज़ार फेरीवाला कर्ज योजना) acceptable for lenders, certain key aspects should be kept in mind:-

Interest Rate – There is need to place an interest cap for such loans which should be linked with the cost of funds. Ideally, it should be linked to the MCLR [marginal cost of funds based lending rate] rather than the government prescribing a particular rate.

Speedy Disbursal – The success of this scheme depends on the speed at which the loan is delivered. For this purpose, govt. will have to keep documentation short and simple. It should be a single page document as the purpose of loan is speed and convenience at which it is delivered. If borrower runs around for a week, then they will lose interest. So, customer delight is one of the key implementation strategy.

Credit Guarantee – Loans under this scheme are likely to be under the Mudra scheme. Mudra loans are guaranteed by Credit Guarantee Trust for Micro And Small Enterprises (CGTMSE). It is not easy to get claims for CGTMSE in case there is a default. Many questions are asked to settle claims as well as loan appraisal report is seen. So in case of NPAs, these loans would incur losses for bankers.

Claim Settlement Criteria – To prevent bankers from loss, CGTMSE should clearly state the claim settlement criteria upfront. A deadline must be specified within which a claim should be paid and if not, then interest should accrue.

It is important that the Street Loan Vendor Scheme 2020 mechanism is effective. The finance ministry is expected to detail the contours of the दस हज़ार फेरीवाला कर्ज योजना in the next few days.